बचतगटांऐवजी ठेकेदारांना प्राधान्य

प्लास्टिक बंदी मोहिमेची गती थंडावल्यानंतर महापालिकेच्या वतीने शहरात मोफत कापडी पिशव्या वाटप करण्याच्या निविदा प्रक्रियेला अंतिम स्वरुप दिले जात आहे.

ठळक मुद्देप्लास्टिक बंदी मोहीम : जनजागृतीसाठी नांदेड महापालिका शहरात वाटणार मोफत कापडी पिशव्या

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नांदेड : प्लास्टिक बंदी मोहिमेची गती थंडावल्यानंतर महापालिकेच्या वतीने शहरात मोफत कापडी पिशव्या वाटप करण्याच्या निविदा प्रक्रियेला अंतिम स्वरुप दिले जात आहे. कापडी पिशव्या तयार करण्याचे काम बचतगटांना देण्याची सूचना खुद्द पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी यांनी केली असली तरी त्याकडे महापालिकेने मात्र कानाडोळाच केला आहे. हे काम आता महापालिका ठेकेदारांकडूनच करुन घेणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
पर्यावरणासाठी हानीकारक असलेल्या प्लास्टिकवर बंदी घालण्याचा महत्वाकांक्षी निर्णय पर्यायवरण मंत्री रामदास कदम यांनी घेतला. या निर्णयाची अंमलबजावणी २३ जूनपासून राज्यात केली जात आहे. नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री असलेल्या रामदास कदम यांनी नांदेडमध्ये ३ महिन्यांपासूनच प्लास्टिक बंदीचा निर्णय लागू केला होता. महापालिकेनेही शहरात तीन महिन्यांपूर्वीच प्लास्टिक बंदीच्या कारवाया केल्या होत्या. त्यातही जनजागृतीचा भाग म्हणून जिल्हा नियोजन समितीकडून नाविन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत कापडी पिशव्या मोफत वाटण्यासाठी पालकमंत्र्यांनी सव्वाकोटी रुपयांचा निधी महापालिकेला सुपूर्द केला आहे. यात १ कोटी रुपये हे कापडी पिशव्यांसाठी तर २५ लाख रुपये हे प्लास्टिक बंदीच्या जनजागृतीसाठी काढण्यात येणाऱ्या बॅनर, पोस्टर्स तसेच अन्य बाबींसाठी उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत.
कापडी पिशव्या तयार करण्याचे काम बचतगटांना द्यावे, अशा सूचना पालकमंत्री कदम यांनी प्रारंभीच केल्या होत्या. त्यानुसार हालचालीही झाल्या होत्या. मात्र कालांतरानंतर सोयीस्कररित्या बचतगटांना या सर्व प्रक्रियेतून बाजूला सारत ठेकेदारांच्या हातात हे काम सोपविण्यात आले आहे. बुधवारी महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या सभेत १ कोटी रुपयांच्या पिशव्या तयार करण्यासाठी वेगवेगळ्या तीन निविदा मंजूर करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये कापडी पिशव्यांसाठी लागणारा कपडा पुरवण्याचे काम नांदेड येथील गिरीराज सेल्स कार्पोरेशन या ठेकेदारास ४९ रुपये प्रति चौरस मीटर या दराने देण्यात आले आहे.
कापडी पिशव्या शिवून देण्याचे कामही महिला बचतगटांना देवून त्यांना रोजगार उपलब्ध करुन देणे अपेक्षित होते. मात्र असे न करता पिशव्या शिवण्यासाठीही वेगळ्या निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये हे कामही गिरीराज सेल्स कार्पोरेशनला देण्यात आले आहे. वेगवेगळ्या आकाराच्या पिशव्या शिवण्यासाठी वेगवेगळे दर प्राप्त झाले होते. त्यामध्ये १ पिशवी शिवण्यासाठी ३.२० रुपये दर मंजूर करण्यात आला आहे. तर या कापडी पिशव्यांवर स्क्रीन प्रिटींग करण्यासाठी मागविण्यात आलेल्या निविदेमध्ये सांगलीच्या उज्ज्वल टेक्स प्रिंटचे दर हे सर्वात कमी आल्याने प्रिटींगचे काम देण्यात आले आहे. प्रत्येक पिशवीवर प्रिटींग करण्यासाठी २.६९ रुपये दर मंजूर करण्यात आला आहे.
त्यामुळे कापडी पिशव्या वाटप करण्याच्या एकूणच या सर्व प्रक्रियेत बचतगटाला कुठेही स्थान मिळाले नाही. त्यामुळे पालकमंत्री तसेच जिल्हाधिकाºयांच्या सूचनेला महापालिकेने कोलदांडाच दिला आहे.
जिल्हा प्रशासनाने पालकमंत्र्यांचा महत्वाकांक्षी उपक्रम असलेल्या प्लास्टिक बंदीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्टÑ दिनी मोफत कापडी पिशव्या वाटप केल्या होत्या. जवळपास ५ लाखांच्या पिशव्या तयार करण्याचे काम महिला आर्थिक विकास महामंडळाअंतर्गत चालणाºया बचतगटांना दिले होते. खुद्द पालकमंत्री कदम यांच्या हस्ते सदर पिशव्यांचे प्रातिनिधीक स्वरुपात वाटपही करण्यात आले होते.
महापालिकेनेही सदर पिशव्या निर्मितीचे काम बचतगटांकडून करणे अपेक्षित होते. मात्र ते घडले नाही.
नाविन्यपूर्ण उपक्रमातंर्गत मनपा मिळालेल्या एक कोटी रुपयांच्या निधीतून जवळपास अडीच लाख कापडी पिशव्या तयार केल्या जाणार आहेत. एक कापडी पिशवी शिवण्यासाठी जवळपास ३० ते ३५ रुपये खर्च निविदा प्रक्रियेत एकूण दरानुसार येत आहे. या पिशव्या वाटप करतानाही महापालिकेला मोठी कसरत करावी लागणार आहे.
पिशव्या बचतगटांकडून शिवून घेऊ-आयुक्त
याबाबत आयुक्त लहुराज माळी यांनी सांगितले, सदर कापडी पिशव्या शिवण्याचे काम घेणाºया ठेकेदारास महापालिकेकडून या पिशव्या बचतगटांकडून शिवून घेण्याचे आदेश दिले जाणार आहेत. कापडी पिशव्यांसाठी लागणाºया कापड खरेदीसाठी ५० लाख, कापडी पिशव्या शिवण्यासाठी २५ लाख आणि प्रिटींगसाठी २५ लाख रुपये असे उपलब्ध करुन दिले असले तरीही यामध्ये पिशव्या शिवण्यासाठी आणि त्यावरील प्रिटींगसाठी खर्च कमी लागणार आहे. ही रक्कम कापड खरेदीसाठी वापरुन कापडी पिशव्यांची संख्या वाढविली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
शहरात ‘माविम’ चे ६३७ बचतगट
महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत चालणारे ६३७ महिला बचतगट नांदेड शहरात कार्यरत आहेत. सेवाभावी संस्थांसह खुद्द महापालिकेअंतर्गतही महिला बचतगट कार्यरत आहेत. कापडी पिशव्या तयार करण्याचे काम बचतगटांना देण्यात येईल, अशी घोषणा खुद्द पालकमंत्र्यांनीच केली असल्याने हे काम आपल्याला मिळेल, अशी अपेक्षा बचतगटांना होती. बचतगटांना रोजगाराची अपेक्षा निर्माण झाली होती. या कामासाठी तयारीही केली जात होती. मात्र महापालिकेने बचतगटांचा कोणताही विचार न करता कापडी पिशव्या वाटप करण्यासाठी ठेकेदारांना प्राधान्य दिले. त्यामुळे पालकमंत्र्यांकडून बचतगटांना कापडी पिशव्या तयार करण्याचे काम देण्याची घोषणा ‘घोषणा’च ठरली आहे.