जिल्ह्यात ९७ गावांच्या स्मशानभूमी जमिनीसाठी ५ कोटी रुपयांची तरतूद

जिल्ह्यातील विविध प्रलंबित प्रश्नांवर पालकमंत्री चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी आढावा बैठक संपन्न झाली. व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे झालेल्या या बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता अविनाश धोंडगे, निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रदीप कुलकर्णी व इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

गाव तेथे स्मशानभूमी या योजनेला अत्यंत भावनिक किनारा असून नागरिकांच्या दृष्टीने तो अत्यंत आस्थेचा विषय आहे. लोकांची स्मशानभूमीसाठी होणारी गैरसोय दूर व्हावी यासाठी प्रयत्नशील असून जिल्हा प्रशासनातर्फे याबाबत सर्व प्रक्रिया कालमर्यादेत पूर्ण होत असल्याचे पालकमंत्री चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. ज्या गावांना यासाठी जमिनी विकत घ्याव्या लागणार आहेत त्या उपलब्ध करुन देणाऱ्या नागरिकांनी याकडे व्यावहारिक दृष्टीने न पाहता गावाप्रती असलेल्या उत्तरदायित्वांचे दृष्टिकोनातून, गावाप्रती असलेल्या योगदानाच्या दृष्टिकोणातून पाहिल्यास जिल्ह्याचा हा प्रश्न तत्काळ सुटू शकेल असा विश्वासही पालकमंत्री चव्हाण यांनी व्यक्त केला.

जिल्ह्यातील पांदण रस्त्याबाबत ही आढावा घेण्यात आला. या रस्त्याची तीन स्तरात विभागणी करण्यात आली असून मजबुतीकरण, कच्चे काम आणि कच्चे काम व मजबुतीकरण असे ते स्तर आहेत. जिल्हास्तरीय समितीने जे रस्ते सुचविले आहेत त्यापैकी किती रस्ते दर्जोन्नत करता येतील याची पाहणी करुन जिल्हा परिषदेने जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी समन्वय साधून यादी निश्चित करावी, असेही या बैठकीत ठरले.

ग्रामीण भागातील रस्ते विकासासाठी उपलब्ध असलेल्या ज्या-ज्या शासनाच्या योजना आहेत त्या योजनेंतर्गत रस्ते विकासाला अगोदर प्राधान्य देऊन ही कामे तत्काळ पूर्ण करण्याच्या सूचना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चव्हाण यांनी दिल्या. यात जिल्ह्यातील जे तालुके आदिवासी भागात मोडतात त्या भागातील रस्ते विकासासाठी आदिवासी विभागांतर्गत उपलब्ध असलेला निधी लक्षात घेऊन कामे झाली पाहिजे. जिल्हा विकास यंत्रणा, जिल्हा परिषद, १५ वा वित्त आयोग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, डीपीडीसी अंतर्गत ग्रामीण भागातील रस्ते विकासाचा प्रश्न मार्गी लावू, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.