मुख्यालयी न राहता घरभाडे घेतले; ग्रामसेवक, शिक्षकांचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात!

आता घर भाडे प्रकरणी राज्य सरकार काय भूमिका घेणार? याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.

- गोविंद टेकाळे
अर्धापूर (नांदेड) : मुख्यालयी न राहता भाडे घेतल्या प्रकरणी पंचायत समितीच्या ३१८ कर्मचाऱ्यांविरुद्ध शासनाची फसवणूक केल्या प्रकरणी अर्धापूर पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. त्यात ग्रामसेवक व शिक्षकांचाही समावेश होता. तर शिक्षकांवर दाखल झालेले गुन्हे औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द केले होते. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी याचिका दाखल करून घेत राज्य शासनाला एका महिन्यात बाजू मांडण्यासाठी आदेशित केले आहे. आता घर भाडे प्रकरणी राज्य सरकार काय भूमिका घेणार? याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.

नांदेड जिल्हा अर्धापूर पंचायत समिती अंतर्गत असलेले शिक्षक व ग्रामसेवक मुख्यालयी न राहता घरभाडे भत्ता उचलत असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते सय्यद युनूस यांनी प्रशासनाला निदर्शनास आणून दिले. त्यांच्यावर कारवाई करावी या मागणीसाठी अनेक आंदोलने करूनही अधिकारी व प्रशासनाने दखल घेतली नाही. यामुळे सय्यद युनुस यांनी न्यायालयात धाव घेतली. ३० मार्च २०२२ रोजी सदर प्रकरण जेष्ठ विधिज्ञ अँड.ए.आर.चाऊस माध्यमातून अर्धापूर न्यायालयात दाखल केले. या प्रकरणी पंचायत समितीचे २९२ शिक्षक व २६ ग्रामसेवक अशा ३१८ कर्मचाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून चौकशी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.यावरून दि.१० जुलै २०२२ रोजी शिक्षक, ग्रामसेवक यांच्यावर अर्धापूर पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. त्यानंतर शिक्षक, ग्रामसेवक यांनी जिल्हा न्यायालयात धाव घेतली. ३१८ शिक्षकव ग्रामसेवक यांना ५ ऑगस्ट रोजी जिल्हा सत्र न्यायालय नांदेड यांनी जामीन मंजूर केला होता. तसेच या प्रकरणी दि.३ रोजी औरंगाबाद खंडपीठाने शिक्षकांवरील गुन्हे रद्द करण्याचा निकाल  दिला. आता हे प्रकरण थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाले आहे. सय्यद युनूस यांनी ॲड.असीम सरोदे यांच्यामार्फत या प्रकरणी अपील केली. 

दि.२० ऑक्टोबर रोजी न्यायमूर्ती सी.टी. रवीकुमार, न्यायमूर्ती संजीवकुमार यांच्यासमोर सुनावणी झाली. महाराष्ट्र सरकारच्या विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस जारी केली. ८ डिसेंबर २०२३ पर्यंत महाराष्ट्र सरकारने त्यांचे म्हणणे सादर करावे असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.सय्यद युनूस यांच्यातर्फे ॲड.असीम सरोदे, ॲड.अभय अंतुरकर, ॲड.सुरभी कपूर, ॲड. अनिरुद्ध  हे बाजू मांडत आहेत. मुख्यालयी न राहता घर भाडे भत्ता घेणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न आता थेट दिल्लीच्या सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या गटात एकच खळबळ उडाली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्यसरकारला आदेश
मुख्यालयी न राहता घर भाडे भत्ता प्रकरणाची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली असून पंचायत समिती कर्मचाऱ्यांचा गैरव्यवहार नक्कीच उघड होईल. दिल्ली सर्वोच्च न्यायालयाने ८ डिसेंबर पर्यंत महाराष्ट्र सरकारने आपली भूमिका सादर करावी असे आदेश दिले आहेत. 
- ॲड.असीम सरोदे