शासकीय शाळांचे खासगीकरण करण्याचा डाव

६२ हजार शाळा कार्पोरेटकडे देण्यासाठी शासनस्तरावर हालचाली

रामेश्वर काकडे
 

नांदेड : शासकीय व जिल्हा परिषदेच्या शाळांचे खासगीकरण करण्याचा सरकारचा डाव आहे. शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी ६२ हजार शाळा कार्पोरेटकडे दत्तक म्हणून दिल्या जाण्याची नुकतीच घोषणा केली असून, त्यासाठी शासनस्तरावर हालचाली सुरू झाल्या आहेत. यावरून शिक्षणक्षेत्राचे संपूर्णपणे खासगीकरण करून प्राथमिक शिक्षणाच्या कल्याणकारी आणि संवैधानिक जबाबदारीतून बाहेर पडायच्या दिशेने सरकारची वाटचाल सुरू झाल्याचे दिसून येते.

कमी पटसंख्येच्या नावाखाली शाळा बंद करून परिसरातील दहा ते पंधरा शाळांचे समायोजन गोंडस शब्दाचा वापर करून केले जाईल. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार समूह शाळा अस्तित्वात येणार असून, हा प्रयोग पुणे जिल्ह्यातील पानशेत येथे केला आहे. समूह शाळा, आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या अत्याधुनिक शाळा असा प्रचार करत शिक्षण क्षेत्राचे संपूर्ण खासगीकरण करण्यासाठीचा हा प्रकार असल्याच्या भावना शिक्षणतज्ज्ञांतून व्यक्त होत आहेत. यातून सरकारी सेवेतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी मोठ्या संख्येने अतिरिक्त होण्याची भीती आहे.

शासनाच्या शैक्षणिक व अन्य धोरणांचा धोका
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण हे शिक्षण क्षेत्राचे कंपनीकरणासाठीचे धोरण आहे. या शैक्षणिक धोरणानुसार कौशल्याधिष्ठित अभ्यासक्रम निर्माण केला जात आहे. त्यामध्ये जातीनिहाय तथाकथित परंपरागत व्यवसाय कौशल्याधिष्ठितेच्या नावाखाली इयत्ता आठवीपासून शिकविले जाणार आहेत. त्यामध्ये पूर्वीच्या बलुतेदारांची आणि कालानुरूप त्या पठडीतील कामे (झाडू तयार करणे, मूर्तिकाम, रंगकाम, गवंडी काम सुतारकाम, लोहारकाम, चपता-जोड़े बनवण्याचे काम, बांधकाम, पंक्चर दुरुस्ती) अशा कोर्सचा समावेश आहे. 

विद्यापीठाच्या अनुदान धोरणात फेरबदलाचे वारे

या शैक्षणिक धोरणानुसार उच्च शैक्षणिक अभ्यासक्रमासाठीचे विद्यापीठ अनुदान आयोग रद्द होऊन पुढील काळात कॉलेज आणि विद्यापीठाच्या अनुदान धोरणात मोठे फेरबदल होणार आहेत. सध्या देशातील ४० हजार महाविद्यालयांपैकी २५ हजार महाविद्यालये बंद करून मोजकीच महाविद्यालये राहतील आणि त्यांना स्वायत्ततेचा दर्जा दिला जाईल. प्रत्येक महाविद्यालय हे विविध विद्याशाखा असणारे आणि किमान तीन हजार विद्यार्थ्यांचे असावे, असे शैक्षणिक धोरण आहे.

सरकारचे नियंत्रण असणार नाही
कॉलेजला भौतिक सुविधेनुसार आणि नॅकच्या निकषानुसार विद्यापीठाचा दर्जा दिला जाईल. अशी कॉलेजेस / विद्यापीठे ही स्वयंअर्थसाहाय्यित असणार आहेत. या शैक्षणिक संस्थांना स्वतःचा अभ्यासक्रम ठरवण्याचा, स्वतःची परीक्षा पद्धती संचलित करण्याचा, स्वतःची नोकर भरती करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. यावर सरकारचे कुठलेही नियंत्रण असणार नाही आणि सरकार अर्थपुरवठासुद्धा करणार नाही. शिक्षक आणि इतर कर्मचाऱ्यांचे पगार हे विद्यार्थ्यांनी दिलेल्या शुल्कामधून केले जातील. त्यासाठी सुमारे ४०० पट शुल्क वाढवण्याचे प्रावधान आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य कुटुंबातील विद्यार्थी, कर्मचाऱ्यांची मोठी कोंडी होईल.

कंत्राटी पद्धती लागू करण्याचे धोरण

सरकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्था, अनुदानित, सरकारी उपक्रमातील नियमित कर्मचारी भरती बंद करून कंत्राटी पद्धत लागू करण्याचे धोरण वेठबिगारी पद्धतीचे असून, कल्याणकारी व्यवस्थेला नकार देणारे आहे. यातून शोषित, वंचितांचा एक पीडित समाज तयार होणार आहे.

तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार
सध्याचे शैक्षणिक प्रयोग म्हणजे, तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार आहे. शिक्षणातील स्वायत्तता, स्वातंत्र्यता हरवून टाकणारे हे प्रयोग कागद रंगवण्यापलीकडे काही हाती लागू देणार नाहीत.

शासकीय शाळांचे खासगीकरण करणे हे समाजाच्या दृष्टीने घातक ठरणार आहे. या धोरणामुळे नोकऱ्या राहणार नाहीत. सर्वसामान्य बहुजनांच्या लेकरांना शिक्षण घेणे शक्य नाही. या धोरणाला आमचा विरोध आहे.-विजय कोंबे राज्याध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती

शासनाचा कार्पोरेटकडे शाळा देत शिक्षणाचा उद्योग करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मोठ्या उद्योगपतींच्या ताब्यात शाळा देऊन शासन स्वत:ची वैयक्तिक दिवाळखोरी घोषित करत आहे. शिक्षण महाग करून सर्वसामान्यांसाठी शिक्षणाची दारे बंद करण्याचा डाव आहे. आम्ही शासनाच्या या निर्णयाचा धिक्कार करतो. -व्यंकटराव जाधव, प्रदेशाध्यक्ष महात्मा फुले शिक्षक परिषद