महायुतीतील 'गृह'कलहामुळे रिपोर्ट कार्डचा फंडा, संभाव्य मंत्र्यांची गोची

आमदार म्हणताहेत, मी कार्यकर्ता, साहेब विचार करतील

नांदेड : महायुतीला जनतेने एकहाती सत्ता देऊनही सत्ता स्थापनेसाठी विलंब होत आहे. दिल्लीत झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री भाजपचा होणार, असे ठरले आहे. परंतु, महायुतीतील 'गृह'कलहामुळे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी माजी मंत्री, आमदारांचे रिपोर्ट कार्ड तपासूनच मंत्रिमंडळात संधी देण्याचा नवा फंडा समोर आणला आहे. 

नांदेड लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सभा घेऊनही दोनवेळा भाजपला पराभवाचा सामना करावा लागला. त्यामुळे जिल्ह्यातील भाजपसह महायुतीच्या मंत्रिपदासाठी इच्छुक असणाऱ्या आमदारांची गोची झाली आहे. महाविकास आघाडीतील बिघाडीनंतर राज्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे सरकार स्थापन झाले आणि नांदेडला आमदार बालाजीराव कल्याणकर यांच्या माध्यमातून भरभरून निधी मिळाला. तसेच माजी खासदार हेमंत पाटील यांची विधान परिषदेवर वर्णी लागली. त्याचबरोबर भाजपनेदेखील माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण आणि डॉ. अजित गोपछडे यांना राज्यसभेवर घेतले. पहिल्यांदाच एका जिल्ह्यातून दोघांना राज्यसभेवर संधी मिळाल्याचे उदाहरण नांदेडात पाहायला मिळाले. 

केंद्रातील भाजप आणि राज्यातील शिंदेसेनेने नांदेडला भरभरून दिले. त्या बदल्यात नांदेडकरांसह शेजारच्या हिंगोली जिल्ह्याने संपूर्णपणे महायुतीला कौल देत नांदेडमधील नऊ आणि हिंगोली जिल्ह्यातील तीन विधानसभा मतदारसंघांवर महायुतीचा झेंडा फडकवला. परंतु, दोन्ही जिल्ह्यांचा लोकसभा निवडणुकीतील परफाॅर्मन्स धक्कादायक राहिला. विशेष म्हणजे नांदेड लोकसभेची पोटनिवडणूक लागल्यानंतर मागील चुका आणि उणिवा भरून काढण्याची संधी येथील नेत्यांना मिळाली होती. मात्र, भाजपचा पुन्हा निसटता पराभव झाला. प्रत्येक गोष्टीत नियोजन करणारा, गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत बूथ अन् कार्यकर्त्यांच्या संघटनात्मक बांधणीवर जोर देत शिस्त बाळगणारा पक्ष म्हणून भाजपची ओळख आहे. मात्र, भाजपच्या स्थानिक नेत्यांना पोस्टल मतदानाचे गणित जुळविता आले नाही आणि भाजपच्या डॉ. संतुकराव हंबर्डे यांचा निसटता पराभव झाला. त्याचा परिणाम आता नांदेडला केंद्रात अन् राज्यात मंत्रिपद देण्यावर होऊ शकतो, अशी भीती नांदेड जिल्ह्यातील नेत्यांना आहे.

विधानसभा अन् लोकसभेत मतदानात फरक
लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीत महायुतीतील आमदारांच्या मतदारसंघात काँग्रेसला लीड होती, तर पुन्हा विधानसभेसोबत लोकसभा पोटनिवडणूक झाली. त्यातही मतदानात फरक पडला आहे. काही मतदारसंघांत महायुतीच्या विधानसभेच्या उमेदवाराला मतदारांनी साथ दिली. पण, लोकसभेच्या उमेदवाराला सोडले. त्यामुळे आमदाराला अधिक मते अन् भाजपच्या लोकसभेच्या उमेदवारास कमी मते मिळाली. हा संबंधित उमेदवाराचा परफाॅर्मन्स पकडला जाणार आहे. त्यामुळे विधानसभा मतदारसंघात लोकसभेला घटलेली लीड आता संबंधित आमदाराच्या मंत्रिपदाच्या स्वप्नात अडसर ठरू शकते. त्याचबरोबर मागील अडीच वर्षांत महायुतीचा धर्म पाळत घटक पक्षांना दिलेला मान-सन्मानही रिपाेर्ट कार्डमध्ये द्यावा लागणार आहे.

अंतर्गत गटबाजी पोहोचू शकते दिल्लीत
भाजपमध्ये अंतर्गत गटबाजी असल्याचे चित्र नेहमीच पाहायला मिळते. त्यात भाजपच्या आजी-माजी खासदारांचेही फारसे जुळले नाही. तसेच माजी खासदार आणि भाजपच्या विद्यमान आमदारांमधील मतभेद जनतेपर्यंत पोहोचलेले आहेत. त्यातूनच एकमेकांच्या कार्यक्रमांना एकमेकांना न बोलावणे अन् बॅनरवर केवळ आपल्याच समर्थकांचे फोटो झळकावणे. आता हे सर्व अंतर्गत कलह आणि गटबाजी थेट दिल्लीपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. स्वत:चे अस्तित्व तयार करून पक्ष आणि पक्षाच्या कार्यकर्ते, पदाधिकाऱ्यांपेक्षा आपणच मोठा म्हणून घेणाऱ्या आमदारांचा मंत्रिपदाच्या रेसमधून आपोआपच पत्ता कट होईल, असे बोलले जात आहे.