नांदेड जिल्ह्यात वाळू लिलाव प्रक्रियेला प्रारंभ

वाळू उपशामुळे पर्यावरणाच्या हानीचा विचार न करता आणि पर्यावरणीय व्यवस्थापन योजना न राबविता सुरु असलेल्या वाळू लिलाव प्रक्रियेला नागपूर खंडपीठाच्या आदेशाने स्थगिती देण्यात आली होती. जिल्ह्यात पर्यावरणाची हानी आणि पर्यावरण व्यवस्थापन योजना समितीच्या बैठका झाल्यानंतर लिलाव प्रक्रिया पुन्हा सोमवारपासून सुरु होण्याची अपेक्षा आहे.

ठळक मुद्देनागपूर खंडपीठाच्या आदेशाने थांबली होती लिलाव प्रक्रिया

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नांदेड: वाळू उपशामुळे पर्यावरणाच्या हानीचा विचार न करता आणि पर्यावरणीय व्यवस्थापन योजना न राबविता सुरु असलेल्या वाळू लिलाव प्रक्रियेला नागपूर खंडपीठाच्या आदेशाने स्थगिती देण्यात आली होती. जिल्ह्यात पर्यावरणाची हानी आणि पर्यावरण व्यवस्थापन योजना समितीच्या बैठका झाल्यानंतर लिलाव प्रक्रिया पुन्हा सोमवारपासून सुरु होण्याची अपेक्षा आहे.
संपूर्ण राज्यभरात पर्यावरणाच्या हानीकडे दुर्लक्ष करुन वाळू लिलाव प्रक्रिया सुरु असल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेची दखल घेत संपूर्ण राज्यभरात वाळू लिलाव प्रक्रियेला नागपूर खंडपीठाने ३ जानेवारी २०१८ रोजी स्थगिती दिली होती. त्यानंतर पर्यावरणाची हानी तसेच पर्यावरण व्यवस्थापन योजनांच्या पूर्ततेनंतर वाळू लिलाव प्रक्रिया सुरु करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. ज्या-ज्या जिल्ह्यांत पर्यावरण रक्षणासंबंधी उपाययोजना करण्यात आल्या तेथे वाळू लिलाव प्रक्रिया सुरु करण्यात येत आहे.
नांदेडमध्येही पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन समिती आणि पर्यावरण व्यवस्थापन योजना समितीच्या बैठका घेण्यात आल्या. २४ जानेवारी रोजी ही बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत वाळू उपशामुळे होणाºया पर्यावरणीय हानीवर चर्चा करण्यात आली. तसेच उपाययोजनाबाबतही आराखडा निश्चित करण्यात आला आहे. या समित्यांच्या बैठकांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर जिल्ह्यात वाळूघाटांचा लिलाव प्रक्रियेला प्रारंभ होणार आहे.
जिल्ह्यात पहिल्या टप्प्यात २९ वाळूघाटांची लिलाव प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. या २९ घाटांतून जिल्हा प्रशासनाला १७ कोटी ६५ लाख ७४ हजार ७१० रुपयांचा महसूल प्राप्त होणार आहे. दुसºया टप्प्यातील ५७ वाळूघाटांची प्रक्रिया नागपूर खंडपीठाच्या आदेशानुसार जिल्हा प्रशासनाने थांबविली होती. ३ जानेवारीपर्यंत निविदा भरण्याची अंतिम मुदत होती. ही मुदत संपल्यानंतर आता पुढील लिलाव प्रक्रियेत वाळूघाटांचा ई-लिलाव होणे अपेक्षित आहे.
जिल्ह्यात वाळू घाटांच्या पहिल्या टप्प्यातील लिलाव प्रक्रियेदरम्यान गुप्त माहिती ठेकेदारांपर्यंत गौणखनिज अधिकाºयांकडूनच पोहोचली होती़ त्यामुळे ती प्रक्रिया रद्द करुन नव्याने लिलाव प्रक्रिया करण्यात आली होती़ दुसरीकडे लिलाव प्रक्रिया झाली नसतानाही जिल्ह्यात अनेक घाटांवरून बिनदिक्कतपणे रात्रंदिवस वाळू उपसा सुरूच आहे़ वाळू माफियांवर आळा घालण्यात प्रशासन अपयशीच ठरत आहे़