माहूरमध्ये अनधिकृत बांधकामांचा सपाटा

नियम धाब्यावर बसवून होणाऱ्या बांधकामाचे आणखी एक उदाहरण माहूर नगरपंचायत क्षेत्रात पुढे आले आहे. टी पॉर्इंट येथे बुलढाणा अर्बन बँकेला लागून गगनचुंबी इमारतीचा नियम डावलून चौथा मजला पूर्ण होत असून नगरपंचायत प्रशासन याकडे कानाडोळा करीत आहे. शहरात मागील सहा महिन्यांत विनापरवाना अनधिकृत बांधकामांचे प्रमाणही वाढले आहे़ ऩ पं़ च्या दुर्लक्षामुळे भूखंडाचे श्रीखंड खाणा-या भू-माफियांचे चांगलेच फावले आहे.

ठळक मुद्देअतिक्रमणामुळे विकासकामात अडथळे नगरपंचायतच्या दुर्लक्षामुळे भू-माफियांना चांगले दिवस

श्रीक्षेत्र माहूर : नियम धाब्यावर बसवून होणाऱ्या बांधकामाचे आणखी एक उदाहरण माहूर नगरपंचायत क्षेत्रात पुढे आले आहे. टी पॉर्इंट येथे बुलढाणा अर्बन बँकेला लागून गगनचुंबी इमारतीचा नियम डावलून चौथा मजला पूर्ण होत असून नगरपंचायत प्रशासन याकडे कानाडोळा करीत आहे. शहरात मागील सहा महिन्यांत विनापरवाना अनधिकृत बांधकामांचे प्रमाणही वाढले आहे़ ऩ पं़ च्या दुर्लक्षामुळे भूखंडाचे श्रीखंड खाणा-या भू-माफियांचे चांगलेच फावले आहे.
शासनाच्या निर्देशाला पायदळी तुडवत ऩपं़ने दिलेल्या बांधकाम परवान्यातील अटीला केराची टोपली दाखवत मागील दोन वर्षांत शहरात अवैध बांधकामे मोठ्या प्रमाणात झाली आहे. यासंबंधी ऩपं़च्या बांधकाम सभापती स्वत: तक्रार केली होती़ तेव्हा अशा अवैध बांधकाम- धारकांना नोटिसा देऊन त्यांची बोळवण केली होती. वास्तविक शासन निर्णयानुसारच राष्ट्रीय महामार्गापासून घर बांधकामासाठी ९० फूट तर व्यवसायी बांधकामासाठी १२० फूट सोडून बांधकाम परवाने ऩपंक़डून देण्यात येत आहेत. मात्र बांधकामधारक रस्त्यापासून ५० फूट सोडून व्यवसायिक दुकानाचे व हॉटेलचे बांधकाम सुरू केले आहे. तर काहींनी विनापरवाना बांधकाम केले आहे. टोलेजंग इमारतीचे अवैध बांधकाम सुरू असताना संबंधित अधिकारी कुंभकर्णी झोपेत आहेत. या विषयी आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
अतिक्रमणामुळे विकासकामांची गती मंदावली आहे़ अतिक्रमणाच्या विळख्यात सापडलेल्या शहरातील मुख्य रस्त्यावरील अतिक्रमणे दोन वर्षांपूर्वी तत्कालीन सहाय्यक जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भारुड यांनी काढून त्या ठिकाणी ऩपं़ने व्यापारी संकुल उभारले होते. याचप्रकरणी ११ नगरसेवकांना अतिक्रमितधारकांच्या तक्रारीवरून अपात्र व्हावे लागले होते. त्या धास्तीने इतर ठिकाणचे अतिक्रमण ऩ प़ं काढत नसावे, अशी शंका असून ऩ पं च्या या हलगर्जीपणामुळे कोट्यवधींच्या कामाला मंजुरी मिळून निधी उपलब्ध असताना मिरवणूक मार्ग व इतर कामे खोळंबली आहेत. दरम्यान, प्रशासन स्तरावर दबावाला अधिका-यांनी बळी पडू नये व विकासकामे थांबू नये म्हणून सुधारित जीआर काढण्यात आला आहे.
आराखडा लालफितीत
माहूर शहरातील नगररचना आराखडा १९७२ ला तयार करण्यात आला होता. याला ४७ वर्षे उलटले असताना अद्याप नवीन सुधारित नगररचना आराखडा तयार झालेला नाही. गतवर्षी २०१८ मध्ये नगराध्यक्ष फिरोज भाई दोसाणी यांनी नवीन विकास आराखडा तयार करून शहरवासियांच्या संमतीने शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे. विकास आराखडा मंजूर नसताना गावठाण क्षेत्र सोडून इतर ठिकाणी २ मजलीपेक्षा जास्त बांधकाम परवाना देता येत नसताना ४ माजलीचा परवाना कसा ? परवाना नसेल तर ऩ प़ं या इमारतीवर बुलडोझर चालवेल का ? असा प्रश्न निवेदनात उपस्थित केला आहे.
नोटिसा दिल्या, गुन्हे दाखल करणार
नागरी क्षेत्रात इमारती गाळे बांधकामाची समस्या गंभीर होत चालल्याने महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम एमआरटीपी कायद्याअंतर्गत अनधिकृत बांधकामे पाडण्यात यावे, अशी तरतूद आहे.

शहरातील अनधिकृत बांधकाम धारकांना नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. त्या नोटिसाची ३० दिवसांची मुदत संपली असून त्यांच्याविरुद्ध पोलिसांत फिर्याद देऊन गुन्हे दाखल करू- प्रतीक नाईक, नगर अभियंता