वाळू उपसा रोखणारी विशेष पथके कागदावरच

जिल्ह्यात अवैध आणि ज्या घाटावर परवानगी दिली आहे तिथे नियमांचे उल्लंघन करुन वाळू उपसा होऊ नये यासाठी जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या उपाययोजना कागदावरच दिसत असून वाळू घाटांची क्रॉस तपासणी करण्याचा निर्णय एप्रिल अखेर प्रशासनाने घेतला होता.

ठळक मुद्देजिल्ह्यात पाणीटंचाईचे संकट तीव्रदुसरीकडे वाळू उपशालाही यंत्राच्या सहायाने मोठी गती

अनुराग पोवळे।
नांदेड : जिल्ह्यात अवैध आणि ज्या घाटावर परवानगी दिली आहे तिथे नियमांचे उल्लंघन करुन वाळू उपसा होऊ नये यासाठी जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या उपाययोजना कागदावरच दिसत असून वाळू घाटांची क्रॉस तपासणी करण्याचा निर्णय एप्रिल अखेर प्रशासनाने घेतला होता. मे अखेरपर्यंत मात्र एकाही पथकाने कारवाई केली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दुसरीकडे वाळू घाटावर सर्रासपणे जेसीबी मशिनचा वापर केला जात आहे.
जिल्ह्यात अवैध वाळू उपसा रोखण्यासाठी प्रशासनाने प्रारंभी धाडसी कारवाई केली होती. नांदेड तसेच मुदखेड तालुक्यात अवैध वाळू उपसा करणाऱ्या सक्शन पंपांना थेट जिलेटीन कांड्याच्या स्फोटाने नष्ट करण्यात आले होते. त्याचवेळी नांदेड तालुक्यात २४ तास वाळूघाटावर पथके ठेवण्याचा निर्णयही घेतला होता. घाटावर तंबू लावून वाळू चोरी थांबवण्याचा निर्णयही घेतला होता.
त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी नायब तहसीलदारांच्या नेतृत्वाखाली कायमस्वरूपी पथक त्या त्या तालुक्यात नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला होता. या पथकात मंडळ अधिकारी, पोलीस अधिकारी तसेच प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या एका कर्मचा-याचा समावेश होता.
तसेच नायब तहसीलदार हे आपला तालुका सोडून दुस-या तालुक्यातील वाळू घाटांची पाहणी करणार होते. या पाहणीचा अहवाल जिल्हाधिकाºयांना सादर करणेही बंधनकारक करण्यात आले होते. जिल्हास्तरीय विशेष पथकासह उपविभागीय अधिका-यांच्या नेतृत्वाखालील पथकही गठीत करण्यात आले होते. हे पथक दुस-या तालुक्यात जावून वाळू घाटांची अचानक पाहणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या पथकात तहसीलदार, नायब तहसीलदार यांचा समावेश केला होता.
जिल्ह्यात जवळपास १२ वाळू घाटांना परवानगी दिली असून या वाळू घाटावर उपसा सुरूच आहे. हा उपसा करताना थेट जेसीबीचा वापर केला जात आहे. वाळूघाट सुरू होण्याच्या प्रारंभी जिल्ह्यातील काही घाटांवर उपविभागीय अधिका-यांनी कारवाई केली. मात्र पुन्हा त्या ठिकाणी जेसीबी अवतरल्या आहेत. या जेसीबीची संख्या मोठी आहे.
मध्यंतरी लोकसभा निवडणूक प्रक्रियेत महसूल आणि पोलिस प्रशासन गुंतले होते. हीच बाब लक्षात घेवून वाळू माफियांनी जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात आपले जाळे पसरले आहे.
जिल्ह्यात एकीकडे टंचाईने भीषण रुप धारण केले असताना जिल्ह्यातील नद्यांमधून मात्र मोठ्या प्रमाणात यंत्रांच्या सहाय्याने महसूल विभागाच्या नाकावर टिच्चून जेसीबी मशिनने तसेच अवैधरित्या वाळू उपसा केला जात आहे. या वाळू उपशाने भूजलपातळी दिवसेंदिवस खालावली जात आहे. या बाबीकडे प्रशासन सोयीस्करपणे दुर्लक्षच करीत आहे. जिल्ह्यात परवानगी नसलेल्या घाटावरुन वाळू उपसा सुरू आहेच. त्याचवेळी थेट विष्णूपुरी प्रकल्पाच्या जवळूनही वाळू उपसा सुरू आहे.
जिल्हा प्रशासनाने स्थापन केलेल्या विशेष पथकांकडून निवडणुकानंतर तरी आता कारवाई केली जाईल का? याकडे लक्ष लागले आहे.
जिल्हाधिका-यांच्या कारवाईनंतरही ‘जैसे थे’
जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांनी ३ मे रोजी एक नव्हे, दोन नव्हे तर तब्बल २७ वाळूच्या गाड्या तपासल्या होत्या. या गाड्या बिलोली तालुक्यातील सगरोळी घाटावरुन रेती घेऊन जात होत्या. या २७ पैकी एकही अधिकृत पावती नव्हती. सर्व पावत्या बोगस आढळून आल्या. गुन्हेही दाखल झाले. पुढे मात्र सगरोळी येथून वाळू उपसा जैसे थे सुरुच आहे.
देगलूर तालुक्यातील लेंडी नदीवर असलेल्या तमलूर वाळू घाटावरही रात्रं-दिवस जेसीबी मशिनने वाळू उपसा सुरू आहे. देगलूर तहसीलदार तसेच त्या विभागाच्या उपविभागीय अधिकारी कार्यालयातून येथे कारवाई झालीच नाही. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने स्थापन केलेले विशेष पथके कागदावरच दिसून येत आहेत.