11 हजार विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित

सुवर्ण महोत्सवी शिष्यवृत्ती रखडली : विद्यार्थी व पालकांची फरफट

लोकमत न्यूज नेटवर्क
तळवे : सुवर्ण महोत्सवी शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत देण्यात येणा:या शिष्यवृत्ती पासून तळोदा, अक्कलकुवा व धडगाव या तीन तालुक्यातील 11 हजार शालेय आदिवासी विद्यार्थी वंचित असल्याची माहिती समोर आली आहे. अर्थात शालेय स्तरावरून ऑनलाईन प्रस्तावात त्रुटी असल्यामुळे प्रलंबित असल्याचे कारण शिक्षण विभागाने दिले आहे.
योजनेंतर्गत गेल्या वर्षातील आठ हजार विद्याथ्र्याना शिष्यवृत्ती मिळालेली नाही. त्रुटींची तातडीने पूर्तता करण्याची जबाबदारी शाळांबरोबरच यंत्रणेचीदेखील आहे. तथापि याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले जात नसल्याचा पालकांचा आरोप आहे.
सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त राज्य शासनाने राज्यातील आदिवासी विद्याथ्र्याना शिष्यवृत्ती योजना सुरू केली आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पामार्फत शिष्यवृत्तीचा निधी दिला जातो. शालेय विद्याथ्र्यापासून तर महाविद्यालयीन विद्याथ्र्यानाही शिष्यवृत्ती दिली जात असते. इयत्ता पहिली ते पाचवी र्पयतच्या विद्याथ्र्याना एक हजार तर सहावी ते दहावीर्पयतच्या विद्याथ्र्याना एक हजार 500 रुपये शैक्षणिक वर्षात शिष्यवृत्ती दिली जाते. शालेय विद्याथ्र्याच्या शिष्यवृत्तीसाठी जिल्हा परिषदेकडे निधी वर्ग केला जात असतो. सन 2016-2017 मध्ये तळोदा, अक्कलकुवा व धडगाव तालुक्यातील 824 शाळांचे प्रस्ताव मागविण्यात आले होते. केवळ निम्याच शाळांनी प्रस्ताव सादर केले होते. शाळांनी हे सर्व प्रस्ताव ऑनलाईन सादर केले होते. यात तळोदा 130, अक्कलकुवा 310, धडगाव 249 या प्रमाणे शाळांची संख्या होती. शाळांच्या प्रस्तावानुसार 57 हजार 693 विद्याथ्र्याची शिष्यवृत्तीसाठी नोंदणी करण्यात आली होती.
या विद्याथ्र्यासाठी शिक्षण विभागाने सात कोटी 52 लाख 17 हजार 500 रुपयांचा निधी प्रकल्पाकडे मागितला होता. परंतु प्रत्यक्षात 46 हजार 652 विद्याथ्र्याना शिष्यवृत्ती अदा करण्यात आली आहे. अर्थात या विद्याथ्र्याच्या ऑनलाईन प्रस्तावात अनेक त्रुटी असल्याचे रक्कम प्रलंबीत ठेवल्याचे कारण शिक्षण विभागाने दिले आहे. सन 2015-2016 मध्येदेखील सात हजार 924 विद्याथ्र्याची शिष्यवृत्ती वेगवेगळ्या त्रुटीमुळे प्रलंबित ठेवण्यात आली आहे. वास्तविक प्रस्तावातील त्रुटी संबंधीत शाळांकडून तातडीने पूर्ण करून घेण्याची आवश्यकता  असतांना तब्बल दोन वर्षे होवूनही अजून पावेतो त्रुटीची पूर्तता न केल्यामुळे पालकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. 
विद्याथ्र्याच्या शिष्यवृत्तीत गैरकारभार थांबवून त्यात पारदर्शीपणा आणण्यासाठी शासनाने ऑनलाईन प्रस्ताव दाखल करून थेट त्याच्या खात्यावर रक्कम जमा करण्याचा चांगला निर्णय घेतला असला तरी या ऑनलाईनच्या भानगडीमुळे विद्याथ्र्याना दोन-दोन वर्षे शिष्यवृत्ती पासून वंचित राहावे लागत आहे. 
आदिवासी विद्याथ्र्याना वह्या, पुस्तके व ड्रेस खरेदीसाठी शासनाकडून शैक्षणिक वर्षाअखेर शिष्यवृत्ती            दिली जात असते. परंतु ही शिष्यवृत्ती त्यांना वेळेवर मिळत नाही. त्यामुळे शासनाचा उद्देशही सफल होत नसल्याची व्यथा पालकांनी बोलून दाखविली. आताही शैक्षणिक वर्ष पुढील महिन्यात सुरू होणार आहे. त्यामुळे आदिवासी पालकांना आतापासूनच आपल्या पाल्याच्या शैक्षणिक खर्चाची चिंता आहे.  निदान शिक्षण विभागाने संबंधीत शाळांशी समन्वय ठेवून त्रुटींची तातडीने पूर्तता करून प्रलंबीत शिष्यवृत्ती तत्काळ अदा करावी,            अशी पालकांची मागणी              आहे.