नांदेड महापालिकेत ठेकेदार संघटना आमनेसामने

विद्यमान स्थायी समिती सभापती शमीम अब्दुल्ला अध्यक्षतेखालील व १९९८ पासून अस्तित्वात असलेली गुत्तेदार संघटना बोगस असल्याचा दावा २०१७ मध्ये स्थापन झालेल्या नांदेड महापालिका कंत्राटदार संघटनेने आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात केला आहे.

ठळक मुद्देस्थायी समिती सभापतीच्या अध्यक्षतेखालील संघटना बोगस असल्याचा दावा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नांदेड : ठेकेदारांची थकित देयके मागण्यासाठी महापालिकेत दोन संघटना आमनेसामने आल्या आहेत. विद्यमान स्थायी समिती सभापती शमीम अब्दुल्ला अध्यक्षतेखालील व १९९८ पासून अस्तित्वात असलेली गुत्तेदार संघटना बोगस असल्याचा दावा २०१७ मध्ये स्थापन झालेल्या नांदेड महापालिका कंत्राटदार संघटनेने आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात केला आहे.
महापालिकेअंतर्गत विविध कामे करणाऱ्या ठेकेदारांची कामे देयके मागील काही वर्षांपासून थकित आहे. ही देयके अदा करण्याच्या मागणीसाठी आता गुत्तेदार संघटना सरसावल्या आहेत. तत्कालीन आयुक्त गणेश देशमुख यांनी देयके अदा करण्याबाबत एक धोरण निश्चित केले होते. मात्र आता गुत्तेदार संघटनाच देयके कशी अदा करायची? कोणाची अदा करायची? याबाबत महापालिकेला निवेदनाद्वारे मार्गदर्शन करीत आहेत.
विद्यमान स्थायी समिती सभापती शमीम अब्दुल्ला यांच्या अध्यक्षतेखालील नांदेड-वाघाळा महापालिका गुत्तेदार संघटनेने ३ मे रोजी आयुक्तांना एक पत्र देत ठेकेदारांची यादीच सादर केली आहे. या यादीतील ठेकेदारांची देयके अदा करावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या संघटनेने उपायुक्त अयुब अली खान, सचिव शिवाजी इंगळे तर सहकोषाध्यक्ष गंगाधर लोणे आहेत. त्यानंतर महापालिकेतील दुसºया एका कंत्राटदार संघटनेने २३ मे आणि ३१ मे रोजी आयुक्तांना एक निवेदन देत आमची संघटना अधिकृत असून यापूर्वी निवेदन प्राप्त झालेली संघटना अनधिकृत असल्याचे म्हटले आहे. नांदेड महापालिका कंत्राटदार संघटनेनेही ठेकेदाराची यादी देत या ठेकेदारांना देयके अदा करण्याची मागणी केली आहे. थकित देयकावरुन महापालिकेत आता दोन संघटना आमनेसामने आल्या आहेत. विशेष म्हणजे, सभापती शमीम अब्दुल्ला यांच्या अध्यक्षतेखालील संघटना बोगस असल्याचा थेट दावा सत्यनारायण चेरकुला अध्यक्ष असलेल्या संघटनेने केला आहे. या संघटनेचे उपाध्यक्ष शिवाजी इंगळे आहेत तर सचिव मोईज पठाण तर सहसचिव गंगाधर लोणे आहेत. विशेष म्हणजे, शिवाजी इंगळे हे पूर्वीच्या संघटनेत सचिव होते तर या संघटनेत उपाध्यक्ष आहेत. सहसचिव गंगाधर लोणे हे यापूर्वीच्या संघटनेत सहकोषाध्यक्ष होते. या दोन्ही पदाधिकाºयांची नावे दोन्ही संघटनांच्या लेटरपॅडवर आहेत. पदाच्या माध्यमातून प्रशासनावर दबाव आणत देयके काढली जात आहे. त्यातून खºया व अनेक वर्षांपासून देयक प्रलंबित असलेल्या ठेकेदारावर अन्याय होत असल्याचेही नव्या संघटनेने म्हटले आहे.
---
ठेकेदारांकडूनच देयके अदा करण्याचे धोरण?
ठेकेदारांच्या या दोन संघटनांनी ठेकेदारांची यादीही महापालिका आयुक्तांना सादर केली आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासन ठेकेदारांच्या यादीवरुन देयके अदा करीत आहे काय? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. देयके अदा करण्याचे धोरणही ठेकेदारांच्या संघटनाच ठरवत आहेत़ ठेकेदारांच्या मागणीप्रमाणे देयके अदा होत असतील तर महापालिकेचे देयके अदा करण्याबाबत धोरण आहे की नाही? ही बाबही संशोधनाची आहे. एकूणच महापालिकेत आता ठेकेदार संघटनेच्या यादीवरून देयके निघतील काय हे बघावे लागणार आहे़
---
सभापतीच अध्यक्ष?
नगरसेवक असताना ठेकेदारी करु नये, असा नियम आहे. मात्र ठेकेदार संघटनेचे अध्यक्षच स्थायी समितीचे सभापती शमीम अब्दुल्ला आहेत. त्यामुळे हा विषयही आता चर्चेला आला आहे. सभापती शमीम यांनी ही जुनी संघटना आहे. निवेदनावर आपली स्वाक्षरीही नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.