३१ मार्चनंतर टंचाई निवारण प्रस्तावांना मान्यता नाही

जिल्ह्यात टंचाई निवारणासाठी प्रशासन सज्ज असून पहिल्यांदाच फेब्रुवारी अखेरपर्यंत पाणीटंचाई सोडवण्यासाठीच्या ६०० प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे. मार्चअखेरनंतर टंचाई निवारणाचा कोणताही प्रस्ताव स्वीकारला जाणार नाही, असेही जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांनी स्पष्ट केले आहे. आतापर्यंत पाणीटंचाईचे प्रस्ताव जूनपर्यंत स्वीकारले जात होते, हे विशेष.

ठळक मुद्देजिल्हाधिका-यांनी केले स्पष्ट : फेब्रुवारीअखेर ६०० प्रस्तावांना मान्यता

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नांदेड : जिल्ह्यात टंचाई निवारणासाठी प्रशासन सज्ज असून पहिल्यांदाच फेब्रुवारी अखेरपर्यंत पाणीटंचाई सोडवण्यासाठीच्या ६०० प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे. मार्चअखेरनंतर टंचाई निवारणाचा कोणताही प्रस्ताव स्वीकारला जाणार नाही, असेही जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांनी स्पष्ट केले आहे. आतापर्यंत पाणीटंचाईचे प्रस्ताव जूनपर्यंत स्वीकारले जात होते, हे विशेष.
जिल्ह्यात यंदा अपु-या पावसाने टंंचाईच्या झळा आतापासूनच जाणवत आहेत. या पार्श्वभूमीवर टंचाई निवारणासाठी प्रशासन काळजी घेत आहे. या अनुषंगाने जिल्ह्यात नवीन विंधन विहिरी घेण्याचे २१३, विंधन विहिरींची विशेष दुरुस्ती २०१, विहिर अधिग्रहणाचे ८९, नळयोजना विशेष दुरुस्तीचे ६७, तात्पुरत्या पुरक नळयोजनेचे १९ प्रस्ताव जिल्हाधिकाºयांनी मंजूर केले आहेत. तसेच १२ टँकरने पाणीपुरवठाही करण्यात येत आहे.
जिल्ह्यात आतापर्यंत बहुतांशवेळा एप्रिलनंतरच पाणी टंचाई निवारणाचे प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडे प्राप्त होत होते. प्रस्ताव मंजूर व्हायचे कधी अन् काम कधी करायचे? असा प्रश्न निर्माण होत असे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिका-यांनी फेब्रुवारीपासूनच पाणीटंचाई निवारणाचे प्रस्ताव जि.प.कडून मागविले होते. फेब्रुवारीअखेर प्रशासनाने तब्बल ६०० प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे. आता प्रत्यक्ष कामे करण्याची जबाबदारी जि.प.वर आहे. या कामाच्या अंमलबजावणीतून जिल्ह्यातील नागरिकांची तहान भागवली जाणार आहे.

राज्यातील पहिलाच यशस्वी प्रयोग
जिल्हाधिकारी डोंगरे यांनी पाणीटंचाई निवारणाच्या प्रस्तावाला तत्काळ मंजुरी देण्याचा नवा प्रयोग जिल्ह्यात राबविला आहे. पाणीटंचाईचे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता व स्वत: जिल्हाधिकारी यांच्या उपस्थितीत एक बैठक घ्यायची. प्रस्तावातील तांत्रिक बाबींची तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर जागेवरच प्रस्ताव मंजूर केला जात आहे. जिल्हाधिकारी डोंगरे यांनी राबविलेला हा प्रयोग राज्यातील पहिलाच अभिनव उपक्रम ठरला आहे. त्यातून ग्रामीण भागातील जनतेची तहान वेळीच भागणार आहे.