प्रकल्प आहेत, पाऊसही पडतो; दुष्काळ नियोजनाचाच

जिल्ह्यात मनार, बाभळी व विष्णूपुरीसारखे मोठे प्रकल्प आहेत़ पावसाचा विचार करता वरुणराजानेही नांदेडवर नेहमीच कृपादृष्टी दाखवलेली आहे़

ठळक मुद्दे३६५ टँकर अपेक्षित टंचाई कार्यक्रमांतर्गत विहीर अधिग्रहणांची प्रस्तावित संख्या १८२४

विशाल सोनटक्के ।
नांदेड : जिल्ह्यात मनार, बाभळी व विष्णूपुरीसारखे मोठे प्रकल्प आहेत़ पावसाचा विचार करता वरुणराजानेही नांदेडवर नेहमीच कृपादृष्टी दाखवलेली आहे़ १७ वर्षांत केवळ दोनच वेळा जिल्ह्यात सरासरीच्या ५० टक्के पाऊस झाला आहे़ मात्र, त्यानंतरही जिल्हावासियांना तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो़ उपाययोजनांवर दरवर्षी कोट्यवधींचा खर्च होवूनही प्रशासनाच्या नियोजनाअभावी गावे तहानलेलीच दिसतात़
२००२ ते २०१८ या १७ वर्षांतील पर्जन्यमानाचा अभ्यास केला असता, २०१४ साली ४५ टक्के तर २०१५ साली सरासरीच्या ४८़७५ टक्के पाऊस झाला होता़ ही दोन वर्षे वगळली तर जिल्ह्यात सातत्याने समाधानकारक पाऊस होवूनही वाड्या-वस्त्यावरील ग्रामस्थांना पाण्यासाठी वणवण भटकंती करावी लागत आहे़ जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीटंचाई कार्यक्रमांतर्गत यावर्षी विहीर अधिग्रहणांची प्रस्तावित संख्या १८२४ इतकी असून, पंचायत समितीस्तरावर ५९८ प्रस्ताव प्राप्त झाले असून सद्य:स्थितीत ६२८ हून अधिक विहिरींचे ४८६ गावे आणि ३२ वाड्यांवर अधिग्रहण करण्यात आले आहे़
पाणी टँकरचा आकडाही असाच वाढत आहे़ प्रशासनाकडे टँकरची ३६५ संख्या प्रस्तावित असून यातील ५८ प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत़ येत्या काळात टँकरची ही संख्या वाढण्याची शक्यता आहे़ तर दुसरीकडे टंचाई निवारणार्थ प्रशासन विविध उपाययोजना राबवित आहे़ यंदाच्या उन्हाळ्यातील उपयायोजनांची ही संख्या तब्बल ५ हजार २८१ वर पोहोचली आहे़ यातून १ हजार ३०५ गावे आणि ६४३ वाड्यांवर टंचाईकृती आराखड्यानुसार ६८२१.३० लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे़ सद्यस्थितीत विहीर अधिग्रहणाच्या २१६ कामांचे आदेश तहसिलदारांनी जारी केले आहेत़ याचबरोबर ३८ खाजगी तर नऊ शासकीय टँकर्सद्वारे टंचाईग्रस्त गावांना पाणीपुरवठा करण्यात येते आहे़
नांदेड जिल्ह्याचे सरासरी पर्जन्यमान ९५४ मि़मी़ इतके आहे़ मागील १७ पैकी १५ वर्षांत जिल्ह्यात समाधानकारक पाऊस झाला असून २००५ मध्ये तर सरासरीहून अधिक म्हणजे १३२ मि़मी़ पाऊस नोंदविला गेला़ २०१० मध्ये १०९ मि़मी़ पावसाची नोंद झाली़ तर २०१६ या वर्षात जिल्ह्यात सरासरीहून अधिक म्हणजे ११३ टक्के पाऊस झाला़ एकूणच जिल्ह्यात पावसाचे प्रमाण समाधानकारक आहे़ दुसरीकडे, जिल्ह्यात मनार, बाभळी, विष्णूपुरी, उर्ध्व पैनगंगा, सुधा, कुंद्राळा, हणेगाव यासारखे मोठे प्रकल्पही उपलब्ध आहेत़ मात्र त्यानंतरही दरवर्षी ग्रामस्थांना पिण्याच्या पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे़ त्यामुळेच पाणीटंचाई निवारणार्थ दरवर्षी होणारा कोट्यवधीचा निधी नेमका जातो कुठे? असा प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे़
दरवर्षी होते विशेष नळ अन् विहीर दुरुस्ती
पाणीटंचाई निवारणार्थ दरवर्षी कोट्यवधीचा निधी खर्च केला जातो़ जिल्हा परिषदेने घेतलेल्या टंचाई उपाययोजनांची माहिती घेतली असता, २००२ ते २०१८ या १६ वर्षांत प्रशासनाच्या वतीने ६८५ तात्पुरत्या पुरक नळ योजना उभारण्यात आल्या़ याच काळात १७३३ नळयोजनांची विशेष दुरुस्तीही करण्यात आली, हीच बाब विंधन विहिरीसंदर्भात. प्रशासनाने मागील १६ वर्षांत जिल्ह्यात विविध ठिकाणी ४ हजार ७९९ विंधन विहिरी घेतल्या़ तर विंधन विहिरीच्या दुरुस्तीची पंधरा वर्षांत तब्बल १५ हजार २४२ कामे केली़ तात्पुरत्या योजना या टंचाईच्या अनुषंगाने तात्पुरती मलमपट्टी ठरत आहेत़ त्यामुळेच दरवर्षी कोट्यवधीचा निधी खर्चूनही वाड्या-वस्त्या तहानलेल्याच असल्याचे चित्र आहे़
१४६४ कामे प्रगतीपथावर
यंदा पाणी टंचाई निवारणार्थ १८३४ उपाययोजनांना प्रशासनाने मंजुरी दिली असून यावर ७२०़१३ लाखांचा खर्च झाला आहे़ तर १४६४ उपाययोजनांची कामे प्रगतीपथावर असून या कामांसाठी २७४़२३ लाख रुपयांचा निधी खर्च करण्यात येत आहे़ तर ९२४ उपाययोजना प्रशासनाने टंचाई निवारणार्थ पूर्ण केल्या असून यामुळे ५११ गावे आणि ६६ वाड्यांना दिलासा मिळाला आहे़ या उपाययोजनांसाठी १९४़३८ लाखांचा खर्च करण्यात आला आहे़