पदाेन्नतीवरील पदस्थापनेनंतर बदली कायदा लागू

रूपाली नागरे या नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयात कार्यरत अव्वल कारकुनाने ॲड. गाैरव अरविंद बांदिवडेकर यांच्यामार्फत मॅटमध्ये याचिका दाखल केली हाेती. रूपाली नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयात कार्यरत हाेत्या. २३ जून २०२० राेजी अव्वल कारकूनपदी बढती देऊन त्यांना तेथेच नेमणूक देण्यात आली. तेथे दाेन महिने काम केल्यानंतर त्यांची अचानक येवला तालुक्यामध्ये बदली केली गेली. पदाेन्नतीनंतर चुकून त्यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयात काम दिले. वास्तविक त्यांना येवला येथेच नेमणूक द्यायची हाेती, ती चुकीची दुरुस्ती आम्ही केली, असे सरकार पक्षातर्फे सादरकर्ता अधिकारी क्रांती गायकवाड यांनी सांगितले. शिवाय पदाेन्नतीनंतरच्या पदस्थापनेला बदली कायदा लागू नसल्याचा युक्तिवाद गायकवाड यांनी केला. मात्र मॅटने तो फेटाळून लावला. एकदा पदाेन्नतीवरील पदस्थापना झाली की त्यापुढील काेणत्याही बदलीसाठी बदली कायद्याच्या तरतुदी लागू हाेतात. रूपाली नागरे यांची दाेन महिन्यांत बदली करण्यामागे विशेष कारण, नागरी सेवा मंडळाची बैठक, सक्षम अधिकाऱ्यांचा आदेश, महसूलमंत्री अथवा राज्यमंत्र्यांची मंजुरी यांपैकी काहीही रेकाॅर्डवर उपलब्ध नसल्याचे सांगितले. तेव्हा नागरे यांच्याबाबत दीड महिन्यात अनेक तक्रारी आल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांची बदली केल्याचे सरकारी पक्षाने सांगितले. याबाबतच्या प्रस्तावाला विभागीय आयुक्तांनी मंजुरी दिल्यानंतरच बदली आदेश जारी केल्याचे सांगितले गेले.

चाैकट....

विभागीय आयुक्त ऑथाॅरिटी नाहीत

मध्यावधी बदलीसाठी विभागीय आयुक्त हे ऑथाेरिटी नसून त्याला मंत्री, राज्यमंत्र्यांची मंजुरी बदली कायद्यानुसार बंधनकारक असल्याचे ‘मॅट’ने स्पष्ट केले. अखेर रूपाली नागरे यांची बदली रद्द करण्यात आली. त्यांना या प्रकरणात आधीच स्थगनादेश देण्यात आला हाेता. या प्रकरणी याचिकाकर्त्याच्या वतीने ॲड. भूषण अरविंद बांदिवडेकर व ॲड. गायत्री बांदिवडेकर यांनी सहकार्य केले.