तीन वर्षांनंतर मिळाला नांदेड तयबाजारी लिलावाला मुहूर्त

मागील तीन वर्षांपासून रखडलेला तयबाजारी लिलाव अखेर पूर्ण झाला असून ४ ठेकेदारांच्या स्पर्धेत महापालिकेला ७२ लाख ५० हजार रुपयांचे उत्पन्न मिळणार आहे. स्थायी समितीच्या सोमवारी झालेल्या पहिल्या सभेत या लिलाव प्रक्रियेला मान्यता मिळाली. स्थायीच्या सभेमध्ये १५ विषयांनाही मंजुरी देण्यात आली.

नांदेड : मागील तीन वर्षांपासून रखडलेला तयबाजारी लिलाव अखेर पूर्ण झाला असून ४ ठेकेदारांच्या स्पर्धेत महापालिकेला ७२ लाख ५० हजार रुपयांचे उत्पन्न मिळणार आहे. स्थायी समितीच्या सोमवारी झालेल्या पहिल्या सभेत या लिलाव प्रक्रियेला मान्यता मिळाली. स्थायीच्या सभेमध्ये १५ विषयांनाही मंजुरी देण्यात आली.

स्थायी समिती सभापती अब्दुल शमीम यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत १५ विषय ठेवण्यात आले होते. हे सर्व विषय एकमुखाने पारित करण्यात आले. त्यामध्ये शहरातील तयबाजारीचा विषय मार्गी लागला आहे. महापालिका हद्दीमध्ये आठवडी बाजार व भाजीपाला बाजारामध्ये भाडे वसुली अर्थात तय बाजारीसाठी २०१४-१५ मध्ये महापालिकेला ७२ लाख रुपये मिळाले होते. २०१५-१६ मध्ये झालेल्या लिलाव प्रक्रियेत ९० लाख ५० हजार रुपये महापालिकेला उत्पन्न मिळाले होते. मात्र या लिलाव प्रक्रियेतील ठेकेदाराने आवश्यक ती रक्कम न भरल्याने त्या ठेकेदाराविरुद्ध महापालिकेने कारवाई केली होती. इतकेच नव्हे, तर त्याच्याविरुद्ध गुन्हाही दाखल केला होता. इनामदार इंटरप्राईजेसच्या नावे खोट्या व बनावटी पावत्या छापून वसुली केली होती.

महापालिकेतील जवळपास साडेसात लाखांची फसवणूक केल्या प्रकरणी ठेकेदार सय्यद जियाउद्दीन, सय्यद सुलतानोद्दीन, शेख असलम आणि  मोहम्मद इस्माईल तन्वीर या चौघांविरुद्ध शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. ५ जानेवारी २०१८ रोजी झालेल्या लिलाव प्रक्रियेत चार ठेकेदारांनी भाग घेतला. त्यातील शेख फेरोज शेख अहेमद या ठेकेदाराला ७२ लाख ५० हजार रुपयामध्ये तयबाजारीचा ठेका देण्यात आला आहे. 

स्थायीमध्ये माध्यमांना प्रवेशबंदी कायम
स्थायी समितीमध्ये माध्यमांना  प्रवेश न देण्याचा पायंडा सभापती अब्दुल शमीम यांनी कायम ठेवला आहे. शिवसेनेचे विद्यमान आ. हेमंत पाटील यांनी स्थायी समितीमध्ये माध्यमांना प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतला होता. स्थायीमधील पारदर्शक कारभार जनतेपुढे जावा यासाठी त्यांनी तो निर्णय घेतला होता. पुढे धबाले यांच्या कार्यकाळात माध्यमांना स्थायी समितीमध्ये प्रवेश बंदी केली. ती यावेळीही कायम राहिली़ या बैठकीत छायाचित्र घेण्यासाठीही प्रतिबंध घालण्यात आला़ या निर्णयावरुन स्थायी समितीची आगामी काळातील वाटचाल स्पष्ट होत आहे.