थकीत कर्ज प्रकरणांची तपासणी होणार; लोकमतच्या वृत्ताची शासनाने घेतली दखल

जिल्ह्यातील २६७ बचत गटांचे नवीन  खाते उघडण्यासाठी बँका टाळाटाळ करीत असल्याने शासनाकडून प्राप्त झालेला १ कोटी ८० लाखांचा निधी मागील सहा महिन्यापासून पडून आहे़ तर दुसरीकडे  १३० बँक शाखेत १६ कोटींचे कर्ज प्रकरणे प्रलंबीत आहेत.

ठळक मुद्देस्वयंसहाय्यता महिला बचत गटांसाठी  कर्ज उपलब्ध करून देण्यास  बँका टाळाटाळ करत आहेत़  दीड वर्षापासून बचत गटांचे कर्ज प्रकरणे प्रलंबीत आहेत़ तर दुसरीकडे नवीन बचत गटांचे खाते उघडण्यासाठी बँका तयार नाहीत़ लोकमतमधील ३० आॅक्टोबरच्या अंकातील जिल्ह्यातील बचत गटांना घरघर, या बातमीचे पडसाद मंत्रालयास्तरावर उमटले.

नांदेड : जिल्ह्यातील २६७ बचत गटांचे नवीन  खाते उघडण्यासाठी बँका टाळाटाळ करीत असल्याने शासनाकडून प्राप्त झालेला १ कोटी ८० लाखांचा निधी मागील सहा महिन्यापासून पडून आहे़ तर दुसरीकडे  १३० बँक शाखेत १६ कोटींचे कर्ज प्रकरणे प्रलंबीत आहेत. यासंदर्भात  लोकमतने ३० आॅक्टोबर रोजी वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर शासनाने या प्रकरणाची तपासणी करण्यासाठी अधिका-यांना पाठविल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानातंर्गत स्वयंसहाय्यता महिला बचत गटांसाठी  कर्ज उपलब्ध करून देण्यास  बँका टाळाटाळ करत आहेत़ त्यामुळे  दीड वर्षापासून बचत गटांचे कर्ज प्रकरणे प्रलंबीत आहेत़ तर दुसरीकडे नवीन बचत गटांचे खाते उघडण्यासाठी बँका तयार नाहीत़  बचत गटांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील गोरगरीब कुटुंबातील महिला स्वावलंबी होत असतानाच  जिल्ह्यात बँकाच्या असहकार्यामुळे बचत गटांची चळवळ थांबली आहे.

बँकांच्या उदासीनधोरणामुळे केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनेतंर्गत मिळणारा निधी मिळणे अवघड झाले आहे़   त्यामुळे बचत गटांचा आर्थिक कणाच मोडल्याने हे महिला गट सध्या विखुरले आहेत़ यासंदर्भाने लोकमतने मागील सहा महिन्यापासून सातत्याने हा विषय समोर आणला़ ३० आॅक्टोबर रोजी जिल्ह्यातील बचत गटांना घरघर हे वृत्त प्रसिद्ध केले होते़ या वृत्ताची दखल शासनाने घेतली़ तेव्हा नांदेडच नव्हे तर मराठवाड्यातील इतर जिल्ह्यातही हीच परिस्थिती असल्याचे  सत्य समोर आले. 

संबधित अधिका-यांची चर्चा केल्यानंतर या प्रकरणाची तपासणी करण्यासाठी तीन अधिका-यांचे पथक जिल्ह्यात आले असून येत्या दोन, तीन दिवसात बँक अधिकारी तसेच संबंधित जिल्हा परिषद, पंचायत समिती अधिका-यांसोबतच चर्चा करणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. दरम्यान, जि़ प़ चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक शिनगारे यांनी मागील वर्षातील प्रलंबीत  कर्ज प्रकरणी बँकाकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे़  जिल्ह्यातील स्टेट बँक आॅफ इंडिया,  महाराष्ट्र ग्रामीण बँक, आयसीआयसीआय बँक, देना बँक, बँक आॅफ महाराष्ट्र आदी बँकांच्या १४० शाखेत  प्रकरणे प्रलंबित आहेत़ 

बचत गटांचे प्रश्न मार्गी लागणार 
लोकमतने बचत गटांच्या सक्षमीकरणाच्या संदर्भात सातत्याने वृत्त प्रसिद्ध केले. ३० आॅक्टोबर रोजी जिल्ह्यातील बचत गटांना घरघर, या बातमीचे पडसाद मंत्रालयास्तरावर उमटले. त्यांनी बचत गटांच्या प्रश्नासंदर्भात तपासणी करण्यासाठी अधिका-यांना पाठविले आहे. त्यामुळे बचत गटांचे प्रश्न सुटण्याची आशा निर्माण झाली.