नांदेडमध्ये मालमत्तांच्या जीआयएस सर्व्हेक्षणास प्रारंभ

नांदेड-वाघाळा शहर महानगरपालिका हद्दीतील मालमत्तांचे जीआयएस सर्वेक्षण करण्यास मनपाच्यावतीने सुरुवात करण्यात आली आहे. शहरातील तरोडा झोनमध्ये या सर्वेक्षणाचे प्रत्यक्ष काम सुरू करण्यात आले असून लवकरच संपूर्ण मनपा हद्दीचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. या सर्वेक्षणामुळे अनेक मालमत्ता मनपाच्या रडारवर येणार असल्याने करवसुलीचे प्रमाणही वाढणार आहे.

ठळक मुद्देमहापालिकेचे उत्पन्न वाढणार : तरोड्यातून सुरुवात, खुले भूखंडही येणार मनपाच्या रडारवर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नांदेड : नांदेड-वाघाळा शहर महानगरपालिका हद्दीतील मालमत्तांचे जीआयएस सर्वेक्षण करण्यास मनपाच्यावतीने सुरुवात करण्यात आली आहे. शहरातील तरोडा झोनमध्ये या सर्वेक्षणाचे प्रत्यक्ष काम सुरू करण्यात आले असून लवकरच संपूर्ण मनपा हद्दीचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. या सर्वेक्षणामुळे अनेक मालमत्ता मनपाच्या रडारवर येणार असल्याने करवसुलीचे प्रमाणही वाढणार आहे.
महानगरपालिकेच्या हद्दीतील मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी लागणारा खर्च नगर परिषद प्रशासन संचालनालयातर्फे करण्याचा निर्णय शासनाने नुकताच घेतला आहे. त्यामुळेच या संचालनालयाच्या खर्चातूनच हे जीआयएस (जिआॅग्राफीकल इन्फर्मेशन सिस्टीम) सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेचा कोट्यवधीचा खर्चही वाचणार आहे. केंद्र शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध पायाभूत सुविधांच्या योजनांतर्गत प्रकल्पांना मान्यता देताना केंद्र शासनाकडून नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना जीआयएस पद्धतीचा अवलंब करणे व मालमत्ता कराच्या वसुलीचे प्रमाण ८५ टक्क्यांवर आणणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या अनुषंगानेच सदर सर्वेक्षणाचे काम मनपाच्या वतीने हाती घेण्यात आले आहे. या सर्वेक्षणामुळे करविषयक प्रणाली सुधारणा होणार असून हद्दीतील मालमत्तांचे सर्वेक्षण करुन सदर डाटा संगणकीकृत करण्यात येणार आहे.
सर्वेक्षणासाठी राज्य शासनाने महाआयटीमार्फत एस २ इन्फोटेक इंटरनॅशनल लिमिटेड या कंपनीची नियुक्ती केली आहे. या कंपनीच्या अंतर्गत सर्वेक्षणासाठी येणाºया कर्मचाºयांना मालमत्ताधारकांनी त्यांचे आधारकार्ड, भ्रमणध्वनी क्रमांक, महानगरपालिका कर पावती अथवा बिलाची प्रत उपलब्ध करुन देणे अपेक्षित आहे.
या सर्वेक्षणामुळे मनपा हद्दीत असूनही जे मालमत्ताधारक अद्यापपर्यंत कर भरत नव्हते, त्यांची करचोरी उघड होणार आहे. याबरोबरच मोकळे प्लॉट नावावर असलेले मालमत्ताधारकही या माध्यमातून कराच्या कक्षेत येणार असल्याने मनपाच्या उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणात वाढ होणार आहे.
---
महानगरपालिका हद्दीतील कराचे दर चार वर्षांनी फेरमूल्यांकन करण्यात येते. यावेळी मालमत्तांच्या सर्वेक्षणासाठी जीआयएस प्रणाली वापरण्यात येत आहे. याअंतर्गत सर्वेक्षणासाठी नियुक्त केलेल्या एजन्सीचे कर्मचारी सॅटेलाईटद्वारे प्राप्त झालेले मालमत्तेचे छायाचित्र घेवून थेट जागेवर जातील आणि मालमत्तेची पाहणी करुन त्याची नोंद घेतील. या सर्वेक्षणामध्ये मोकळे प्लॉटधारकही कराच्या कक्षेत येतील.
-लहुराज माळी
आयुक्त, महानगरपालिका, नांदेड.
---
तरोडा झोनमध्ये मालमत्तांचे जीआयएस सर्वेक्षण करण्याचे काम सुरू झाले आहे. येत्या महिनाभरात या प्रणालीद्वारे महानगरपालिकेच्या हद्दीतील सर्व सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात येणार आहे. सर्वेक्षणासाठी विद्यार्थ्यांसह बेरोजगार तरुणांची मदत घेण्यात येणार आहे. एका मालमत्तेचे सर्वेक्षण केल्यानंतर या तरुणांना ठरावीक रक्कम देण्यात येणार असून दररोज २० ते २५ मालमत्तांचे एखाद्याने सर्वेक्षण केल्यास त्याला दररोज ५०० रुपये रोजगार प्राप्त होईल़
---
उपायुक्त वाघमारेंची बदली
उपायुक्त संभाजी वाघमारे यांची लातूर महानगरपालिकेत रिक्त पदावर बदली झाली आहे. राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने मंगळवारी याबाबतचे आदेश जारी केले. वाघमारे १३ जून रोजी लातूर महानगरपालिकेत रुजू होणार आहेत़