नांदेड जिल्ह्यातील वाळू घाट लिलाव प्रक्रिया कायम

जिल्ह्यातील वाळू घाटांच्या लिलावादरम्यान पर्यावरणविषयक आवश्यक त्या सर्व बाबींची पूर्तता केल्यामुळे जिल्ह्यात वाळू घाट लिलाव प्रक्रियेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाचा फटका बसणार नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नांदेड : जिल्ह्यातील वाळू घाटांच्या लिलावादरम्यान पर्यावरणविषयक आवश्यक त्या सर्व बाबींची पूर्तता केल्यामुळे जिल्ह्यात वाळू घाट लिलाव प्रक्रियेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाचा फटका बसणार नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
नागपूर खंडपीठाने वाळू घाट लिलावासंदर्भात दाखल झालेल्या याचिकांवर निर्णय देताना पर्यावरण आघात मूल्यांकन व पर्यावरणीय व्यवस्थापन योजना याशिवाय वाळू लिलावाची सुरू असलेल्या प्रक्रियेस पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती देण्याचे आदेश दिले आहे. या आदेशानुसार राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत वाळू लिलाव प्रक्रिया थांबवावी लागली आहे.
नांदेड जिल्ह्यात मात्र वाळू घाटांच्या लिलावापूर्वी पर्यावरण विषयक आवश्यक त्या सर्व बाबींची पूर्तता करण्यात आली. केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये निश्चित केलेल्या पर्यावरणविषयक धोरणानुसार नांदेड जिल्ह्यात जिल्हास्तरीय पर्यावरण समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
या समितीच्या बैठका घेतल्या जातात. त्याचवेळी जिल्हा प्रशासनाने वाळू घाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया ही पर्यावरण विभागाकडून आलेल्या मान्यतेनंतरच केली आहे. ज्या वाळू घाटाची परवानगी पर्यावरण विभागाकडून प्राप्त झाली नाही त्या घाटाचा लिलावही पर्यावरण विभागाच्या निर्णयास अधीन राहून करण्यात येत आहेत. जिल्ह्यात पहिल्या टप्प्यात २९ घाटांचे लिलाव झाले आहेत.
या घाटांच्या लिलावातून १७ कोटी ६५ लाख ७४ हजार ७१० रुपयांचा महसूल जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाला आहे. पहिल्या टप्प्यातील लिलाव प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली असून कंत्राटदाराकडून बोलीची रक्कमही भरुन घेतली जात आहे. दुसºया टप्यातही ५७ वाळू घाटांची ई-लिलाव प्रक्रिया सुरू आहे.
दरम्यान, नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानंतर नांदेड जिल्ह्यातील वाळू घाटांची लिलाव प्रक्रिया थांबते की काय? असा प्रश्न उपस्थित केला जात होता. मात्र जिल्ह्यात पर्यावरणविषयक बाबींचे पालन केले जात असल्याचे सांगून परिणामी जिल्ह्यातील वाळू घाट लिलाव प्रक्रियेवर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे निवासी उपजिल्हाधिकारी जयराज कारभारी यांनी स्पष्ट केले़