प्लास्टिक बंदीसाठी नांदेड जिल्हा प्रशासन सज्ज

प्लास्टिकपासून बनविल्या जाणाऱ्या पिशव्यांसह थर्माकॉलपासून बनविण्यात येणाºया विविध वस्तुंच्या उत्पादन, वापर, साठवणूक, वितरणासह विक्रीवर निर्बंध घालण्यात आले असून या आदेशाची शनिवारपासून राज्यभरात अंमलबजावणी होणा आहे. या अनुषंगाने जिल्हा प्रशासनही कारवाईसाठी सज्ज झाले असून महानगरपालिकेने यासाठी क्षेत्रिय कार्यालयनिहाय सहा जप्ती पथकांची नियुक्ती केली आहे.

ठळक मुद्देउत्पादन, वापर, साठवणुकीवर बंदी : कारवाईसाठी मनपाची सहा पथके कार्यान्वित

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नांदेड : प्लास्टिकपासून बनविल्या जाणाऱ्या पिशव्यांसह थर्माकॉलपासून बनविण्यात येणाºया विविध वस्तुंच्या उत्पादन, वापर, साठवणूक, वितरणासह विक्रीवर निर्बंध घालण्यात आले असून या आदेशाची शनिवारपासून राज्यभरात अंमलबजावणी होणा आहे. या अनुषंगाने जिल्हा प्रशासनही कारवाईसाठी सज्ज झाले असून महानगरपालिकेने यासाठी क्षेत्रिय कार्यालयनिहाय सहा जप्ती पथकांची नियुक्ती केली आहे.
महाराष्टÑ विघटनशील व अविघटनशील कचरा (नियंत्रण) कायदा २००६ मधील अधिकाराचा वापर करुन राज्य शासनाने प्लास्टिक पिशव्यांच्या उत्पादन व वापरावर बंदी घातली आहे. यानुसार प्लास्टिक किंवा थर्माकॉलपासून बनविण्यात येणाºया वस्तू, यामध्ये प्लास्टिकचे कप, प्लेट्स, ग्लास, ताटे, वाटी, चमचे, फ्लेक्स यासह बॅनर्स, तोरण, ध्वज, प्लास्टीक सिट्स याबरोबरच प्लास्टिक वेस्टर्न असलेल्या वस्तुंच्या उत्पादन, वापर, साठवणूक, वितरण, विक्री इत्यादींवर बंदी घातली आहे. जिल्ह्यातील शासकीय, अशासकीय संस्था, क्रीडा संकुल, चित्रपट व नाट्यगृहे, औद्योगिक घटक, समारंभाचे हॉल यासह धार्मिक स्थळे, धार्मिक संस्था, हॉटेल, धाबे, दुकानदार, मॉल्स, केटरस, फेरीवाला आदींवर बसस्थानके, रेल्वे स्थानके तसेच इतर सर्व सार्वजनिक ठिकाणी ही बंदी शनिवार, दि. २३ जूनपासून लागू करण्यात आली आहे.
राज्य शासनाच्या या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासनानेही पुढाकार घेतला असून महानगरपालिकेच्या वतीने प्लास्टिक निर्मित करणाºया, विकणाºया तसेच वापरणाºयाविरुद्ध कारवाई करण्यात येणार आहे. यासाठी मनपाने क्षेत्रिय कार्यालयनिहाय जप्ती पथकांची स्थापना केली आहे. ही पथके वरील बंदी घातलेल्या वस्तुंचा वापर करताना अथवा हताळताना आढळल्यास त्यांच्याविरुद्ध शासन अधिसूचनेनुसार दंडात्मक कारवाई करणार आहे. या निर्बंधाचे पालन न करणाºयाविरुद्ध पथकाच्या वतीने पहिल्या अपराधासाठी ५ हजार रुपये, दुसºया अपराधासाठी १० हजार रुपये आणि नंतरच्या अपराधासाठी ३ महिन्यांपर्यंतच्या कारावासाची व रुपये २५ हजार पर्यंतच्या द्रव्य दंडाची शिक्षा करण्यात येणार आहे.
---
अशी आहेत क्षेत्रिय कार्यालयनिहाय जप्ती पथके
पथक क्र. १- संजय जाधव (सहा. आयुक्त), विश्वनाथ कल्याणकर, आनंद गायकवाड, संजय ज्ोगतरक. पथक क्र. २- सुधीर इंगोले (सहा. आयुक्त), विजय वाघमारे, शेख नईम, गणेश मुदिराज, रतन रोडे. पथक क्र. ३-अविनाश अटकोरे (सहा. आयुक्त), एस. पी. पाशमवाड, बालाजी देसाई, प्रियंका एंगडे. पथक क्र. ४-शिवाजी डहाळे (सहा. आयुक्त), वसीम तडवी, अतिक अन्सारी, गोविंद थेटे, गणेश शिंगे, जिलानी पाशा. पथक क्र. ५-मिर्झा फरतुल्ल बेग (सहा. आयुक्त), सय्यद जाफर, एम. स. समी, दयानंद कवले, यशवंत ढगे. पथक क्र. ६-पंडित जाधव (सहा. आयुक्त), किशन वाघमारे, रुपेश सरोदे.
---
निरुपयोगी प्लास्टिकमधून साकारणार रस्ते
राज्य शासनाने प्लास्टिक बंदी लागू केली आहे. या बंदीमुळे पर्यावरणाची होणारी हानी टाळण्यास मोठा हातभार लागणार आहे. प्लास्टिक वस्तू तसेच औद्योगिक वापरात असलेले प्लास्टीक आता निरुपयोगी होणार आहे. हे निरुपयोगी प्लास्टिक रस्ता डांबरीकरणाच्या कामात कोरड्या पद्धतीद्वारे वापरल्यास डांबरीकरणाची कामे कमीत कमी किमतीत चांगल्या गुणवत्तेची होणार आहेत. त्यामुळेच निरुपयोगी प्लास्टीकचा वापर डांबरामध्ये करुन पालिका नजीकच्या रस्ता कामासाठी तो वापरावा, असे निर्देशही सार्वजनिक बांधकाम विभागाने प्रशासनाला दिले आहेत.
----
मनपा: कोटीच्या कापडी पिशव्या वाटणार
प्लास्टिकपासून बनविल्या जाणाºया पिशव्या तसेच प्लास्टिक आणि थर्माकॉलपासून बनविण्यात येणाºया विविध वस्तुंच्या वापर, उत्पादन, साठवणूक, विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे. नागरिकांनी या आदेशाचे पालन करुन सहकार्य करावे, असे आवाहन मनपा आयुक्त लहुराज माळी यांनी केले आहे. नागरिकांनी कापडी पिशव्या वापरास प्राधान्य द्यावे. जिल्हा नियोजन समितीने कापडी पिशव्यासाठी १ कोटीचा निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. या निधीतून महिनाभरात मनपाच्या वतीने कापडी पिशव्यांचे मोफत वाटप करण्यात येईल, अशी माहितीही माळी यांनी दिली.