ओबोसींना हक्कापासून वंचित ठेवणाऱ्या प्रस्थापित पक्षांना निवडणुकीतून जागा दाखवा: लक्ष्मण हाके
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 8, 2024 07:27 PM2024-10-08T19:27:43+5:302024-10-08T19:28:07+5:30
प्रस्थापित पक्षांनी ओबीसींना केवळ पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद एवढ्यावरच प्रस्थापित पक्षांनी मर्यादित ठेवले आहे.
- शेख शब्बीर
देगलूर : प्रस्थापित पक्षांनी ओबीसींना डावलून केवळ मराठ्यांच्या हिताचे राजकारण केल्याचा आरोप ओबीसी आरक्षण नेते प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी केला. तसेच येणाऱ्या निवडणुकीत ओबीसींना आपल्या हक्कापासून वंचित ठेवणाऱ्या प्रस्थापित पक्षांना त्यांची जागा दाखवून द्यावी, असे आवाहन हाके यांनी यावेळी केले. ते ओबीसी आरक्षण बचाव मेळाव्यात बोलत होते.
''विचार उद्याचा ओबीसींच्या भवितव्यांचा तुमच्या आमच्या अस्तित्वाचा'' हे ब्रीदवाक्य घेऊन ओबीसी आरक्षण बचाव मेळावा आज, मंगळवारी दुपारी येथील मोंढा मैदान येथे पार पडला. पुढे बोलताना ते म्हणाले की, महाराष्ट्रात लोकसंख्येच्या ६० % जमाती ओबीसी आहेत. मात्र, प्रस्थापित पक्षांनी ओबीसींना केवळ पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद एवढ्यावरच प्रस्थापित पक्षांनी मर्यादित ठेवले आहे. आमदारकी, खासदारकीचे लाभाचे पद आपल्याकडे ठेवून ओबीसींना लाभाच्या पदांपासून प्रस्थापितांनी वंचित केले. राज्यात केवळ मराठा समाजाच नाही तर इतर अन्य ओबीसी समाजही खूप मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात संपूर्ण ओबीसी समाज एक झाला तर मराठ्यांची मक्तेदारी नक्कीच संपुष्टात येणार, असा दावा हाके यांनी केला.
अंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगेच्या उपोषणाला भेट देण्यासाठी राज्य सरकारमधील अनेक मंत्री, नेते आले. नांदेड जिल्ह्यातील तर अनेक नेत्यांनी जरांगे यांची भेट घेऊन आपली जात जोपासण्याचे काम केल्याचा टोला हाके यांनी नाव न घेता लगावला. मात्र, याचवेळी ओबीसी समाज हा संकटात असताना सुद्धा या सरकारमधील एकही नेता समाजाच्या समर्थनार्थ पुढे आला नाही. त्यामुळे आता मतभेद विसरून ओबीसी समाजाने एकत्र यावे, असे आवाहन हाके यांनी केले.
ओबीसी समाजाचे जास्तीतजास्त आमदार निवडून आणा
तर प्रा. एकनाथ वाघमारे यांनी बोलताना सांगितले की, मराठा समाजाला इडब्ल्यूएस मधून दहा टक्के आरक्षण मिळत असताना सुद्धा जवळपास ६० टक्के लोकसंख्या असलेल्या ओबीसीच्या आरक्षणांमध्ये घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न चालवला जात आहे. १८ जूनला जातीयवादी सरकारने मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश काढण्याची संपूर्ण तयारी केली होती. मात्र, माझा ओबीसी समाज जागरूक होऊन एकत्र आल्याने हा अध्यादेश टळला आहे. मात्र आज घडीला मराठा समाजास जवळपास ५७ लाख प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आले आहे. त्यास या जातीयवादी सरकारचे संपूर्ण सहकार्य लाभत आहे. लोकसभा निवडणुकीत ओबीसीचे अनेक उमेदवार पाडण्यात आले. त्यामुळे एससी, एसटी, अल्पसंख्यांक समाजाला सोबत घेऊन आगामी विधानसभा निवडणुकीत ओबीसीचे जास्तीतजास्त आमदार सभागृहात पाठवण्याचे आवाहन वाघमारे यांनी केले.