१ ते ८ जून या कालावधीतच शाळांनी विद्यार्थी प्रवेश प्रक्रिया राबवावी

१ ते ३१ मे या कालावधीत जिल्ह्यातील कुठल्याही मुख्याध्यापकाने विद्यार्थ्यांचे शाळा प्रवेश करु नये. तर विद्यार्थी प्रवेशाची ही प्रक्रिया १ ते ८ जून या कालावधीत राबवून १० जून रोजी प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांची यादी वर्गनिहाय शाळेच्या नोटीस बोर्डवर लावावी.

ठळक मुद्देशिक्षण समितीची बैठक १० जून रोजी विद्यार्थ्यांची यादी बोर्डावर लावण्याचे निर्देश

नांदेड : १ ते ३१ मे या कालावधीत जिल्ह्यातील कुठल्याही मुख्याध्यापकाने विद्यार्थ्यांचे शाळा प्रवेश करु नये. तर विद्यार्थी प्रवेशाची ही प्रक्रिया १ ते ८ जून या कालावधीत राबवून १० जून रोजी प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांची यादी वर्गनिहाय शाळेच्या नोटीस बोर्डवर लावावी. या नोटीसबरोबर शाळेची वर्गनिहाय प्रवेश मर्यादा तसेच शिल्लक जागांची माहितीही द्यावी, असे निर्देश शिक्षण समितीच्या बैठकीत देण्यात आले.
शुक्रवारी जिल्हा परिषदेमध्ये सभापती माधवराव मिसाळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या शिक्षण समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीला जि. प. सदस्य साहेबराव धनगे, व्यंकटराव गोजेगावकर, मंगाराणी अंबुलगेकर, लक्ष्मणराव ठक्करवाड, संध्याताई धोंडगे, ज्योत्स्ना नरवाडे, शिक्षणाधिकारी कुंडगीर, अशोक देवकरे आदींची यावेळी उपस्थिती होती. लातूर जिल्हा परिषदेने विद्यार्थ्यांच्या शाळा प्रवेशाबाबत नवीन पद्धत अवलंबिली आहे. तीच पद्धत नांदेड जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने अवलंबावी, अशी मागणी जि. प. सदस्य साहेबराव धनगे यांनी केली.
धनगे यांनी यावेळी लातूरने राबविलेली प्रक्रियाही सभागृहात मांडली. त्यानुसार १ जून ते ८ जून या कालावधीत जिल्ह्यातील सर्व शाळांनी विद्यार्थी प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याचे निश्चित करण्यात आले.
१० जून रोजी सर्व शाळांनी प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांची यादी आपल्या शाळेच्या सूचना फलकावर लावायची आहे. विद्यार्थ्यांना लॉटरी पद्धतीने प्रवेश द्यावा, कोणत्याही शाळेला सेमी इंग्रजीसाठी स्वतंत्रपणे शुल्क आकारता येणार नाही.
याबरोबरच विद्यार्थ्यांकडून प्रवेश शुल्क घेऊ नये. तसेच गणवेश, वह्या, पुस्तके, स्कूल बॅग, शूज आदी वस्तू संबंधित शाळांमधूनच घेणे बंधनकारक करणाऱ्या शाळांविरुद्ध ठोस कार्यवाही करावी. या पद्धतीच्या तक्रारी येणाºया शाळांची मान्यता काढावी, आदी मुद्देही या बैठकीत चर्चेत आले.
विद्यार्थी प्रवेश देताना आरक्षण धोरणाचे काटेकोर पालन केले जात आहे की नाही, याची तपासणी शिक्षण विभागाने करावी. वंचित व दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेवाव्यात.
कोणत्याही शाळेने प्रवेश देण्याच्या नावाखाली प्रवेश समिती लेखी किंवा तोंडी नियुक्त करु नये, अशी प्रवेश समिती स्थापन केल्यास बालकांच्या मोफत सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ मधील कलमानुसार मुख्याध्यापकावर कार्यवाही करावी, असे निर्देशही शिक्षण समितीने शिक्षण विभागाला दिले.
दरम्यान, या बैठकीत जातवैधता प्रमाणपत्रांचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला. जिल्हा परिषदेच्या तब्बल ६१ शिक्षकांनी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले नाहीत. मात्र, त्यानंतरही शासनाच्या निर्देशानुसार या शिक्षकांवर कारवाई केली जात नसल्याचे दिसून येते. या शिक्षकांवर कारवाई करण्यास शिक्षण विभाग टाळाटाळ का करीत आहे? असा प्रश्न करीत प्रमाणपत्र सादर न करणाºया सर्व शिक्षकांवर तात्काळ कारवाई करावी, याबरोबरच कारवाईस विलंब का झाला? याबाबतचा अहवालही सादर करण्याचे निर्देश दिले.
या मुद्यावरही झाली शिक्षण
समितीच्या बैठकीत चर्चा
शुक्रवारी झालेल्या शिक्षण समितीच्या बैठकीत प्रामुख्याने शाळा प्रवेशाचा मुद्दा केंद्रस्थानी राहिला. अल्पसंख्याकांकडून चालविण्यात येणाºया धार्मिक, भाषिक अल्पसंख्याक शाळांनी शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करावी, अनुदानित संस्थांनी मंजूर प्रवेश क्षमतेच्या ५० टक्के (ब) तर विनाअनुदानित संस्थानच्या बाबतीत मंजूर प्रवेश क्षमतेच्या ५१ टक्के जागा या सर्वप्रथम अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या भराव्यात.
जिल्हा परिषदेच्या काही जागा नांदेड शहरात किरायाच्या जागेत आहेत. या शाळांचा किराया शासनाकडून वेळेवर मिळत नाही. या समस्येमुळे या शाळांचे स्थलांतर करण्याची प्रक्रिया तपासण्याचे निर्देश शिक्षण समितीने दिले. कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा ग्रामीण भागात स्थलांतरित कराव्यात व मनपा हद्दीतील शाळा महापालिकेने चालवाव्यात, अशी सूचनाही करण्यात आली.
बळीरामपूर येथील सरस्वती प्राथमिक शाळेला वेतन पथकाकडून चुकीचे देयक अदा झाले. या प्रकरणात तत्कालीन वेतनपथक अधीक्षक एम.एस. केंद्रे व लिपिक भुसलवाड यांच्याविरोधात वजिराबाद पोलीस ठाण्यात फिर्याद देण्यात आली होती. ही फिर्याद नंतर मागे का घेण्यात आली? याबाबतचा अहवाल पुढील बैठकीत सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
याबरोबरच शिक्षण विभाग (प्राथमिक) कार्यालयामध्ये संचिका वेळेवर निकाली लागत नाहीत. वरिष्ठांकडेही अनेक संचिका प्रलंबित आहेत. हा विलंब नेमका कशामुळे होतो? याबाबतही शिक्षण समितीच्या बैठकीत चर्चा झाली.
अंमलबजावणीचे काय ?
जिल्हा परिषद शिक्षण समितीच्या बैठकीत समिती सदस्य शिक्षण विभागा संदर्भातील अनेक विषय पोटतिडकीने मांडतात. या बैठकीत समाजोपयोगी निर्णयही घेतले जातात. मात्र शिक्षण समितीने घेतलेल्या अनेक निर्णयांची शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांकडून कार्यवाही केली जात नसल्याचे दिसून येते. या पार्श्वभूमीवर निर्णय चांगले आहेत. परंतु, त्याच्या अंमलबजावणीचे काय? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. शिक्षण विभागाने आता याचे उत्तर देण्याची वेळ आली आहे.