नांदेडात तक्रारीविनाच महिला लोकशाही दिन

महिलांच्या विविध तक्रारीचे निरसन करण्यासाठी दर महिन्याच्या तिसऱ्या सोमवारी आयोजित करण्यात येणा-या महिला लोकशाही दिनात दोन वर्षांपासून एकही तक्रार आली नसल्याचे पुढे आले आहे. त्यामुळे महिला लोकशाही दिनाबाबत आता प्रश्नचिन्हच निर्माण झाले आहे.

अनुराग पोवळे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नांदेड : महिलांच्या विविध तक्रारीचे निरसन करण्यासाठी दर महिन्याच्या तिसऱ्या सोमवारी आयोजित करण्यात येणा-या महिला लोकशाही दिनात दोन वर्षांपासून एकही तक्रार आली नसल्याचे पुढे आले आहे. त्यामुळे महिला लोकशाही दिनाबाबत आता प्रश्नचिन्हच निर्माण झाले आहे.
राज्य शासनाने समस्याग्रस्त व पीडित महिलांना त्यांचे प्रश्न मांडण्यासाठी व्यासपीठ मिळावे तसेच त्यांच्या हक्काचे संरक्षण व्हावे, त्यांना न्याय मिळावा या दृष्टीने महिलांच्या तक्रारी, अडचणी यांची शासकीय यंत्रणेकडून सोडवणूक करण्यासाठी एक प्रभावी उपाययोजना म्हणून महिला लोकशाही दिनाचे आयोजन करण्याचे आदेश दिले होते. ४ मार्च २०१३ पासून समाजातील पीडित महिलांना सुलभ मार्गदर्शनाची सुविधा उपलब्ध व्हावी यासाठी राज्यस्तरावर, विभागीयस्तरावर, जिल्हास्तरावर आणि तालुकास्तरावरही महिला लोकशाही दिनाचे स्वतंत्रपणे आयोजन करण्याचे निर्देश दिले होते.
त्यानुसार जिल्हास्तरावर प्रत्येक महिन्याच्या तिसºया सोमवारी लोकशाही दिन आयोजित केला जातो तर तालुकास्तरावर प्रत्येक महिन्याच्या चौथ्या सोमवारी महिलांच्या समस्या, अडचणी जाणून घेतल्या जातात. सोमवारी सार्वजनिक सुट्टी असल्यास त्यानंतर येणारा कामकाजाचा दिवस महिला लोकशाही दिन म्हणून पाळण्यात येतो.
जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी हे महिला लोकशाही दिनाच्या अध्यक्षस्थानी तर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी (वरिष्ठ महिला) हे सदस्य म्हणून तर जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतात. या लोकशाही दिनात आलेल्या तक्रारी संबंधित विभागाच्या प्रमुखाकडे पाठविल्या जातात. दुसºया बैठकीस सदर विभाग प्रमुख तक्रारीवर केलेल्या कार्यवाहीच्या आवश्यक अहवालासह महिला लोकशाहीदिनी हजर राहतील, असे नमूद करण्यात आले आहे.
मात्र या सर्व प्रक्रियेत नांदेड जिल्ह्यातील चित्र पाहता मागील दोन वर्षांपासून एकही अर्ज महिला लोकशाही दिनात प्राप्त झाला नाही. दुसरीकडे प्रत्येक महिन्याच्या तिसºया सोमवारी पोलीस, महापालिका या विभागासह जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी उपस्थित राहून सदर महिला लोकशाही दिनाची प्रक्रिया पार पाडत असतात.
१९ मार्च रोजी झालेल्या महिला लोकशाही दिनास जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी धर्मराज शाहू, विभागाच्या विधि अधिकारी प्रयाग सोनकांबळे, पोलीस विभागाच्या मीरा वच्छेवार तर महापालिकेच्या सुजाता वाडियार यांची उपस्थिती होती.१९ मार्चच्या लोकशाही दिनातही एकही अर्ज प्राप्त झाला नाही.
महिला व बालविकास विभागातर्फे महिला लोकशाही दिनासंदर्भातील आवश्यक ती प्रसिद्ध केली जात असल्याचे शाहू यांनी सांगितले. मात्र प्रत्यक्षात महिला लोकशाही दिनात तक्रारी येत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

दोन वर्षांपासून एकही तक्रार नाही : तक्रारीसाठी महिला पुढे येईनात, प्रशासनही उदासीन
तालुकास्तरावर तर आयोजनच नाही
तालुकास्तरावर तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्येक महिन्याच्या चौथ्या सोमवारी लोकशाही दिन घ्यावा, असे शासन निर्देश आहेत. तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली समितीत गटविकास अधिकारी आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकारी (महिला) या सदस्य म्हणून तर बालविकास प्रकल्प अधिकारी हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतात.जिल्ह्यातील १६ तालुक्यांमध्येही महिला लोकशाही दिनाचे आयोजनच केले जात नसल्याची बाब पुढे आली आहे. जिल्हा महिला बालविकास अधिकाºयांनी यासंदर्भात जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदारांना एका पत्राद्वारे सदर महिला लोकशाही दिनाच्या आयोजनाची माहिती मागविली होती. मात्र लोकशाही दिनाचे आयोजनच केले नसल्याने कोणत्याही तालुक्यातून महिला लोकशाही दिनामध्ये प्राप्त तक्रारी, त्यावरील कार्यवाहीचा अहवाल अद्यापही मिळालाच नाही.