नांदेड जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र थांबेना

शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी शासनाकडून विविध उपाययोजना राबविल्या जात असल्या तरी, आत्महत्यांचे हे सत्र थांबत नसल्याचे चिंताजनक चित्र आहे. बुधवारी जिल्ह्यात विविध ठिकाणच्या तीन शेतक-यांनी आत्महत्या केल्याचे पुढे आले असून मागील पाच वर्षांत जिल्ह्यात तब्बल ७३३ शेतक-यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद असल्याने शासनाच्या उपाययोजना तोकड्या पडत असल्याचे दिसून येते.

ठळक मुद्देतिघांनी मृत्यूला कवटाळलेपाच वर्षांत जिल्ह्यात ७३३ आत्महत्यांची नोंद

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नांदेड : शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी शासनाकडून विविध उपाययोजना राबविल्या जात असल्या तरी, आत्महत्यांचे हे सत्र थांबत नसल्याचे चिंताजनक चित्र आहे. बुधवारी जिल्ह्यात विविध ठिकाणच्या तीन शेतक-यांनी आत्महत्या केल्याचे पुढे आले असून मागील पाच वर्षांत जिल्ह्यात तब्बल ७३३ शेतक-यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद असल्याने शासनाच्या उपाययोजना तोकड्या पडत असल्याचे दिसून येते.
मागील अनेक वर्षांपासून शेतकरी आत्महत्येचा मुद्दा ऐरणीवर आहे. आघाडी सरकारच्या काळातही शेतक-यांच्या आत्महत्या झाल्या होत्या. विशेषत: त्यावेळी विरोधी पक्षात असलेल्या शिवसेना-भाजपाने शेतकरी आत्महत्यांच्या मुद्यावरून राज्यभरात आंदोलनाद्वारे रान पेटविले होते. तीन वर्षांपूर्वी सत्तांतर होवून महाराष्ट्रात सेना-भाजप सत्तेत विराजमान झाले. शेतकरी आत्महत्या थांबविण्यासाठी ठोस उपाययोजना होतील, अशी आशा व्यक्त केली जात होती. मात्र, शेतकरी आत्महत्यांच्या घटनांची आकडेवारी पाहता हे सत्र थांबता थांबत नसल्याने शासनाने याप्रश्नी नव्याने पाऊले उचलण्याची आवश्यकता व्यक्त होत आहे.
प्रशासनाकडून उपलब्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार १ डिसेंबर २०१२ ते फेबु्रवारी २०१८ या पाच वर्षांच्या कालावधीत एकट्या नांदेड जिल्ह्यात ७३३ शेतकरी आत्महत्या झाल्याची नोंद आहे.
तालुकानिहाय आकडेवारी पाहता जिल्ह्याच्या अवर्षणग्रस्त भागात आत्महत्येचे प्रमाण अधिक असल्याचे दिसून येते.
विशेषत: किनवट तालुक्यात सर्वाधिक १३९ आत्महत्या झाल्या आहेत. त्यापाठोपाठ हदगाव- ८५, कंधार- ६९, हिमायतनगर- ५६, लोहा-५२, नांदेड-२८, अर्धापूर- १९, भोकर- ४५, मुदखेड- २३, धर्माबाद-१६, उमरी-२७, माहूर- ४३, बिलोली- ३९, नायगाव- ३३, देगलूर - ११ तर मुखेड तालुक्यात ४३ शेतकºयांनी नापिकी आणि कर्जबाजारीपणाला कंटाळून आयुष्य संपविले आहे. यावर्षी मराठवाड्यात पावसाचे प्रमाण काहीसे बरे असले तरीही, नांदेड जिल्ह्यात मात्र विषम स्वरूपात पाऊस झाला आहे.
जिल्ह्यातील किनवट, माहूर यासारख्या तालुक्यांत अत्यल्प पावसामुळे शेतीबरोबरच पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही गंभीर असल्याने शेतकºयांमागचे शुक्लकाष्ठ संपत नसल्याचे दिसून येते.
पर्यायाने शासनाकडून समुपदेशन कार्यक्रम राबवूनही ठोस आर्थिक कार्यक्रमाअभावी जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्या सुरूच आहेत.

सरकारी पातळीवर केवळ घोषणाबाजीच
शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने मागील काही वर्षांपासून विविध उपाययोजना राबविल्या जात आहेत. मात्र, यातील अनेक योजना केवळ कागदावरच दिसत असल्याची विदारक स्थिती आहे. विभागीय आयुक्त पुरूषोत्तम भापकर यांच्या पुढाकाराने मराठवाड्यात ‘उभारी’ हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. याअंतर्गत नांदेड जिल्ह्यात सर्वेक्षणही करण्यात आले. त्यातून आलेली माहिती ही उत्साहवर्धक नाही.
या उपक्रमांतर्गत महसूल व कृषी विभागाच्या कर्मचा-यांनी आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांची माहिती संकलित केली असता, त्यातील ६४८ जणांनी प्रशासनाकडे कर्जाची मागणी केली. मात्र यातील अनेक प्रकरणे अद्यापही मार्गी लागलेली नाहीत.२५९ जणांनी वैरण विकास योजनेची मागणी केली. यातील अवघ्या ३१ जणांना या योजनेतून लाभ मिळाला आहे. याबरोबरच ५२४ जणांनी विहिरीसाठी, १४९ जणांनी शेततळ्यासाठी, ४८३ जणांनी गॅसजोडणीसाठी, ४९ जणांनी शुभमंगल सामूहिक विवाह योजनेसाठी,२२४ जणांनी बालसंगोपन तर ११५ जणांनी फळबाग प्रक्रियेसाठी मूलभूत सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी मागणी केली आहे.