शेतमालाला आधारभूत किंमत द्यावी; आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांनी केली मागणी

कुटुंबियांनी शेतकऱ्याच्या शेतमालास आधारभूत किंमत मिळवून देण्याची मागणी प्राधान्याने केली.

ठळक मुद्दे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्यानंतर कर्जमाफी द्यायला हवी, असे मत नोंदविले.

- विशाल सोनटक्के

परभणीच्या वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाच्या प्राध्यापक आर. डी. अहिरे आणि पी. एस. कापसे यांनी मराठवाड्यातील या ३२० आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांतील सदस्यांशी संवाद साधला. या संवादानंतर त्यांनी या शेतकरी कुटुंबानाच मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या टाळण्यासाठी काय करायला हवे, याबाबतच्या सूचना जाणून घेतल्या.

सिंचऩ, शेतीपूरक व्यवसायांच्या अभावामुळेच मराठवाड्यात शेतकरी आत्महत्या

१) ७०.९३ टक्के आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांनी शेतकऱ्याच्या शेतमालास आधारभूत किंमत मिळवून देण्याची मागणी प्राधान्याने केली.
२) ५१.५६ टक्के शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांनी पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्यानंतर कर्जमाफी द्यायला हवी, असे मत नोंदविले. 
३) ६४.३७ टक्के शेतकरी कुटुंबीयांना सरकारने मराठवाड्यात सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध करुन देण्याची आवश्यकता वाटते. 
४) ५५.६२ टक्के आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांनी सरकारने शेतीपूरक व्यवसायासाठी शेतकऱ्यांना तांत्रिक सहाय्य पुरवावे तसेच हा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी सवलतीच्या रुपात मदत करावी असे वाटते. 

खाजगी सावकारीमुळे शेतकरी अडकतो कर्जाच्या विळख्यात 

५) ५५ टक्के कुटुंबियांनी आर्थिकदृष्ट्या गरीब असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या पाल्यांना सरकारने विशेष शिष्यवृत्ती सुरु करावी, असे म्हटले आहे. 
६) ५७.१८ टक्के शेतकरी कुटुंबियांनी सरकारने शेतकऱ्यांना खताबरोबरच             बी-बियाणे सवलतीच्या दरात द्यावे, असे सुचविले आहे.
७) ६४.६ टक्के शेतकरी कुटुंबियांनी शेतकऱ्यांना अत्यल्प व्याज दरात तसेच कमी वेळेत शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करुन देण्याची आवश्यकता व्यक्त केली आहे. 

मराठवाडयात दुष्काळ, सिंचन सुविधांअभावी सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या

८) ५२.५० टक्के कुटुंबियांना शेतकऱ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्नही सतावत असल्याचे दिसते. या कुटुंबियांनी शेतकऱ्यांसाठी आरोग्य विमा योजना आवश्यक असल्याचे नमूद केले आहे. 
९) ४३.१२ टक्के शेतकरी कुटुंबियांनी अल्पभूधारक लहान शेतकऱ्यांसाठी शासनाने घरकुल योजना सुरु करण्याची आवश्यकता वाटते. 
१०) ५१.५६ टक्के शेतकरी कुटुंबियांनी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या टाळण्यासाठी सरकारने सामाजिक संस्थाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर सामूहिक विवाह सोहळे आयोजित करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. 

एकच पीक ठरते आहे शेतकऱ्यांसाठी घातक 

११)  ५१.५६ टक्के शेतकरी कुटुंबियांनी ग्रामीण भागाशी संबंधित तसेच शेतीविषयक असलेल्या शासनाच्या योजना गरजू शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरजव्यक्त केली आहे. 
१२) ६०.३१ टक्के कुटुंबियांना शासनाने विविध योजनांतून जास्तीत जास्त सिंचन विहिरींना मंजुरी द्यावे असे वाटते. 
१३) ३४.०६ टक्के कुटुंबियांनी प्रत्येक गावात दारूबंदी लागू व्हावी, अशी सूचनाही या संवादावेळी केली.