आरक्षित भूखंडावर अकृषिक परवानगी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 12, 2019 12:23 AM2019-04-12T00:23:21+5:302019-04-12T00:25:29+5:30
शहरातील निजामकालीन लेंडाळा तलाव राजे राजेश जसवंतसिंग यांच्या तोतया वारसाने बनावट कागदपत्रांच्या आधारे विक्री केला होता.
श्रीक्षेत्र माहूर : शहरातील निजामकालीन लेंडाळा तलाव राजे राजेश जसवंतसिंग यांच्या तोतया वारसाने बनावट कागदपत्रांच्या आधारे विक्री केला होता. या सरकारी आरक्षित भूखंडाचे कंपाऊंड एन.ए. च्या नावावर ग्रामपंचायत काळातील अकृषिक परवान्याचा आधार घेत नगरपंचायतने अकृषिक परवानगी बहाल केल्याचे धक्कादायक वृत्त हाती आले आहे.
माहूर शहराच्या मध्यभागी ग्रामीण रुग्णालयासमोर लेंडाळा तलाव म्हणून प्रसिद्ध जमीन मागील अनेक वर्षांपासून पडीक पडली होती़ या जमिनीवर ६ वारसांनी आपले वारसाहक्क सांगत बनावट कागदा- आधारे सातबारावर नोंदी करून घेतल्या होत्या. वारसापैकी एक जण मंत्रालयात नोकरीला आहे. ती जमीन लखमापूर येथील एका व्यक्तीस मागील काही वर्षांपूर्वी विकली होती. त्यानंतर वारसात वाद झाल्याने उपविभागीय महसूल अधिकारी कार्यालय किनवट येथे हे प्रकरण दाखल करण्यात आले. तत्कालीन सहाय्यक जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांनी जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम २५७ अन्वये पूर्ण निरीक्षण करून मौजे माहूर तालुका माहूर जिल्हा नांदेड येथील नवीन गट नंबर २ क्षेत्र ५९ हे ७१ आर. ही जमीन सरकारी परमपोक जमीन असून जमिनीपैकी ०. ८७ आर सरकारी परमपोक जमीन अनधिकृतरित्या हस्तांतरित झाल्याने सदर प्रकरणातील जमिनीवर असलेला कब्जा, अतिक्रमण दूर करून सदर जमिनीच्या सातबाºयावर सरकारी परमपोक असे मालकी हक्कात नोंद घेण्यासाठी आदेश काढले होते.
या जमिनीशी संबंधित फेरफार क्रमांक १४६० व १५१४ रद्द करण्यात येत आहे, असा निर्णय देत तत्काळ अंमलबजावणीसाठी २१/११/२०११ रोजी आदेश दिले होते. या आदेशावर आयुक्त कार्यालय येथे अपील दाखल करण्यात आले होते. त्यानंतर ही जमीन सतीश महावीर प्रसाद मिश्रा यांच्याकडून शेतजमीन म्हणून सय्यद शाफियोद्दीन (रा. वाई बाजार तालुका माहूर) यांनी २०१५ मध्ये खरेदी केली. बाग-बगीचे नाना नानी पार्कसाठी आरक्षित असताना नगरपंचायतच्या संबंधितांनी ग्रामपंचायत काळातील १९९९ च्या नियमबाह्य अकृषिक परवान्याचा आधार घेत ही जमीन कंपाउंड येणेच्या नावावर २६ नोव्हेंबर २०१८ रोजी अकृषिक करून दिली. विशेष म्हणजे, ज्या मोजणीच्या सीटच्या आधारे अकृषिक परवाना देण्यात आला, ती मोजणीच्या सीट ३ वर्षांपूर्वीची असून त्यात खाडाखोड करण्यात आली.
वारसांपैकी कुणाच्या नावावर किती हेक्टर जमीन आहे,याचा उल्लेख सीटमध्ये नसताना जमिनी अकृषिक करून देण्यात आली. यात दुसºयाच्या नावे जमीन हस्ते करून मुद्रांक पेपर खरेदी खतासाठी वापरण्यात आले असून खरेदीखतही माहूरला न करता नांदेडच्या दुय्यम निबंधक विभागात करण्यात आल्याने यातील गौडबंगाल स्पष्ट होत आहे.
अभियंता प्रतीक नाईक यांच्याकडे यवतमाळ जिल्ह्यातील उमरखेड येथील पदभार असल्याने त्यांची लोकसभा निवडणुकीसाठी ड्युटी लागली आहे, ते आल्यावरच तुम्हाला माहिती देण्यात येईल- विद्या कदम, मुख्याधिकारी, माहूर