पाेलिसांचे घराचे स्वप्न बँकांच्या नियमावलीत अडकणार

Polices dream of a house गेल्या साडेतीन वर्षांपासून पाेलिसांची ही कर्जप्रकरणे प्रलंबित आहेत.

ठळक मुद्देबँकांमार्फत कर्जाला विराेधघरबांधणी लांबणीवर पडणार

नांदेड : राज्यातील पाेलिसांना आधीच गेल्या साडेतीन वर्षांपासून गृहकर्ज मिळण्याची प्रतीक्षा आहे. त्यातही हे कर्ज आता बँकांमार्फत दिले जाणार असल्याने पाेलिसांचे घराचे स्वप्न बँकांच्या नियमावलीत अडकण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. (Polices dream of a house will get stuck in the rules of banks )

राज्यातील पाेलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना घरासाठी पाेलीस गृहनिर्माण मंडळामार्फत कर्ज दिले जाते. जेवढे अंदाजपत्रक सादर केले तेवढी पूर्ण रक्कम कर्ज म्हणून दिली जाते. आधी कर्जाच्या मुद्दल रकमेची व नंतर व्याजाची रक्कम वसूल करण्यात येते. परंतु गेल्या साडेतीन वर्षांपासून पाेलिसांची ही कर्जप्रकरणे प्रलंबित आहेत. सर्व पाेलिसांचा डीजी लाेनसाठी आग्रह आहे. मात्र, त्यातून ताेडगा निघताना दिसत नाही. निधीची अडचण हे कारण त्यामागे सांगितले जाते.

राज्याचे पाेलीस महासंचालक संजय पांडे हे कर्ज तातडीने मिळावे यासाठी प्रयत्नरत आहेत. मात्र, आर्थिक तरतुदीचा विषय येत असल्याने त्यांनाही हा पेच साेडविण्यात विलंब लागताे आहे. त्यावर पर्याय म्हणून आता बँकांकडून साडेपाच टक्के दराने पाेलिसांना गृहकर्ज मिळवून देता येते का यादृष्टीने प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र, बँकांमार्फत मिळणाऱ्या या कर्जाला पाेलिसांचा विराेध आहे. या कर्जात पुन्हा बँकांची जाचक नियमावली अडसर ठरण्याची भीती आहे.

खर्चाचा ताळमेळ बसविताना कसरत.....
डीजी लाेन अंदाजपत्रकानुसार पूर्ण दिले जात हाेते. मात्र, बँका मागणीच्या ७० ते ८० टक्केच कर्ज देतात. त्यातही घरबांधणीच्या तीन टप्प्यांवर हे कर्ज दिले जाते. शिवाय या कर्जाचे व्याज साेबतच वसूल केले जात असल्याने मासिक हप्ताही वाढण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास मिळणाऱ्या पगारात आवक व खर्चाचा ताळमेळ बसविताना पाेलीस व त्यांच्या कुटुंबीयांना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.