मुंबईत चार अभियंत्यांचे निलंबन; नांदेडात द्वारसभा घेऊन नोंदवला निषेध

मुंबई व उपनगर परिसरातील महापारेषणच्या ग्रीडमध्ये १२. १०. २० रोजी सकाळी १०:१० वाजता तांत्रिक बिघाड होऊन वीज पुरवठा खंडित झाला होता. संपूर्ण मुंबई व उपनगराचा वीज पुरवठा करण्यासाठी वाशी परिमंडळातील महापारेषणची संपूर्ण यंत्रणा अतिमहत्वपूर्ण आहे.

सदरील घटना ही तांत्रिक कारणांमुळे उदभवल्याचे व टाटा कंपनीची यंत्रणा योग्यवेळी असमर्थ ठरल्यामुळे घडल्याचे ऊर्जामंत्री यांनी पत्रकार परिषदेत निवेदित केले होते. परंतु महापारेषण प्रशासनाने एकतर्फी निर्णय घेऊन वाशी परिमंडळातील ४ अभियंत्यांना दोषी ठरवून निलंबित केले, सदर अन्यायी कार्यवाहीचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी व निलंबन तत्काळ मागे घेऊन मूळ कारणांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी म्हणून महापारेषणच्या वाशी परिमंडळातील सर्व अभियंते २ डिसेंबरपासून आंदोलन करत आहेत. त्या समर्थनार्थ ९ डिसेंबर रोजी संध्याकाळी ६.३० वाजता नांदेड येथील एस.ई.ए संघटनेच्या अभियंत्यांनी जंगमवाडी येथील महापारेषणच्या विभागीय कार्यालयासमोर द्वारसभा घेऊन वाशीमधील चालू आंदोलनास पाठिंबा दिला. तसेच महापारेषणच्या मूळ प्रश्नांकडे जसे की प्रचंड रिक्त पदे, गेल्या ५ वर्षापासून होत नसलेल्या पदोन्नत्या, विविध प्रलंबित प्रस्ताव, निकृष्ठ दर्जाची उपकरणे आणि त्यातून होत असलेल्या अनपेक्षित तांत्रिक घटना, इ. कडे प्रशासनाने ताबडतोब लक्ष द्यावे अशी मागणी केली.

प्रशासकीय प्रश्नांमुळे उदभवत असलेल्या अनंत अडचणी असतांना मग यासाठी कर्मचारी- अभियंता यांनाच लक्ष्य केले जाते आणि त्यातून कर्मचाऱ्यांमध्ये नैराश्य येते व निराश कर्मचारी कंपनीच्या ध्येय धोरणापासून परावृत्त होतो आणि कंपनी सहित सर्वांचेच नुकसान होते, असे मत अभियंता माधव चिलके, राजकुमार पवार यांनी केले. याप्रसंगी नांदेडमधील संजय लोंढे, महेश औरादे, मस्के, राजूरकर, अश्फाक अहमद, तालोड व इतर सर्व पदाधिकारी, अभियंते उपस्थित होते.

चुकीचं आणि अन्याय निलंबन केल्यामुळे जर प्रशासनाला पश्चाताप होऊन आत्मग्लानी आली असेल तर आंदोलकर्त्यांनी प्रशासनाला त्यांच्या प्रस्तावित १६. १२. २०२० तारखेच्या वाशी परिमंडळातील अभियंत्यांच्या आत्मक्लेश आंदोलनात सहभागी होऊन आत्मशुद्धी करून घेण्याचे आवाहन यावेळी केले आहे. आंदोलनातून महापारेषण प्रशासन जागे झाले नाहीतर मात्र अभियंत्यांना बेमुदत संपाशिवाय पर्याय नसल्याचे आणि त्याची कायदेशीर नोटीस प्रशासनाला २७ नोव्हेंबर रोजी दिल्याचे कळवले आहे.