महापालिकेच्या सभेत प्रवेशासाठी लस, कोरोना चाचणी बंधनकारक

तब्बल सव्वा वर्षानंतर महापालिकेची ऑफलाईन सभा मुख्य प्रशासकीय इमारतीत होणार आहे. या सभेत प्रवेश करण्यासाठी कोरोना लसीकरण झालेले असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सर्व सदस्य, सर्व विभागप्रमुख आणि अधिकाऱ्यांनी कोरोना प्रतिबंधात्मक पहिला अथवा दुसरा डोस घेणे आवश्यक आहे. ज्या सदस्यांनी, विभागप्रमुखांनी कोणताही डोस घेतला नसेल तर त्यांना सभेच्या एक दिवस अगोदर आरटीपीसीआर चाचणीचा अहवाल सोबत असेल तरच सभागृहात प्रवेश दिला जाणार आहे. ज्या सदस्य, विभागप्रमुखांनी कोरोना प्रतिबंधात्मक लस अथवा आरटीपीसीआर चाचणी केली नाही, त्यांना या सभेत ऑनलाईन पद्धतीने उपस्थित राहता येणार आहे. याबाबतची व्यवस्था केल्याचे नगरसचिव अजितपालसिंग संधू यांनी सांगितले.

कोरोना संकट कमी होत असल्याने ऑफलाईन सभा घेण्यास राज्य शासनाने परवानगी दिली आहे. या परवानगीनंतर महापालिकेची पहिलीच ऑफलाईन सभा होत आहे. या सभेत नांदेड शहराच्या मंजूर सुधारित विकास योजनेमधील असदुल्लाबाद येथील सर्व्हे नं. २५, सेक्टर सी मधील ईपी ८ नुसार आरक्षण क्रमांक सी-३६ प्रायव्हेट बस पार्किंगचे आरक्षण पूर्णता रद्द करून अस्तित्वातील वापराप्रमाणे पहिला ठराव ठेवण्यात आला आहे. प्रायव्हेट बस पार्किंगच्या वापरातून जवळपास २७६.८८ चौरस मीटर जागा कमी करून नवीन आरक्षण हरितक्रांतीचे जनक वसंतराव नाईक यांचा पुतळा उभारणीसाठी किरकोळ फेरबदल करण्याची शिफारस केली होती. महापालिकेच्या हद्दीतील विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ व्यक्तींचे नाव अंतिम करून मार्गदर्शक गटाची स्थापना करणे, शहरात महापालिकेच्या हैदरबाग व शिवाजीनगर दवाखान्यात महात्मा फुले आरोग्य योजना लागू करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करणे, महापालिकेच्या हद्दीतील जीवनगौरव पुरस्कार वितरण करण्यासाठी समिती स्थापन करणे तसेच सांगवी बु. येथील गट क्र. १७१मध्ये आसरानगर, मुस्लिम कब्रस्तानची सुरक्षा भिंत बांधणे व दफनभूमीच्या जागेत गुसलखाना बांधण्याचा ठरावही ठेवण्यात आला आहे.

चौकट---------------

शहरात प्रायोगिक तत्त्वावर चार ठिकाणी आर.ओ. बसवणार

शहरात महापालिकेच्या वतीने प्रायोगिक तत्त्वावर चार ठिकाणी आर.ओ. यंत्र बसवून पिण्याचे शुद्ध पाणी नागरिकांना अल्पदरात उपलब्ध करून देण्याचा ठरावही चर्चेला येणार आहे. त्याचवेळी महापालिकेच्या शाळेतील इयत्ता पाचवी ते दहावीपर्यंतच्या सर्व विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्याबाबतचा ठरावही महिला व बालशिक्षण समितीमार्फत सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवला आहे.