नायगाव ग्रा़ पं ची जमीन हस्तांतरण प्रकरणातील सहभागीविरूद्ध गुन्हा नोंदवा

आमदार वसंतराव चव्हाण हे नायगावचे सरपंच असताना त्यांनी नांदेड जिल्ह्यातील नायगाव बाजार ग्रामपंचायतीच्या मालकीची जमीन स्वत:च्या अधिकारात भाडेपट्ट्यावर हस्तांतरित केली होती.

औरंगाबाद : आमदार वसंतराव चव्हाण हे नायगावचे सरपंच असताना त्यांनी नांदेड जिल्ह्यातील नायगाव बाजार ग्रामपंचायतीच्या मालकीची जमीन स्वत:च्या अधिकारात भाडेपट्ट्यावर हस्तांतरित केली होती.
या प्रकरणात सहभागी असणाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्याचे निर्देश न्या. ता. वि. नलावडे आणि न्या. मंगेश पाटील यांनी दिले आहेत. सदर जमिनीच्या हस्तांतरणाकरिता मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिल्यासंदर्भातील मूळ रेकॉर्ड २७ मार्च २०१९ रोजी खंडपीठात सादर करण्याचा आदेश खंडपीठाने यापूर्वीच्या सुनावणी वेळी नांदेड जिल्हा परिषदेला दिला होता.
आ. वसंतराव चव्हाण सरपंच असताना त्यांनी नांदेड-हैदराबाद महामार्गावरील ग्रामपंचायतीच्या मालकीचा जुना गट क्रमांक ४३९ व सर्व्हे क्रमांक १२६ या २ हेक्टर ४१ आरमध्ये भूखंड पाडून निवासी आणि व्यावसायिक उद्देशासाठी ३३ वर्षांच्या कराराने वार्षिक २०० रुपये भाडेतत्त्वावर स्वत:च्या अधिकारात संबंधितांच्या नावे हस्तांतरित केले होते, असे करताना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची परवानगी घेतली नाही.
मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम ५५ आणि ५६ नुसार जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांची परवानगी अनिवार्य असताना विनापरवानगी विक्री केल्याने त्याविरोधात नायगाव बाजार येथील रघुनाथ तुकाराम सोनकांबळे यांनी अ‍ॅड. चंद्रकांत थोरात यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.
सोनकांबळे यांनी १३ फेब्रुवारी २०१८ रोजी पोलिसांत तक्रार दिली. विशेष पोलीस महानिरीक्षकांना २१ फेब्रुवारीला निवेदन दिले; परंतु त्यावर कारवाई झाली नाही, म्हणून त्यांनी खंडपीठात फौजदारी याचिका दाखल केली आहे.
या प्रकरणात अ‍ॅड. चंद्रकांत थोरात यांना अ‍ॅड. राहुल गारुळे सहकार्य करीत आहेत. शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे, आ. चव्हाण यांच्यातर्फे अ‍ॅड. विलास सावंत आणि नगर परिषदेतर्फे अ‍ॅड. अनिल एम. गायकवाड काम पाहत आहेत.
३३ वर्षांचा करार
आ. वसंतराव चव्हाण सरपंच असताना त्यांनी नांदेड-हैदराबाद महामार्गावरील ग्रामपंचायतीच्या मालकीचा जुना गट क्रमांक ४३९ व सर्व्हे क्रमांक १२६ या २ हेक्टर ४१ आरमध्ये भूखंड पाडून निवासी आणि व्यावसायिक उद्देशासाठी ३३ वर्षांच्या कराराने वार्षिक २०० रुपये भाडेतत्त्वावर स्वत:च्या अधिकारात संबंधितांच्या नावे हस्तांतरित केले होते, असे करताना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांची परवानगी घेतली नाही.