पुरवठा विभागाकडून एकाच कामाचे दोन वेळा देयक ?

या प्रकरणाचा तब्बल चारशे पानांचा अहवाल शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे.

ठळक मुद्दे हमाली व वराईचा खर्च नव्याने अदा करणारजिल्हाधिकारी घेणार २२ रोजी सुनावणी

नांदेड : कृष्णूर धान्य घोटाळ्याचे धागेदोरे अद्याप उलगडले नसतानाच  आणि या प्रकरणात अधिकारी अद्यापही फरार आहे. अन्नधान्य वाहतुकीच्या हमाली व वराईचा खर्च ठेकेदाराने करावा, असे कंत्राटामध्ये नमूद असतानाही माथाडी कामगार मंडळाच्या माध्यमातून हमाली व वराईचा खर्च नव्याने अदा करण्याचा प्रयत्न पुरवठा विभागाकडून केला जात आहे. याबाबत तक्रार करण्यात आली आहे.

जिल्ह्यातील शासकीय अन्नधान्य गोदामामध्ये कार्यरत असलेल्या हमाल कामगारांना जिल्ह्याशी संबंधित माथाडी मंडळाने मंजूर केलेल्या आधारभूत दरानुसार वेतन अदा करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला होता. सदर प्रस्तावाच्या  छाननीअंती माथाडी हमाल व श्रमजीवी कामगार अधिनियम १९६९ चे कलम ३ (ड) नुसार माथाडी कामगारांच्या वेतनाचे दर ठरविण्याचा माथाडी मंडळाचा अधिकार आणि जिल्ह्यातील हमाल कामगारांना संबंधित कालावधीत मिळत असलेले अत्यल्प दर याबाबत त्यांनी केलेली मागणी तसेच उच्च न्यायालयाने २०१५ मध्ये एका प्रकरणात दिलेल्या आदेशानुसार जिल्ह्यातील हमाल कामगारांना १ जानेवारी २०१९ पासून जिल्ह्याच्या माथाडी मंडळाने विहित केलेल्या दरानुसार आधारभूत दर मंजूर करण्यास हरकत नसल्याची बाब शासनाने जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांना कळवली आहे. २० सप्टेंबर २०१९ रोजी हे पत्र देण्यात आले आहे.

मात्र त्याचवेळी या सर्व प्रकरणात नवीन आधारभूत दराप्रमाणे प्राप्त होणारे माथाडी मंडळाचे नियमबाह्य देयक असल्याची तक्रार पालदेवार अ‍ॅग्रोटेक प्रा. लि. कडून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे.  द्वारपोच धान्य योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात अन्नधान्य वाहतूक केली जात आहे. सदर वाहतुकीचा ठेका मे. पारसेवार अँड कंपनीला देण्यात आला आहे. सदर कंत्राटात अन्नधान्य वाहतुकीची हमाली व वराईचा खर्च हा ठेकेदाराकडून वसूल करावा, असे स्पष्टपणे नमूद असतानाही एकाच कामाचे दोन वेळा देयक अदा करण्याचा डाव असल्याची बाबही पालदेवार यांनी तक्रारीत नमूद केली आहे.

शासकीय धान्य गोदामावरील कामागारांना द्वारपोच धान्य अंतर्गत हमाली व वराई वाहतूक अन्न व नागरी ुपुरवठा विभागाच्या २० एप्रिल २०१७ च्या  शासन निर्णयामधील अट क्र. ४.३ प्रमाणे वाहतूक गुत्तेदार मे. पारसेवार अँड कंपनीने अदा केली आहे. माथाडी मंडळ आणि संघटनेने चुकीचा अर्थ लावून एकाच कामाचे पैसे शासनाकडून दोनवेळा काढण्याचा उद्देश स्पष्ट होत आहे.

ज्या कामाचे वाहतूक गुत्तेदार    प्रतिक्विंटल १४ रुपये ५० पैसे, ८ रुपये २५ पैसे व त्यावर २३ टक्के लेव्ही चुकीचा अर्थ लावून रक्कम घेण्याचे प्रयत्न माथाडी मंडळामार्फत केले जात आहेत. या सर्व प्रकारात विसंगती आढळून येत असल्याचेही तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, मे. पारसेवार अँड कंपनीने हमाली व वराईची रक्कम कामगारांना अदा केलेली आहे. असे असताना कामगार काम बंद करतील, असा दबाव टाकून माथाडी मंडळाने व संघटनेने यासंदर्भात गोदाम रक्षकांच्या नावाने, तहसीलदारांना पत्र दिले        होते.

दरम्यान, जुलै २०१८ रोजी मे. पारसेवार अँड कंपनी या वाहतूक ठेकेदाराकडून अन्नधान्य वाहतुकीचा घोटाळा उघड झाला होता. शासकीय धान्य कृष्णूर येथील मेगा कंपनीत नेले जात असल्याचा प्रकार तत्कालीन पोलीस अधीक्षक चंद्रकिशोर मीना यांनी उघडकीस आणला होता. या प्रकरणाच्या तपासात तत्कालीन सहायक पोलीस निरीक्षक नुरुल      हसन यांनी अनेक बडे मासे गळाला लावले होते. या प्रकरणाचा तब्बल चारशे पानांचा अहवाल शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे. तत्कालीन पुरवठा अधिकारी संतोष वेणीकर हे या प्रकरणात अद्यापही फरारच आहेत. त्यामुळे एकाच कामाचे देयक दोन वेळा देण्याचा प्रयत्न होत असल्याच्या तक्रारीमुळे हा पुरवठा विभाग पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. 

जिल्हाधिकारी घेणार २२ रोजी सुनावणी
नवीन आधारभूत दराप्रमाणे प्राप्त होणारे माथाडी मंडळाचे नियमबाह्य देयके मंजूर न करण्याबाबत प्राप्त झालेल्या तक्रारीनंतर जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांनी या प्रकरणात २२ नोव्हेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता सुनावणी ठेवली आहे. या प्रकरणात शासनाच्या २० सप्टेंबर २०१९ च्या माथाडी कायदा १९६९ मधील ३ (ड) प्रमाणे नवीन आधारभूत दराप्रमाणे प्राप्त होणारे माथाडी मंडळाचे देयक मंजूर करावे, असे नमूद आहे. परंतु त्याच माथाडी कायदा १९६९ मधील ३२ (घ) प्रमाणे दर मागणी आहे. ही एकूणच विसंगती असल्याची तक्रार तक्रारकर्ते प्रशांत पालदेवार अ‍ॅग्रो टेक प्रा. लि. द्वारे करण्यात आली आहे.

तर दहा कोटींचा भुर्दंड
वाहतूक ठेकेदारास तब्बल तीन वर्षांची हमाली व वराई देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या सर्व प्रकरणात तब्बल दहा कोटींचा भूर्दंड शासनाला बसणार आहे. विशेष म्हणजे,हमाली व वराईचा सर्व खर्च वाहतूक ठेकेदारानेच करावा, असे वाहतूक कंत्राटात नमूद असतानाही वेगवेगळ्या पळवाटाद्वारे हमाल देयक अदा करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.