नांदेडमध्ये सीईओ, शिक्षणाधिकाऱ्यांसह सहा जणांविरूद्ध गुन्हा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 16, 2020 07:12 PM2020-01-16T19:12:34+5:302020-01-16T19:16:37+5:30
सहा जणांविरूद्ध अनुसूचित जाती प्रतिबंधक कायद्यासह इतर कलमान्वये येथील वजिराबाद पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे़
नांदेड : शालेय पोषण आहारात अनियमिततेचा ठपका ठेऊन विस्तार अधिकाऱ्यावर ५१ हजारांचा दंड लावल्यानंतर विस्तार अधिकाऱ्यांनी सदर प्रकरणी उच्च न्यायालयात दाद मागितली, मात्र न्यायालयाचा निकाल येण्यापूर्वीच कास्ट्राईब कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांविरूद्ध आकसाने कारवाई केल्याप्रकरणी तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी व सध्या राज्याच्या पर्यटन महामंडळाचे सचिव अभिमन्यू काळे, तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक शिनगारे यांच्यासह तत्कालीन शिक्षणाधिकारी अशा सहा जणांविरूद्ध अनुसूचित जाती प्रतिबंधक कायद्यासह इतर कलमान्वये येथील वजिराबाद पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे़
पंचायत राज समितीने २०१६ मध्ये नांदेड जिल्हा परिषदेतील शालेय पोषण आहाराची चौकशी केली असता एक लाखाचा अपहार झाल्याचे निदर्शनास आले होते़ सदर रकमेची वसुली करण्याचे आदेश या समितीने जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिमन्यू काळे यांना दिले होते़ यावर शालेय पोषण आहारात अनियमितता केल्याचा ठपका ठेऊन तत्कालीन विस्तार अधिकारी परमेश्वर गोणारे आणि संबंधित शाळेने प्रत्येकी ५० हजार रुपयांचा दंड भरण्याबाबत दंडाची शास्ती नोटीस काळे यांनी बजावली होती़ या नोटीसीनंतर गोणारे यांनी प्रशासनाकडे खुलासा सादर केला़ सदर अपहाराशी आपला संबंध नाही, मात्र कास्ट्राईब कर्मचारी संघटनेचा पदाधिकारी म्हणून काम करीत असल्याने आणि पोषण आहाराची सक्ती नको म्हणून संघटनेच्या वतीने केल्या जात असलेल्या आंदोलनात सहभागी झाल्यानेच आकसबुद्धीने आपल्यावर कारवाई होत असल्याचे गोणारे यांचे म्हणणे होते़ मात्र या खुलाशानंतरही ५० हजार रुपये दंड सक्तीने भरण्याचे आदेश तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी काळे यांनी गोणारे यांना दिले़
या प्रकरणी परमेश्वर गोणारे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाविरोधात औरंगाबादच्या अप्पर आयुक्तांकडे दाद मागितली़ अप्पर आयुक्तांनी या प्रकरणी जिल्हा परिषदेची कारवाई योग्य असल्याचे सांगत दंड वसुलीचे आदेश दिले़ या विरोधात गोणारे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली़ यावेळी काळे यांच्या जागेवर आलेल्या तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक शिनगारे यांनीही न्यायालयात गोणारे दोषी असल्याबाबतचे पुरावे सादर केले़ मात्र न्यायालयात सदर कारवाई चुकीची असल्याचे स्पष्ट झाल्याने न्यायालयाने या प्रकरणी तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिमन्यू काळे, अशोक शिनगारे, तत्कालीन शिक्षणाधिकारी संदीपकुमार सोनटक्के, शिवाजी खुडे यांच्यासह जाफर पटेल आणि टरके या सहा जणांविरूद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते़ न्यायालयाच्या आदेशावरून बुधवारी येथील वजिराबाद पोलीस ठाण्यात वरील सहा जणांविरूद्ध कलम १६६, १६७, १७७, १८२, ४१७, ४६५, ४७१, ४७७, १२० (ब), ३४ भादंविसह अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक सुधारणा अधिनियमाद्वारे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे़ या प्रकरणी अधिक तपास उपविभागीय पोलीस अधिकारी अभिजित फस्के हे करीत आहेत़