विकासासाठी संघर्ष अपरिहार्य; पाच वर्षांत रखडलेली कामे रुळावर आणली

विकासकामासाठी संघर्ष अपरिहार्य आहे, आम्ही तो यापुढेही करीत राहू

नांदेड : कुठल्याही सरकारचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ म्हणजे अल्पकाळ, मात्र याच पाच वर्षांत वर्षानुवर्षे रखडलेली विकासाची कामे रुळावर आणण्याचे काम आम्ही केले आहे़ केवळ कागदावर असलेल्या मराठवाड्याच्या हक्काच्या पाण्यासाठीही केंद्राकडून सर्व परवानग्या घेऊन काम सुरू केले आहे़ नव्या सरकारने हे काम पुढे घेऊन जावे, लोककल्याणाच्या कामासाठी आपले सर्वतोपरी सहकार्य राहील, अशी ग्वाही देतानाच विकासकामासाठी संघर्ष अपरिहार्य आहे, आम्ही तो यापुढेही करीत राहू, असे प्रतिपादन माजी मुख्यमंत्री तथा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केले़

येथील कुसुम सभागृहात सोमवारी सायंकाळी 'मागास भागांचा विकास आणि सरकारची जबाबदारी' या विषयावर ते बोलत होते़  प्रारंभी देवीदास फुलारी यांनी प्रास्ताविक केले़ तर पत्रकार शंतनू डोईफोडे यांनी कार्यक्रमामागची भूमिका विशद केली़ मराठवाड्याच्या विकासासाठी पुन्हा तुमच्या हाती नेतृत्व येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला़ फडणवीस यांनी सुधाकरराव डोईफोडे यांनी मराठवाड्याच्या विविध प्रश्नांसाठी सातत्याने जागर घातल्याचे सांगत मराठवाड्याच्या विकासावर व्याख्यान आयोजित करून खऱ्या अर्थाने त्यांच्या विचारांना आदरांजली वाहिल्याचे सांगितले़ १९६० मध्ये महाराष्ट्र अस्तित्वात आल्यानंतर मराठवाडा बिनशर्त तर विदर्भ काही अटींसह मराठी लोकांचा मुलूख म्हणून महाराष्ट्रात सामील झाला़ १९६० ते १९८० ही पहिली दोन दशके नव्या नवलाईची होती़ मात्र १९८० नंतर मराठवाडा आणि विदर्भाच्या मागासलेपणाची चर्चा सुरू झाली़ घटनेमध्ये ३७१/२ अनुच्छेद विकासाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी होता़ परंतु या तरतुदींचा कधी अवलंबच झाला नाही़ दांडेकर समितीच्या अहवालानंतर मात्र मराठवाडा आणि विदर्भाचे डोळे उघडले़ अडीच दशकात विकास तर सोडाच, मागासलेपण अधिक वाढल्याचे दांडेकर आयोगाने सांगितले़ त्यानंतर हे मागासलेपण कमी करण्यासाठी सिंचन, शिक्षण, आरोग्य आदी विविध सात क्षेत्राचे मूल्यमापन करण्यासाठी इंडिकेटर बॅकलॉग समिती स्थापन करण्यात येवून विकासाचा असमतोल मोजण्यास सुरुवात झाली़ दांडेकर समितीने मागासलेपण दूर करण्यासाठी ८५ टक्के निधी अनुशेष भरून काढण्यासाठी खर्चण्याचे सांगितले़ मात्र त्याची अंमलबजावणी झाली नाही़ शेवटी विरोधी पक्ष म्हणून भाजपाने विषय लावून धरल्यानंतर निधीचे वाटप राज्यपालांच्या मान्यतेने होवू लागले़ मात्र याचीही नीट अंमलबजावणी झाली नाही़ बजेटमध्ये पैसे ठेवायचे, परंतु ते खर्च न करता वर्षअखेरीस इतरत्र वळवायचे असा प्रकार सुरू होता़ आम्ही सत्तेत आल्यानंतर हा प्रकार थांबविला़ आता बजेटमधील पैसा त्याच कामासाठी वापरला जातो़ शिल्लक राहिल्यास तो पुढच्या वर्षी देण्याचे धोरण निश्चित केले़ मागील पाच वर्षांत मराठवाड्याच्या हक्काच्या पाण्यासाठी प्रामाणिकपणे प्रयत्न केले़

राज्य सरकारने पुढाकार घेतल्यानेच रेल्वेची कामेही मार्गी लावली़ जमीन भूसंपादनाला पूर्वी आठ ते दहा वर्षे लागायची़ हे काम आम्ही दीड वर्षांत संपविल्याचे सांगत त्यामुळेच सध्या वर्धा-यवतमाळ-नांदेड, परळी-बीड आदी रेल्वेमार्गाची कामे वेगाने सुरू आहेत़ भाजपा सरकारच्या काळात दुष्काळ कायमचा हटविण्यासाठी मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणात काम करण्यात आले़ जलयुक्त शिवार योजनाही मराठवाड्यासाठी लाभदायी आहे़ मात्र ती पुरेशी नसल्याने मराठवाडा वॉटर ग्रीडला मान्यता दिली़  समृद्धी महामार्गासारखा व्यापक प्रकल्पही मागील पाच वर्षांत मार्गी लावण्यात आम्हाला यश आल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले़ यावेळी मंचावर खा़प्रताप पाटील चिखलीकर, आ़राजेश पवार, आ़तुषार राठोड, आ़राम पाटील रातोळीकर, आ़श्यामसुंदर शिंदे, शहर महानगराध्यक्ष प्रवीण साले, ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष व्यंकटराव गोजेगावकर, गोवर्धन बियाणी यांच्यासह  मान्यवरांची उपस्थिती होती़ 

पाणी मिळेल त्या दिवशी दुष्काळ संपेल
मराठवाड्याचे अर्थकारण पूर्णपणे शेतीवर अवलंबून आहे़ त्यामुळे या भागातील पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी मागील पाच वर्षांत विविध उपाययोजना केल्या़ कृष्णा खोऱ्यातून आणावयाच्या हक्काच्या पाण्यासंबंधी तत्कालीन सरकारकडून केवळ दिशाभूल करण्यात आली़ आम्ही सत्तेत आल्यानंतर पाहिले तर कुठल्याही प्रकल्पाला मान्यता नव्हती़ त्यानंतर केंद्र सरकारकडून सर्व प्रकारच्या मान्यता घेत कामही सुरू केले़ २० प्रकल्पांना अनुशेषाच्या बाहेर ठेवून केंद्राकडून परवानगी मिळविल्याचेही ते म्हणाले़ 

पुस्तकाचे लोकार्पण
दिवंगत स्वातंत्र्यसैनिक सुधाकरराव डोईफोडे यांनी लिहिलेल्या 'हिंदुस्थानातील संस्थानांचे विलीनीकरण कसे झाले' या पुस्तकाच्या दुसऱ्या आवृत्तीचे लोकार्पण यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले़