नांदेड शहराचा वाढीव विकास आराखडा नव्याने होणार ?

महापालिकेने शासनाकडून मागविले मार्गदर्शन, सध्यातरी वेट ॲण्ड वॉच

नांदेड : शहराचा वादग्रस्त विकास आराखडा १५ मार्च रोजी रद्द केला. त्यामुळे भूखंडधारकांच्या आरक्षणमुक्तीचा मार्ग मोकळा झाल्याने गुंठेवारीसाठीही मुदतवाढ मिळेल, या प्रतीक्षेत मालमत्ताधारक आहेत. पण, शहराचा वाढीव विकास आराखडा नव्याने करण्याबाबत महापालिकेने शासनाकडून मार्गदर्शन मागविले असून, शासनाच्या आदेशानंतरच मुदतवाढीसंदर्भात पुढील निर्णय घेऊ, असे मनपाचे आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे यांनी सांगितले. त्यामुळे गुंठेवारीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या मालमत्ताधारकांना सध्यातरी वेट ॲण्ड वॉच करावे लागणार आहे.

नांदेड शहराचा वाढीव क्षेत्र विकास आराखडा रद्द करून आता तीन महिने झाले आहेत. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने गुंठेवारी विकास योजनेला मुदतवाढ देऊन भूखंड नियमित करण्याचा प्रशासकीय निर्णय होणे अपेक्षित होते. आरक्षण रद्द झाल्याने गुंठेवारी करून भूखंडधारकांना बांधकाम परवाना मिळण्याचा मार्गही सुकर होईल. बांधकाम परवानेदेखील नगररचना विभागातून मिळतील. विकास आराखडा रद्द केल्यानंतर नव्याने विकास आराखडा तयार करून महापालिकेच्या मूळ हद्दीची विकास योजना सुधारित करण्यासाठी व वाढीव हद्दीची विकास योजना नव्याने एकत्रित करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून राज्य सरकारकडे मार्गदर्शन मागविले आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव शासनाकडे पाठविलेला असून, केवळ राज्य शासनाच्या आदेशानंतरच पुढील निर्णय मनपा स्तरावर घेतला जाईल, असेही सांगण्यात आले. अन्यथा आरक्षण हटल्यानंतरही वाढीव विकास आराखडा योजना तयार न झाल्यास त्याचा फटका भूखंडधारकांना बसणार आहे.

नियमबाह्य आरक्षणामुळे विकास आराखडा केला होता रद्द
नागरी वस्ती असलेल्या ठिकाणी नियमबाह्य आरक्षण टाकल्यामुळे हा विकास आराखडा वादग्रस्त ठरला होता. शासनाकडे अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर वादग्रस्त विकास आराखडा रद्द करण्यात आला. त्याचा परिणाम भूखंडाचे नियमितीकरण करण्यासाठी अडथळे निर्माण झाले आहेत. महापालिका क्षेत्रातील २३५ ठिकाणी तत्कालीन नगर रचना विभागाचे सहायक संचालक रजाखान यांनी वादग्रस्त आरक्षण टाकले होते.

गुंठेवारीचे १४ हजार अर्ज प्रलंबित
महानगरपालिका हद्दीतील मालमत्ताधारकांनी प्लॉटचे नियमितीकरण करण्यासाठी १५ फेब्रुवारीपर्यंत तब्बल २५,५०० अर्ज सादर करण्यात आले होते. त्यांपैकी ११५०० मालमत्ताधारकांना गुंठेवारीचे प्रमाणपत्र वितरित केले, तर कागदपत्रांच्या त्रुटी असल्याचे कारण पुढे करत तब्बल १४ हजार मालमत्ताधारकांचे अर्ज प्रलंबित ठेवण्यात आलेले आहेत.

राज्य शासनाच्या भूमिकेकडे मनपाचे लक्ष
वाढीव विकास आराखड्यासंदर्भात शासन कुठला निर्णय घेणार आणि महापालिकेला काय सूचना करणार ? याकडे मनपा प्रशासनाचे लक्ष लागले आहे. त्यानंतरच मनपाला आरक्षण, गुंठेवारी यासंदर्भात पुढील भूमिका ठरवावी लागणार आहे.