कंपन्यांचे दुकान भरण्यासाठी पीक विमा काढायचा का?

शेतपिकांच्या नुकसानभरपाईसाठी शासनाकडून पंतप्रधान पीक विमा योजना राबविण्यात येते. यंदा या योजनेच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील पाच लाख हेक्टरला विमा संरक्षण देण्यात आले आहे.

जिल्ह्यातील ९० लाख १ हजार ४२० शेतकऱ्यांनी ४४ कोटी ३९ लाख ५३ हजार २६३ रुपयांचा प्रीमियम भरला आहे.

गतवर्षीचा अनुभव वाईट...

गतवर्षी बोगस बियाणांमुळे दुबार पेरणी करावी लागली. त्यानंतर पुन्हा पावसाने दिलेल्या उघडिपीमुळे आणि नंतर काढणीच्या वेळी पावसाने सोयाबीनचे अतोनात नुकसान झाले. ऑनलाईन तक्रारी करूनही पीकविमा भेटला नाही. त्यामुळे यंदा विमा भरला नाही. - गिरधारी पाटील, पिंपरी.

वारंवार तक्रारी करूनही विमा कंपनीकडून शेतकऱ्यांना प्रतिसाद मिळत नाही. ज्या भागात नुकसान झाले नाही, अशा ठिकाणी विमा मिळाला आणि नदीकाठावरील हजारो हेक्टर खरडूनही नुकसानभरपाई मिळाली नाही. हा दुजाभाव होत असल्याने विमा भरणे नको वाटत आहे. - नंदू जोगदंड, निळा पीकविम्याच्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांना वेळोवेळी कृषी विभागाकडून मार्गदर्शन करण्यात येते. यंदादेखील ज्या शेतकऱ्यांचे अतिवृष्टीने नुकसान झाले आहे. त्यांना ऑनलाईनसह ऑफलाईन तक्रारी करण्याच्या अनुषंगाने सहकार्य करण्यात आले. - आर. बी. चलवदे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, नांदेड.