खासगी रुग्णालयाकडून होणारी आर्थिक लूट कोण थांबवणार? जिल्हाधिकारी यांना ई-मेल, पत्र लिहूनही रुग्णांची पिळवणूक थांबेना

नांदेड जिल्ह्यातील कोविड रुग्णांची होणारी झटपट वाढ चिंतेचा विषय आहे. कोरोना तपासणी केल्यानंतर घाबरून जाऊन खासगी रुग्णालयात विनवण्या करून रुग्णांना ॲडमिट व्हावे लागत आहे. परिस्थितीचा फायदा घेत काही डॉक्टर तसेच रुग्णालय प्रशासन आपले खिसे भरण्याचे काम करत आहेत. खासगी रुग्णालयात जनरल वॉर्डसाठी एक दिवसाला जवळपास ९००० ६००० = १५००० रुपये (घरचे जेवण आणून सुद्धा) लागत आहेत. तसेच रॅमिडिसिवीर इंजेक्शन हे शासनाने १४०० रुपयात देण्याचे जाहीर केले आहे. परंतु, खासगी रुग्णालयात ते साडेचार ते साडेपाच हजार रुपयाप्रमाणे बिलामध्ये लावण्यात येत आहेत. कोरोना रुग्णास किमान सात दिवस तरी ॲडमिट ठेवावे लागते. त्यामुळे एका रुग्णास जवळपास १ लाख १० हजार अथवा त्यापेक्षा अधिकचे बिल अदा करावे लागत आहे. काही रुग्णांना तर दोन ते अडीच लाख रुपये बिल केले गेले आहे. त्यात मेडिक्लेम करण्यासाठी बिल मागितले तर बिल देण्यासही नकार दिला जात असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ता संजय शर्मा यांनी जिल्हाधिकारी यांना पाठविलेल्या ई-मेलमध्ये म्हटले आहे.

दरम्यान, कोरोना चाचणी करण्यासाठी अव्वाच्या सव्वा पैसे उकळले जात आहेत. त्यात खासगी लॅबमध्ये ॲन्टीजेन टेस्ट करण्यासाठी साडेआठशे रुपये तर आरटीपीसीआर करण्यासाठी १८०० रुपये घेतले जात आहेत. कोरोना रुग्णांची आर्थिक लूट थांबविण्यासाठी लोकप्रतिनिधीसह जिल्हाधिकारी यांनी पुढाकार घ्यावा. त्यासाठी सर्व कोविड केअर सेंटर आणि नांदेडकरांचे समुपदेशन करावे. त्यासाठी लाईव्ह येऊन मार्गदर्शन करण्याची गरज आहे. जिल्हाधिकारी यांनी कोविड रुग्णालयांना बिल घेण्याबाबतची नियमावली ठरवून द्यावी तसेच प्रत्येक रुग्णास बिल अदा करण्याच्या सूचना कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.