नांदेडमध्ये प्रलंबित कामांचे आदेश होणार रद्द
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 28, 2018 12:50 AM2018-03-28T00:50:26+5:302018-03-28T12:13:54+5:30
कार्यारंभ आदेश दिल्यानंतरही वर्षानुवर्षे काम सुरू न करणाऱ्या ठेकेदारांना अखेर आयुक्तांनी अंतिम इशारा देताना मार्चअखेर काम सुरू न झाल्यास ही कामे रद्द करुन नव्याने कामे केली जातील, असे स्पष्ट केले आहे. कार्यारंभ आदेश मिळूनही सुरू न झालेली शहरात जवळपास ६ ते ७ कोटी रुपयांची कामे रखडली आहेत.
नांदेड : कार्यारंभ आदेश दिल्यानंतरही वर्षानुवर्षे काम सुरू न करणाऱ्या ठेकेदारांना अखेर आयुक्तांनी अंतिम इशारा देताना मार्चअखेर काम सुरू न झाल्यास ही कामे रद्द करुन नव्याने कामे केली जातील, असे स्पष्ट केले आहे. कार्यारंभ आदेश मिळूनही सुरू न झालेली शहरात जवळपास ६ ते ७ कोटी रुपयांची कामे रखडली आहेत.
महापालिका आयुक्त गणेश देशमुख यांनी मंगळवारी विभाग प्रमुखांची बैठक घेताना प्रलंबित तसेच चालू कामांचा आढावा घेतला. प्रलंबित असलेली कामे वर्षानुवर्षे तशीच आहेत. विशेष म्हणजे, महापालिका प्रशासनाने या कामांना कार्यारंभ आदेश दिले असतानाही कामे का केली गेली नाहीत? हा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. बांधकाम विभागाची ४ कोटींची तर पाणीपुरवठा विभागाची जवळपास ३ कोटींची कामे अशा पद्धतीने प्रलंबित आहेत.
विशेष म्हणजे, महापालिकेने सदर काम घेणा-या ठेकेदारांना वारंवार नोटीस बजावली. मात्र या नोटिसीला ठेकेदारांनी केराची टोपलीच दाखविली होती. ही बाब पुढे येताच आयुक्तांनी कठोर भूमिका घेताना मार्चअखेर प्रलंबित कामे सुरू न केल्यास कामे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कामे सुरू झाल्याचे आवश्यक ते छायाचित्र, पुरावा सादर केल्यानंतरच ही कामे सुरू ठेवली जातील, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहेत. त्यामुळे रखडलेली ६ ते ७ कोटींची कामे चार दिवसांत ठेकेदार सुरू करतात काय? हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
कामे सुरू करण्याच्या आदेशासोबतच ज्या वर्षात कामे केली त्याच वर्षात देयकाची मागणी करणेही बंधनकारक करण्याचा निर्णय आयुक्त देशमुख यांनी घेतला आहे. महापालिकेत सध्या कोणत्याही वर्षाचे देयके सादर केले जात आहेत. ही देयके देण्यासाठी वेगवेगळ्या माध्यमातून तगादाही लावला जात आहे. परिणामी चालू कामांची देण्यास विलंब होत आहे.
नव्या आर्थिक वर्षात पावती संदर्भातही महत्त्वाचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या विभाग प्रमुखांच्या बैठकीत घेतला आहे. त्या -त्या वर्षीचेच देयक पावती ही त्याचवर्षी वैध मानली जाणार आहे. २०१८- १९ या वर्षासाठीच सदर पावतीबुक कार्यान्वित राहील. जुन्या पावती बुकाने कोणताही व्यवहार केला जाणार नाही़ मनपाच्या उत्पन्नवाढीसाठी नव्या आर्थिक वर्षात आणखी कठोर निर्णय घेण्यात येतील, असेही आयुक्त देशमुख यांनी स्पष्ट केले़
रेल्वे विभागाकडून ३८ वर्षांचा कर वसूल
दक्षिण मध्य रेल्वेच्या नांदेड विभागाकडे महापालिकेचा थकित असलेला ३८ वर्षांपासूनचा कर वसूल करण्यात महापालिकेला यश आले आहे. रेल्वे विभागाने मंगळवारी १ कोटी रुपयांचा धनादेश महापालिकेला सुपूर्द केला आहे. बुधवारीही १ कोटी रुपये रेल्वे विभाग मनपाला देणार आहे. रेल्वे विभागाकडे महापालिकेचा जवळपास ८ कोटी रुपयांचा कर थकित आहे. त्यात व्याजाचीही रक्कम मोठी आहे. बुधवारी होणाºया चर्चेत व्याजासंदर्भात निर्णय होईल, असे आयुक्त देशमुख यांनी सांगितले.