सोसायट्यांची उद्योगाकडे वाटचाल; कृषी केंद्र अन् शेतकऱ्यांमधील दुवा म्हणून करणार काम

सोसायट्यांना १५१ प्रकारचे व्यवसाय करता येणार  

नांदेड :  गावोगावच्या विकास सोसायट्यांना एफपीओ सक्षम करण्यासाठी किरकोळ खत विक्रीचे परवाने देण्याचे आदेश केंद्र सरकारने राज्यांना दिले आहेत. संगणकीकृत झालेल्या  प्रति तालुका दहा याप्रमाणे नांदेड जिल्ह्यातील १६० विकास सहकारी सोसायट्यांना प्राधान्याने किरकोळ खते-बियाणे विक्रीचे परवाने देण्यात आले आहेत. या सोसायट्या जिल्ह्यातील कृषी केंद्र आणि शेतकरी यांच्यातील दुवा म्हणून काम करणार आहेत.

नांदेड जिल्ह्यात ९३३ सहकारी सोसायट्या असून, आजपर्यंत जवळपास २०० पेक्षा जास्त सेवा सहकारी सोसायट्यांनी खत-बियाणे विक्री, तसेच शेतीशी निगडित विविध १५१ प्रकारच्या व्यवसाय परवान्यासाठी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे प्रस्ताव सादर केले आहेत. त्यापैकी प्रति तालुक्यातून दहा याप्रमाणे केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार सुरुवातीला जिल्ह्यातील १६० सहकारी विकास संस्थाना किरकोळ खत विक्रीचे परवाने देण्यात येणार आहेत. तसे संस्थांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले असले तरी अद्याप एकाही सोसायटीने मागणी केलेली नाही. 

शेतकऱ्यांना सहज कर्ज उपलब्ध व्हावे, या उद्देशाने गावोगावी विकास सोसायट्या जिल्हा बँकांशी संलग्न आहेत. याच विकास सोसायट्या शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटप करतात. तीन लाखांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज वाटप करणे व त्याचा भरणा वेळेत करून घेऊन नव्याने कर्ज दिले जाते. परंतु, मागील काही वर्षांत जिल्हा बँकेची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याने सोसायट्यांना म्हणावा तसा कर्ज पुरवठा होत नव्हता. पण, आता जिल्हा बँक आर्थिकदृष्ट्या सुधारली असून, सोसायट्यांना पूर्ववत संजीवनी मिळाली आहे. या निर्णयामुळे गावातच खते - बियाणे मिळणार आहेत. 

सोसायट्यांना १५१ प्रकारचे व्यवसाय करता येणार  
व्यवसायासाठी निवडण्यात आलेल्या विकास सोसायट्यांचे संगणकीकरण करण्यासाठी केंद्र सरकारने निधी उपलब्ध करून दिला आहे. या विकास सोसायट्यांना वेगवेगळ्या प्रकारचे १५१ व्यवसाय गावात करण्यासाठी परवाने देण्यात येणार असून, त्या-त्या गावात खत विक्री या विकास सोसायट्याच करणार आहेत. नांदेड जिल्ह्यात विकास सोसायट्यांची संख्या ९३३ इतकी आहे. 

खत-बियाण्यांचा परवाना कृषी विभाग देणार 
सोसायट्यांना खते-बियाणे विक्रीचा परवाना कृषी खात्याकडून देण्यात येणार असल्याचे जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडून सांगण्यात आले. परवानाधारक कृषी सेवा केंद्राचे प्रधानमंत्री कृषी समृद्धी केंद्रात रूपांतर करण्यात येणार आहे.