आरक्षण रद्द झालेल्या प्लॉटधारकांच्या अडचणी कायम

शहर प्रस्तावित विकास आराखड्यातून गुंठेवारी झालेले गट व प्लॉट, अकृषिक परवाना मिळालेले प्लॉट, घर क्रमांक मिळालेले प्लॉट व बांधकाम परवाना मिळालेले प्लॉट वगळण्यात आले. या आधारावरती विकास आराखडा अंतिम करून तो राज्य शासनाकडे फेब्रुवारी २०२१ मध्ये सादर करण्यात आला. परंतु या वेळेस नगर रचना विभाग विशेष घटक यांनी महानगरपालिकेला आरक्षण रद्द झालेल्या प्लॉटवरती गुंठेवारी व बांधकाम परवाना द्यावा अशाप्रकारचे कोणतेच पत्र महानगरपालिकेला न देता त्यांनी आपले कार्यालय नांदेड येथून औरंगाबादला हलविले. आजघडीला प्रस्तावित विकास आराखडा अंतिम होऊन ७ महिने झालेले असून त्यावर अजूनही निर्णय झालेला नाही. यास अजून किती दिवस लागतील हे कोणीही सांगू शकत नाही. राज्य शासनाने ३० डिसेंबर २०२० पूर्वी अनधिकृत भूखंडाची किंवा प्लॉटची खरेदी-विक्री झालेली असलेल्या सर्व प्लॉटना अधिकृत करण्यासाठी गुंठेवारीचा अध्यादेश जारी करण्यात आला. त्याच धर्तीवरती नांदेड महानगरपालिकेने गुंठेवारी सुरू केली. परंतु प्रस्तावित आरक्षण आराखड्यातून वगळण्यात आलेल्या प्लॉटलासुद्धा गुंठेवारीचा दाखला द्यायचा नाही. तशा प्रकारचा अर्ज महानगरपालिकेने नियुक्त इंजिनिअरमार्फत स्वीकारू नये, असे आदेश महानगरपालिकेने काढले आहेत. त्यामुळे संतप्त प्लॉटधारकांनी आमदार मोहन हंबर्डे यांची भेट घेतली. आपली अडचण त्यांच्यापुढे मांडली.

आमदार हंबर्डे यांनी नगर रचना उपसंचालक आणि मनपा आयुक्त यांच्याशी संपर्क साधून प्लॉटधारकांची समस्या सांगत आरक्षण रद्द झालेल्या प्लॉटधारकांचा गुंठेवारीचा प्रस्ताव दाखल करून घ्या व त्यांना गुंठेवारीचा दाखला द्या. सामान्य प्लॉटधारकांची अडवणूक आणि गैरसोय झाली नाही पाहिजे, अशा सूचना केल्या आहेत.