मराठा आरक्षणासाठी नांदेडमध्ये लोकप्रतिनिधींना घेराव

मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीबाबत जाब विचारण्यासाठी आमदारांना घेराव

नांदेड : मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीबाबत जाब विचारण्यासाठी  सकल मराठा समाजाच्यावतीने नांदेड  दक्षिणचे  आमदार मोहन हंबर्डे यांच्या घरासमोर आंदोलन करून त्यांना घेराव घालण्यात आला.

यावेळी आमदार हंबर्डे यांनी आंदोलकांचे म्हणणे ऐकत आपण मराठा समाजासोबत असल्याची ग्वाही दिली. त्यानंतर सकल मराठा समाजाच्या  कार्यकर्त्यांनी नांदेड उत्तर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार बालाजी कल्याणकर यांच्या शिवालय घरासमोर  ठिय्या आंदोलन  केले. यावेळी आमदार कल्याणकर म्हणाले की, आपण नेहमीच मराठा आरक्षण लढ्यात सक्रिय सहभाग नोंदविला असून यापुढेही मराठा समाजासोबत  आहे. यावेळी सकल मराठा समाजाचे श्याम पाटील वडजे, संकेत पाटील, सुभाष कोल्हे, दशरथ कपाटे पाटील, गणेश शिंदे मरळककर, शिवाजी पावडे, भगवान कदम, कैलास वैद्य, श्रीनिवास शेजुळे, शिवाजी हंबर्डे यांच्यासह विविध संघटनाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगिती निर्णयावर फेरविचार याचिका दाखल करुन स्थगिती उठवण्यासाठी तातडीने पावले उचलावीत, राज्य सरकारला असलेल्या घटनात्मक अधिकाराचा वापर करून मराठा समाजाला असलेले शिक्षण व शासकीय सेवामध्ये लागु असलेले सीईबीसी अबाधित ठेवावे, चालु शैक्षणिक वर्षात मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांचे कुठल्याही प्रकारे नुकसान होणार नाही, याची सर्वतोपरी काळजी घ्यावी, जे विद्यार्थी या निर्णयामुळे पुढील शिक्षण घेऊ शकत नाहीत, अशा सर्व विद्यार्थ्यांना ताबडतोब शैक्षणिक शुल्कात सवलत द्यावी, आरक्षणाचा पुढील निर्णय लागेपर्यंत विद्यार्थ्यांची ५० टक्के फी राज्य सरकारने भरावी, २०१४ च्या भरतीत लागलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना तात्काळ नियुक्त्या देण्यात याव्यात, सारथी संस्थेला भरघोस निधी उपलब्ध करून देऊन, बार्टीच्या तत्वावर सारथी पुर्ववत सुरु करावी,  न्यायमुर्ती गायकवाड आयोगाच्या शिफारशी स्विकारून मराठा समाजाचा सरसकट ओबीसीमध्ये समावेश करावा, मराठा आरक्षणातील हुतात्मा झालेल्या समाज बांधवांना दहा लाखांची मदत करुन परिवारातील एका सदस्याला शासकीय नोकरीत रुजू करुन घेण्याच्या कॅबिनेट निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करावी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालासंदर्भात अनेक वेळा हस्तक्षेप करुन अध्यादेश काढले आहेत, त्याप्रमाणे अंतरिम स्थगिती उठवण्यासाठी केंद्र सरकारने पावले उचलावीत म्हणुन राज्य सरकारने केंद्रावर  दबाव निर्माण करावा, आजपर्यंत झालेल्या परीक्षेचे निकाल बाकी असले तरी, जाहिरातीची तारीख गृहित धरुन नियुक्ती पत्र देण्यात यावीत, शासकीय सेवेत सामावून घेताना मराठा समाजातील अधिकारी वर्गाचा विचार करण्यात यावा, मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठेपर्यंत राज्यात पोलीस भरतीसह कुठल्याही प्रकारची शासकीय नोकर भरती करू नये यासारख्या मागण्याही आंदोलनकर्त्यांनी केल्या आहेत.