केंद्र सरकारचे दोन निर्णय सोयाबीन उत्पादकांच्या मुळावर, जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पाच हजार कोटींना बसू शकतो फटका

केंद्र सरकारने सोयामिल आयात करून व सूर्यफूल सोयाबीनच्या तेलावरील आयात शुल्क कमी केल्याने आताच सोयाबीनचे दर तीन ते चार हजार रुपयांनी कमी झाले. कधी नव्हे ते सोयाबीनच्या दराने दहा हजारांचा पल्ला ओलांडला होता. या दरवाढीचा फायदा शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष झालाच नाही; परंतु येणाऱ्या हंगामामध्ये समाधानकारक भाव मिळेल अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना होती. परंतु केंद्र सरकारच्या चुकीच्या आयात धोरणांमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे.

नांदेड जिल्ह्यात सव्वाचार लाख हेक्टरवर सोयाबीनचा पेरा झाला आहे. दरवर्षी सोयाबीनच्या पेऱ्यात मोठी वाढ होत आहे. सरासरी प्रतिहेक्टर सहा ते आठ क्विंटल सोयाबीनचा उतारा मिळतो. त्याआधारे जिल्ह्यात २५ लाख क्विंटल सोयाबीनचे उत्पादन होत असल्याचे दिसून येते. केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार सिझनमध्ये क्विंटलमागे किमान दोन ते अडीच हजार रुपयांनी कमी झाले. तरी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पाच ते साडेपाच हजार कोटी रुपयांचा फटका बसू शकतो.

चौकट...

पोल्ट्री उद्योगात खाद्य तयार करताना १५ टक्के सोयाबीन डीओसी म्हणजे सोयामिल वापरण्यात येतो. देशातील पोल्ट्री उद्योगाला वर्षभरात सोयामिलची १० लाख मेट्रिक टन एवढी गरज आहे. देशांतर्गत सोयाबीनच्या उत्पन्नातून आपली अंदाजे १० लाख मेट्रिक टनाची गरज भागवून आपण निर्यात सुद्धा केली. परंतु, ११ ऑगस्ट २०२१ च्या मत्स्य, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय केंद्रीय मंत्रालयाच्या पत्रांनुसार १५ लाख मेट्रिक टन सोयामिलची आयात करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. हा निर्णय जाहीर होताच सोयाबीनचे दर घसरले आहेत.

कोट....

या निर्णयाचा फायदा पोल्ट्री उद्योगाला

२० ऑगस्ट रोजी सोयाबीन सूर्यफूल तेलाच्या आयातीवरील शुल्क कमी करून शेतकरीविरोधी धोरण राबविले. यावर्षी सोयाबीनच्या दराने दहा हजार रुपयांचा टप्पा ओलांडला. त्यामुळे सोयाबीनच्या पेऱ्यात मोठी वाढ झाली, परंतु केंद्राच्या दोन्ही निर्णयांमुळे आताच सोयाबीनचे दर तीन ते चार हजार रुपयांनी कमी झालेत. प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांचे सोयाबीन बाजारात आल्यावर तर आणखी मोठ्या प्रमाणावर हे दर कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपापल्या गावच्या ग्रामसभेचे ठराव घेऊन केंद्र सरकारला पाठवावेत तसेच खासदारांनी सोयाबीन व सूर्यफुलाच्या तेलावरील आयात शुल्क वाढविण्यासाठी शासनावर दबाव आणण्याची गरज आहे. - प्रल्हाद इंगोले, शेतकरी नेते शिवसेना, नांदेड.