नांदेड जिल्ह्यात वधू-वरांना दिलासा; वीस वऱ्हाडींच्या उपस्थितीत विवाह सोहळ्याला परवानगी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 14, 2020 07:23 PM2020-05-14T19:23:20+5:302020-05-14T19:28:06+5:30
कोरोनाचा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी लॉकडाऊन करण्यात आले आहे. तेंव्हापासून नियोजित विवाह सोहळे पार पाडायचे कसे? याची चिंता वधू-वरांसह त्यांच्या कुटुंबियांनाही होती.
नांदेड : लॉकडाऊनच्या कालावधीत विवाह सोहळे अडचणीत आले होते. मात्र आता पोलीस ठाणे आणि लगतच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेला माहिती देवून तसेच कोरोना रोखण्यासाठीच्या उपाययोजनांचे पालन करुन विवाह सोहळा उरकता येणार आहे. या सोहळ्यासाठी जास्तीत जास्त २० व्यक्तींना उपस्थित राहण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
कोरोनाचा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी लॉकडाऊन करण्यात आले आहे. तेंव्हापासून नियोजित विवाह सोहळे पार पाडायचे कसे? याची चिंता वधू-वरांसह त्यांच्या कुटुंबियांनाही होती. लॉकडाऊनकाळात संचारबंदीचे आदेश असल्याने पाचपेक्षा अधिक व्यक्ती एकत्रित आल्यास गुन्हा दाखल केला जात असल्याने अनेकांनी हे सोहळे पुढे ढकलले होते. तर काहींनी मोबाईलवर आॅनलाईन सोहळे पार पाडले. मात्र विवाह सोहळ्यासाठीची प्रमाणित कार्यप्रणाली प्रशासनाने जारी केल्याने हे सोहळे पार पडण्यास मदत मिळणार आहे.
जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन यांनी गुरुवारी याबाबतचे आदेश जारी केले. या आदेशानुसार लग्नसोहळ्याला आता जास्तीत जास्त २० व्यक्तींना उपस्थित राहता येणार आहे. लग्नाच्या ठिकाणी सर्वांच्या चेहऱ्यावर मास्क असणे बंधनकारक आहे. तसेच या सर्वांना फिजीकल डिस्टन्सींगचेही पालन करावे लागणार आहे. तसेच कोरोनाचा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी हॅन्डवॉश आणि सॅनीटायझरचा वापर करणे अनिवार्य करण्यात आले असून लग्नाचा विधी संपल्यानंतर सदर ठिकाणाबरोबरच लग्नातील विविध वस्तूंचे निर्जतूकीकरण करण्यास सांगण्यात आले आहे.
जिल्ह्यातील प्रतिबंधित क्षेत्र वगळून उर्वरीत क्षेत्रासाठी सकाळी ७ ते सायंकाळी ५ या कालावधीत वर अथवा वधूच्या निवासस्थानी किंवा नातेवाईकांच्या खाजगी जागेतच या लग्नसमारंभास परवानगी देण्यात येणार आहे. या समारंभाच्या अनुषंगाने लग्नाचा दिनांक, स्थळ, वेळ आदीबाबतची पूर्ण माहिती संबंधितांनी लगतच्या पोलीस स्टेशन तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेला देणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे.प्रशासनाने घालून दिलेल्या या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास मात्र संबंधितांवर आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ अन्वये तसेच भारतीय दंड संहिता कलम १८८ नुसार कार्यवाही करण्यात येईल, असा इशाराही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.