सुविधा द्या अन्यथा तेलंगणात जाऊ; नांदेडमधील सहा तालुक्यांची आक्रमक भूमिका

१६ तालुके असलेल्या नांदेड जिल्ह्यातील माहुर, उमरी, देगलूर, बिलोली, किनवट, धर्माबाद हे सहा तालुक्यांना तेलंगणाची सीमा हद्द जोडून आहे.

नांदेड : राज्याच्या सीमावर्ती भागात मागास जीवन जगत असलेल्या नागरिकांनी सुविधा देण्याची ओरड करूनही महाराष्ट्र शासन गांभीर्याने घेत नसल्याने जिल्ह्यातील सहा तालुक्यातील गावांनी तेलंगणात जाण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. सीमावर्ती भागातील नागरिकांची कृती समितीही स्थापन करण्यात आली असून, हा प्रश्न चिघळण्याची शक्यता आहे.

१६ तालुके असलेल्या नांदेड जिल्ह्यातील माहुर, उमरी, देगलूर, बिलोली, किनवट, धर्माबाद हे सहा तालुक्यांना तेलंगणाची सीमा हद्द जोडून आहे. रस्ते, वीज, पाणी यासारख्या समस्या तालुक्यात असून, येथील नागरिक मागास जीवन जगत आहेत. तेलंगणातील नागरिकांना सर्व सुविधा मिळतात. तेथील सरकार मजूर, नोकरदार आणि शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राहते, असे या भागातील शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. मोफत वीज, पाणी, बियाणे, शेती औजारे मिळतात. कृषी पंप, विहिरींच्या योजना आहेत. शिवाय मोफत शिक्षण मिळते. तेथील सरकार गरिबांच्या मदतीला धावते, दीनबंधू योजना, व्यवसायासाठी आर्थिक मदत, शिक्षण, आरोग्याच्या सुविधा, भूमिहिनांना चार जमीन मिळते, या सुविधा तेलंगणात मिळतात. दुसरीकडे महाराष्ट्रात मात्र या सुविधांसाठी झगडावे लागते. त्यामुळे या तालुक्यातील सीमाहद्दीवर असलेल्या गावांनी तेलंगणात जाण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.
दरम्यान, सीमाहद्दीवर असलेल्या नागरिकांचे प्रश्न मांडण्यासाठी ‘प्रश्न सीमावर्ती भागातील नागरिकांचे’ही कृती समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यामुळे एकीकडे राज्यात महाराष्ट्र-कनार्टक प्रश्न पेटला असताना दुसरीकडे तेलंगणात जाण्याच्या मागणीवरून हा प्रश्नही चिघळण्याची शक्यता आहे.

सीमावर्ती भागातील नागरिकांचे प्रश्न गंभीर आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रात मिळणाऱ्या सुविधा आणि तेलंगणात मिळणाऱ्या सुविधा याची तुलना करणे यात गैर काहीच नाही. या नागरिकांचे प्रश्न आम्ही २०१८ पासून शासनाकडे मांडत आहोत. मात्र, शासनाने लक्ष दिले नाही. आतापर्यंत चार हजार कुटुंबीयांचे तेलंगणात झालेले स्थलांतरही शासन थांबवू शकले नाही. या प्रश्नावर समन्वयक समितीची बैठक होणार आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन हा प्रश्न आम्ही पुन्हा एकदा त्यांच्याकडे मांडणार आहोत, असे सीमावर्ती प्रश्न समन्वय समितीचे प्रमुख समन्वयक गोविंद मुंडकर यांनी सांगितले.