स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका लांबल्याने गावपुढाऱ्यांची जणू वाढच खुंटली

जिल्हा परिषद, महानगरपालिकांनी आमदार, खासदार, मंत्री आदी नेतृत्व घडविले आहे. या संस्था म्हणजे विधिमंडळ व संसदेची पहिली पायरी समजली जाते.

- राजेश निस्ताने 

जिल्हा परिषद, महानगरपालिकेसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून नवे नेतृत्व तयार होते. परंतु गेल्या तीन वर्षांपासून निवडणुकाच न झाल्याने आणि आणखी सहा-आठ महिने त्या होण्याची चिन्हे नसल्याने हे नवे नेतृत्वच जणू खुंटले आहे. ही बाब राजकारणाच्या दृष्टीने निश्चितच हितावह नाही.

जिल्हा परिषद, महानगरपालिकांनी आमदार, खासदार, मंत्री आदी नेतृत्व घडविले आहे. या संस्था म्हणजे विधिमंडळ व संसदेची पहिली पायरी समजली जाते. परंतु सुमारे तीन वर्षांपासून महानगरपालिका, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका झाल्या नाहीत. या संस्थांचा कारभार प्रशासनाच्या अर्थात प्रशासकाच्या हाती एकवटला आहे. कधी ओबीसी आरक्षण तर कधी मतदारसंघांची (सर्कल/वॉर्ड) पुनर्रचना या नावाखाली निवडणुका लांबत आहेत. आताही कोर्टाने थेट मे महिन्याची पुढील तारीख दिली आहे. पुढे पावसाळा आणि त्यानंतर येणारे सण-उत्सव लक्षात घेता या निवडणुका दिवाळीनंतर होण्याची शक्यता आहे. या निवडणुका न झाल्याने फायदा कमी आणि नुकसानच जास्त आहे.

प्रशासन-जनता यातील दुवा निखळला
जिल्हा परिषद सदस्य किंवा नगरसेवक हे प्रशासन आणि जनता यांच्यातील दुवा म्हणून काम करतात. परंतु निवडणुकाच न झाल्याने हा दुवा निखळला आहे. नगरसेवक जनतेला उत्तरदायी असतो. त्यामुळे कोणतेही काम करताना तो ते करायचे की नाही, याबाबत विचार करतो. कारण त्याला पुन्हा जनतेत जाऊन मते मागायची असतात. त्यामुळे चुकीचे काम करताना त्याला विचार करावा लागतो. सध्या ‘प्रशासकराज’ आहे. शासकीय अधिकारी, कर्मचारी हेच जणू नगरसेवकाच्या भूमिकेत आहेत. ते मात्र थेट जनतेला उत्तरदायी नसल्याने कोणतेही काम करताना फार विचार करत नाहीत. निवडून आलेल्या मंडळींचा दीर्घ काळ राजकारण चालवायचे असल्याने जनतेच्या हिताचेच निर्णय घेण्यावर भर असतो. अडचणीचे निर्णय प्रलंबित ठेवून लांबणीवर टाकले जातात. प्रशासनाचे मात्र तसे नाही. प्रशासक हा दोन-तीन वर्षे राहणारा असतो. त्यामुळे तो त्या-त्या शहराशी स्वत:ला फार गुंतून घेत नाही. जनतेच्या आजही अनेक समस्या आहेत. मात्र, त्या प्रशासकापर्यंत पोहोचतच नाहीत. जनतेचा फिडबॅक मिळत नसल्याने आपली अधिनस्थ यंत्रणा सांगत असेल तेच खरे मानले जाते. लोकनियुक्त मंडळ असेल तर छोट्यात छोट्या विषयावर सर्वसाधारण सभेत चर्चा होऊ शकते. प्रशासनाला वास्तव फिडबॅक देऊन जाब विचारला जाऊ शकतो.

तयारी अन् खर्चावर पाणी फेरले
सलग तीन वर्षांपासून प्रशासकराज आहे. आणखी सहा-आठ महिने अशीच स्थिती राहण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास नवे नेतृत्व घडणार कसे? गेल्या तीन वर्षांत नव्या नेतृत्वाच्या निर्माणाला ब्रेक लागला आहे. शेकडो कार्यकर्त्यांनी जिल्हा परिषद, महानगरपालिका आदी स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका लढविण्याची तयारी केली होती. त्यासाठी दौरे केले, जनसंपर्क वाढविला, कार्यक्रम घेऊन मोठ्या प्रमाणात पैसाही खर्च केला. मात्र, निवडणुकांचा पत्ताच नाही, केलेला खर्चही पाण्यात गेला. अद्यापही निवडणुका होण्याची ठोस चिन्हेच दिसत नसल्याने कित्येकांनी या निवडणुकीचा नादही सोडला. जवळपास एक टर्म वाया जात असल्याने जिल्हा परिषद सर्कल, प्रभागातील राजकीय समीकरणे बदलली आहेत. आता नव्या इच्छुकांची भर पडत असल्याने स्पर्धा आणखी वाढते. राज्यात आधीच चार प्रमुख पक्षांचे सहा पक्ष झाले आहेत. दोन राष्ट्रवादी, दोन शिवसेना झाल्यामुळे दावेदार वाढले आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष पक्षाचे तिकीट मिळविताना आणि निवडून येताना प्रचंड तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. या स्पर्धेत आर्थिक सक्षम कार्यकर्ते तग धरतील. हाडाचा प्रामाणिक निष्ठावान कार्यकर्ता मात्र या स्पर्धेतून बाहेर फेकला जाईल.

म्हणे, सत्ताधारी पक्षाचीच खेळी
निवडणुका लांबण्यामागे सत्ताधारी पक्षाचीच खेळी असल्याची चर्चा राजकीय गोटातून ऐकायला मिळते. लोकसभा, विधानसभा झाल्या. सत्ताधारी भाजप आता पक्षबांधणीच्या कामी लागला आहे. आधी मोठ्या प्रमाणात सदस्य नोंदणी अभियान राबविले गेले. आता बूथनिहाय बांधणी केली जात आहे. त्यासाठी पुढील किमान सहा महिन्यांचा वेळ भाजपला मिळणार आहे. त्यानंतर निवडणुकांचा बिगुल वाजविला जाऊ शकतो. राज्यातील सर्व महानगरपालिका, जिल्हा परिषदांवर भाजपची सत्ता आणण्याचा व त्या माध्यमातून विधान परिषदेतील (स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघ) आपले संख्याबळ वाढविण्याचा अजेंडा दिसतो. हेच नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य २०२९च्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीसाठी उपयोगी पडावे, हासुद्धा छुपा अजेंडा असल्याचे सांगितले जाते.

महायुती निवडणुका एकत्र लढेल?
महायुतीच्या तीनही घटक पक्षांतील प्रमुख नेत्यांमध्ये बाहेर एकजूट दिसत असली तरी प्रत्यक्षात आतमध्ये धुसफूस सुरू आहे. आमदारांमध्येही ती पाहायला मिळते. कार्यकर्त्यांमध्ये तर अनेक ठिकाणी टोकाचा विरोध आहे. ते पाहता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका महायुती एकत्र लढेल अशी चिन्हे नाहीत. आधी एकमेकांच्या विरोधात लढतील आणि मग सत्तेसाठी एकत्र येतील, अशी शक्यता आहे. भाजप पक्ष बांधणीत गुंतलेला आहे. शिंदेसेना व अजित पवारांची राष्ट्रवादीही पक्षप्रवेशाच्या माध्यमातून बांधणी करीत असली तरी तेवढी गती नाही. केवळ प्रमुख चेहरे त्यांच्यासोबत येत आहेत. अनेक ठिकाणी त्यांचे तळागाळात कार्यकर्ते नाहीत. या बांधणीच्या भरवशावरच भाजप आपल्या सहकारी घटक पक्षांना स्थानिक निवडणुकांमध्ये मात देण्याची शक्यता आहे.

जो जातोय त्याला जाऊ द्या...
काँग्रेससह महाविकास आघाडीत तर कमालीची सामसूम आहे. जो जातोय त्याला जाऊ द्या, असेच धोरण दिसते. जाणाऱ्याला अडविण्याचा, त्याच्या अडीअडचणी, रुसवे फुगवे जाणून घेऊन त्याला थांबविण्याचाही प्रयत्न होताना दिसत नाही. कधीतरी मोर्चे, आंदोलनाच्या निमित्ताने महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचे दर्शन होते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत नसल्याने शहर व ग्रामीण या दोन्ही भागांतील कार्यकर्त्यांची राजकीय घडी विस्कटली आहे. ही घडी बसविण्यासाठी आधी निवडणुका होणे तेवढेच गरजेचे आहे.