विष्णूपुरी पाणी पुरवठा योजनेचा मार्ग मोकळा

पाणीपुरवठा विभागाने ३ कोटी २२ लाख ९४ हजार रुपयांच्या सुधारित किंमतीच्या अंदाजपत्रकास मान्यता दिली आहे.

ठळक मुद्देसुधारित मान्यताथकीत वीज देयकामुळे बंद पडलेल्या योजना सुरू करा

नांदेड : विष्णूपुरी येथील नळ पाणीपुरवठा योजनेचे काम वाढत्या खर्चामुळे रखडले होते. मात्र या योजनेचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. पाणीपुरवठा विभागाने ३ कोटी २२ लाख ९४ हजार रुपयांच्या सुधारित किंमतीच्या अंदाजपत्रकास मान्यता दिली आहे. दरम्यान, जिल्ह्यातील १२ ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांचे वीज बील थकीत आहे. देगलूर तालुका दुष्काळी जाहीर झाल्याने यातील दोन योजनांचे थकीत वीज बील भरण्यासाठी शासनाची मदत होणार आहे. अशीच मदत इतर योजनांसाठीही मिळण्याची आवश्यकता व्यक्त होत आहे.
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत ३ कोटी ९ लाख १५ हजार रुपये किंमतीच्या विष्णूपुरी नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या मुळ अंदाजपत्रकास डिसेंबर २०१४ मध्ये अधीक्षक अभियंता भारत निर्माण कक्ष औरंगाबाद यांनी मूळ तांत्रिक मान्यता दिलेली आहे. मात्र योजनेच्या कामात वाढ झाल्याने योजनेचा खर्चही वाढला. त्यामुळे या योजनेसाठीचा सुधारित प्रस्ताव शासनाकडे जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पुरवठा विभागातर्फे पाठविण्यात आला होता. त्यानुसार आता या योजनेच्या ३ कोटी २२ लाख ९४ हजा १०० रुपये एवढ्या सुधारित किंमतीच्या अंदाजपत्रकास शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. सदर योजना पूर्ण झाल्यानंतर ती संबंधित ग्रामपंचायतीच्या ताब्यात देणार येणार आहे.
या मान्यतेमुळे विष्णूपुरी ग्रामस्थांच्या पाणी टंचाईचा प्रश्न लवकरच मार्गी लागणार आहे.
सद्य:स्थितीत पाणी टंचाई निवारणार्थ जिल्हा परिषदेत विशेष कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. थकीत वीज बिलामुळे पाणी पुरवठा योजनावर परिणाम होत आहे. जिल्ह्यातील १२ ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांचे ३ कोटी ७६ लाख ६० हजार ७९८ रुपये वीज बील थकीत आहे. यात नांदेड तालुक्यातील तुप्पा, राहटी, लिंबगाव सायाळ आणि कौठा या चार योजनांचा समावेश आहे. तर मुदखेड तालुक्यातील मुगट आणि रोहीपिंपळगाव या दोन योजना, भोकर तालुक्यातील रेणापूर, लोहा तालुक्यातील मालेगाव लिंबोटी, कंधार तालुक्यातील दिग्रस, माहूर तालुक्यातील वानोळा आणि देगलूर तालुक्यातील वन्नाळी-वझरगा, बेंबरा या योजनांचा समावेश आहे. ३१ आॅक्टोबर रोजी राज्यातील १५१ तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. तर २६८ महसुली मंडळात ६ नोव्हेंबर रोजी दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. या भागातील ग्रामीण नळ पाणी पुरवठा योजनांची प्रलंबित थकीत विद्युत देयकांच्या मुद्दल रक्कमेपैकी ५ टक्के रक्कम मदत व पुनर्वसन विभागाकडून भरुन सदर योजनांचा खंडीत वीज पुरवठा सुरू करण्याचे निर्देश महसूल विभागाने दिलेले असल्याने याचा फायदा देगलूर तालुक्यातील दोन पाणी पुरवठा योजनांचा मिळण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, सर्वच १२ योजनांचे थकीत देयके शासनाने भरण्याबाबत लोकप्रतिनिधींनी आग्रह धरण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
पाणीपट्टी : आता वैयक्तिक हमीपत्र घेणार
ग्रामीण भागातील लाभार्थ्याकडून पाणीपट्टी भरण्यास टाळाटाळ केली जाते. त्यामुळे योजनांच्या देखभाल दुरुस्तीचा खर्च भागविणे शक्य होत नाही. पर्यायाने अनेक योजना देखभाल दुरुस्ती अभावी बंद पडल्याचे चित्र आहे. या प्रकारामुळे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्याचा मुळ उद्देश असफल ठरुन योजनेवर करण्यात आलेला भांडवली खर्चही वाया जात असल्याने पाणी पुरवठा योजनेच्या अंमलबजावणीतही ग्रामस्थांचा सहभाग घेण्याचा निर्णय पाणी पुरवठा विभागाने घेतला आहे. त्यानुसार योजनेच्या अंमलबजावणीपूर्वी गावातील घरमालकांकडून पाणीपट्टी व मिटरजोडणीबाबत वैयक्तिक हमीपत्र घेण्यात येणार आहे. तशा सूचना पाणी पुरवठा विभागाने सर्व जिल्हा परिषदांना दिल्या आहेत.
जिल्ह्यात ३५ अधिग्रहणे
संभाव्य पाणी टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद पाणी पुरवठा विभाग सतर्क झाला आहे. सद्य:स्थितीत जिल्ह्यात दोन टँकरद्वारे पाणी पुरवठा सुरू असून ३५ स्त्रोतांचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे.