विहीर गायबप्रकरणी होणार फौजदारी

रोजगार हमी योजना, राष्ट्रीय पेयजल योजना आणि शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर नोंद असलेली वडिलोपार्जित विहीर अशा कागदावर असलेल्या ३ पैकी १ विहीर प्रत्यक्ष पंचनाम्यावेळी मात्र गायब असल्याचे आढळून आले.

ठळक मुद्देवाई बाजार येथील प्रकरण जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीत झाला निर्णय

नांदेड : रोजगार हमी योजना, राष्ट्रीय पेयजल योजना आणि शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर नोंद असलेली वडिलोपार्जित विहीर अशा कागदावर असलेल्या ३ पैकी १ विहीर प्रत्यक्ष पंचनाम्यावेळी मात्र गायब असल्याचे आढळून आले. वाई बाजार येथील राष्ट्रीय पेयजल योजनेतील विहीर घोटाळा शनिवारी पार पडलेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत गाजला. अखेर याप्रकरणी चौकशीअंती दोषीवर फौजदारी कारवाई करण्याचा निर्णय स्थायी समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.
शनिवारी दुपारी जिल्हा परिषद अध्यक्षा शांताबाई जवळगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीस उपाध्यक्ष समाधान जाधव, सभापती शीला दिनेश निखाते, सभापती मधुमती राजेश कुंटूरकर यांच्यासह स्थायी समिती सदस्य बाळासाहेब पाटील रावणगावकर, रामराव नाईक, पूनम पवार, सुशीलाबाई पाटील, अ‍ॅड. विजय धोंडगे यांच्यासह जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शरद कुलकर्णी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र तुबाकले यांच्यासह अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती होती.
बैठकीत माहूर तालुक्यातील वाई बाजार येथील विहीर गैरव्यवहाराचा मुद्दा गाजला. वाई बाजार येथील शेत गट क्र. ११० मध्ये राष्ट्रीय पेयजल योजनेतून विहिरीचे बांधकाम न करता जुन्याच विहिरीला सिमेंट तसेच वाळूचा मुलामा लावून आर्थिक गैरव्यवहार केल्याची तक्रार पाणीपुरवठा विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्याकडे करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे, याच शेतामध्ये समकालीन रोजगार हमी योजनेची विहीरदेखील मंजूर करुन त्याचा निधी शेतकºयांच्या नावे उचलण्यात आला आहे. सदर प्रकार पुढे आल्यानंतर पाणीपुरवठा विभागाचे उपविभागीय अधिकारी एस. एस. पाचपुते यांच्यासह कनिष्ठ अभियंता सय्यद व पंचायत समिती माहूरचे तांत्रिक अधिकारी सतीश जाधव यांनी जायमोक्यावर जावून पंचनामा केला. याबाबतचा अहवाल शनिवारी जिल्हा परिषदेकडे सादर करण्यात आला. या चौकशी अहवालात कागदावर असलेल्या ३ पैकी एका विहिरीचे पैसे कागदोपत्रीच लाटल्याचे स्पष्ट झाल्याने येत्या आठ दिवसांत या प्रकरणातील दोषींवर फौजदारी कारवाई करण्याचा निर्णय स्थायी समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.
दरम्यान, स्थायीच्या या बैठकीला वनविभाग, सामाजिक वनीकरण, वीज वितरण कंपनी, राज्य परिवहन महामंडळ, पाणीपुरवठ्याचे कार्यकारी अभियंता आदींसह सहा विभागप्रमुखांची अनुपस्थिती होती. याबाबत स्थायीच्या सदस्यांतून नाराजी व्यक्त करण्यात आली.

• ‘लोकमत’ ने २६ फेब्रुवारी रोजी जिल्ह्यातील पाणीपुरवठा योजनांची विशेष वृत्ताद्वारे पोलखोल केली होती. पाणीपुरवठ्याच्या अर्धवट योजनांमुळेच जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागाला टंचाईच्या झळा सोसाव्या लागत असल्याचे वास्तव मांडण्यात आले होते. याचे पडसाद शनिवारी पार पडलेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीतही उमटले. २०१६ मध्ये ‘पीआरसी’ कमिटीने माहूर-किनवट तालुक्यांचा दौरा केला होता. त्यावेळी तेथील पाणीपुरवठ्याच्या अर्धवट योजनांचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. सदर प्रकरणी दोषीवर गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश या समितीने दिले होते. मात्र, त्यानंतर ना चौकशी झाली ना अहवाल आला. शनिवारच्या स्थायीच्या बैठकीत अर्धवट पाणीपुरवठा योजनांप्रकरणी ठोस कारवाई करण्याचा निर्णय झाला.