निरुपयोगी प्लास्टिकद्वारे साकारणार रस्ते; नांदेड जिल्ह्यातील पहिलाच प्रयोग 

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांतील १७ रस्ते कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. विशेष म्हणजे, २१ कोटी वीस लाख रुपये खर्चून करण्यात येणा-या या रस्त्यांच्या कामावेळी डांबरामध्ये निरुपयोगी प्लास्टिकचा वापर करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात अशापद्धतीने प्लास्टिकयुक्त रस्ते तयार करण्याचा हा पहिलाच प्रयोग आहे. 

ठळक मुद्दे२१ कोटी खर्चून ५ तालुक्यांतील १७ रस्त्यांची दर्जा सुधारणानांदेड जिल्ह्यातील अर्धापूर, भोकर, मुदखेड, मुखेड आणि कंधार या पाच तालुक्यांतील

- विशाल सोनटक्के 

नांदेड : मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांतील १७ रस्ते कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. विशेष म्हणजे, २१ कोटी वीस लाख रुपये खर्चून करण्यात येणा-या या रस्त्यांच्या कामावेळी डांबरामध्ये निरुपयोगी प्लास्टिकचा वापर करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात अशापद्धतीने प्लास्टिकयुक्त रस्ते तयार करण्याचा हा पहिलाच प्रयोग आहे. 

गतवर्षी मे २०१६ मध्ये राज्याच्या मुख्य सचिव कार्यालयाची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत व्हिडीओ कॉन्फरन्स झाली होती. यावेळी राज्यांना रस्ते बांधणीत डांबरामध्ये निरुपयोगी प्लास्टिकचा वापर करण्याच्या पर्यायाचा विचार व्हावा, असे पंतप्रधानांनी सुचविले होते. असे केल्याने रस्त्यांची स्थिती सुधारेल तसेच प्लास्टिक कचºयाची समस्याही निकाली निघणार असल्याने फेब्रुवारी २०१६ रोजी बांधकाम विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांनी सर्व मुख्य अभियंता यांना पत्र पाठवून त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील प्रत्येकी एक काम निरुपयोगी प्लास्टिकचा वापर डांबरामध्ये करुन प्रायोगिक तत्त्वावर हाती घेण्याची सूचना केली होती. 

त्यानंतर अशापद्धतीने प्रायोगिक तत्त्वावर झालेल्या रस्ते कामाची केंद्र शासनाच्या सीएसआयआर या संस्थेने पाहणी केली. त्यावेळी सदर काम प्लास्टिकच्या वापरामुळे कमी किमतीत तसेच गुणवत्तापूर्ण झाल्याचे दिसून आले. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील सर्व प्रादेशिक विभागाच्या कार्यक्षेत्रांमधील ज्या भागात पाच लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या महानगरपालिका व दोन लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या नगरपालिका आहेत. त्यांच्या क्षेत्र परिसरात ५० किमी त्रिज्येच्या आत असलेल्या रस्त्यांच्या डांबरीकरणाच्या कामात निरुपयोगी  प्लास्टिक वापरण्याचे निश्चित करण्यात आले.

त्यानुसार आता नांदेड जिल्ह्यातील अर्धापूर, भोकर, मुदखेड, मुखेड आणि कंधार या पाच तालुक्यांतील विविध १७ रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या कामांना राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. यामध्ये अर्धापूर तालुक्यातील राष्ट्रीय महामार्ग १६१ ते जामरुन (लांबी १.४१ किमी) आणि प्रमुख राज्य मार्ग-२ ते सांगवी (लांबी १.१३ किमी) या रस्त्यांच्या दर्जोन्नतीला मंजुरी दिली आहे. यासाठी अनुक्रमे ६७.७१ आणि ७७.२३ लक्ष रुपये अपेक्षित आहेत. भोकर तालुक्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग ३४ ते सोसायटी तांडा- शिवनगर तांडा या ४.८ कि.मी.च्या रस्त्याचीही सुधारणा करण्यात येणार असून त्यासाठी कामाची अंदाजित रक्कम २२४.६९ लाख एवढी आहे.

प्रमुख राज्य मार्ग ३४ बेंद्री ते जयराम तांडा हा १.४७ कि.मी. तसेच राज्य मार्ग २२२ ते सिद्धार्थनगर या एक कि.मी.च्या रस्ता कामालाही प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. भोकर तालुक्यातील तीन रस्त्यांचे भाग्य या निर्णयामुळे उजळणार आहे यात प्रमुख जिल्हा मार्ग ११ ते कांडली तांडा  (लांबी १ किमी), जिल्हा मार्ग २० ते आम्रूनाईक तांडा  (लांबी १.५५ किमी), प्रमुख राज्यमार्ग २५२ ते जाकापूर  (लांबी १.१५ किमी) या तीन रस्त्यांचा समावेश आहे. मुदखेड तालुक्यातील प्रमुख राज्य मार्ग १० ते वरदडा-वाई -वरदडा तांडा या ६.२१ कि.मी.च्या रस्त्यालाही मान्यता मिळाली आहे.

मुखेड तालुक्यातील सहा रस्त्यांची कामेही आता लवकरच प्लास्टिक वापरातून करण्यात येणार आहेत. यात राज्य मार्ग २५६ ते गवलेवाडी  (लांबी २.२८ किमी), इतर जिल्हा मार्ग १२२ ते देगाव तांडा  (लांबी ०.९९९ किमी) आणि राज्य मार्ग २६८ ते बालाजी तांडा  (लांबी १.७४ किमी) याबरोबरच राज्य मार्ग २५६ ते राठोडनगर  (लांबी १.७० किमी), राज्यमार्ग २५६ ते सोनपेठवाडी  (लांबी २.१५ किमी), राज्य मार्ग २५६ ते शिवाजीनगर  (लांबी २.०३ किमी), प्रमुख जिल्हा मार्ग ७७ ते कोळगाव  (लांबी २.१० किमी) आणि कंधार तालुक्यातील प्रमुख राज्य मार्ग १६ ते गुन्टूर सई रोड  (लांबी ७.५९ किमी) या रस्त्यांचा समावेश आहे. 

तीन महिन्याला रस्त्याच्या दर्जाची तपासणी 
जिल्ह्यातील वरील १७ रस्त्यांची दर्जोन्नती करतानाच या रस्त्यांच्या कामाची पुढील पाच वर्षे नियमित देखभाल व दुरुस्ती करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यासाठी एक कोटी ३९ लाख ४८ हजार इतका खर्च अपेक्षित आहे. सदर काम पूर्ण झाल्यानंतर दर तीन महिन्यांनी कामाच्या दर्जाची तपासणी करावी. तसेच एक वर्षाच्या कालावधीनंतर या कामाबाबतचा अहवाल शासनास सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.