‘एसटी’ प्रमाणपत्र पडताळणी समितीला 15 दिवसांची मुदत

ठळक मुद्देमंत्रिमंडळ उपसमितीकडून 1 महिन्यात अभिप्राय

स�

��तोष सूर्यवंशी । लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : नंदुरबार येथील अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीवर कोर्टाचा अवमान केल्याची याचिका दाखल करण्यात आली आह़े यामुळे ही याचिका दाखल करणा:या 78 याचिकाकत्र्याच्या प्रकरणांवर केलेली कार्यवाही किंवा आपले म्हणणे मांडण्यासाठी समितीला औरंगाबाद खंडपीठाने 15 दिवसांची मुदत दिली आह़े त्यामुळे येत्या 15 दिवसात समिती याबाबत काय कार्यवाही करते याकडे लक्ष लागले आह़ेकाही वर्षापूर्वी टोकरे कोळी यांची 65 व ठाकूर जमातींची 13 असे एकूण 78 प्रकरणे एका संघटनेच्या अध्यक्षामार्फत एकगठ्ठा समितीत दाखल करण्यात आली होती़ परंतु दरम्यानच्या कालावधीत समितीत सहआयुक्त हे पद प्रभारी असल्याने या प्रलंबित प्रकरणांबाबत कुठलीही कार्यवाही झाली नसल्याचा आरोप याचिकाकत्र्याकडून करण्यात आला आह़े त्यामुळे न्यायालयाच्या सूचना असूनही समितीने त्यावर कारवाई केली नसल्याने समितीवर कोर्टाचा अवमान केल्याची याचिका आता दाखल करण्यात आली आह़े त्यामुळे ही याचिका दाखल झाल्यावर कोर्टाने या प्रलंबित प्रकरणांचा निकालांबाबत 15 दिवसांच्या आत कार्यवाही करावी असे आदेश दिले आहेत़ दरम्यान, तत्कालीन प्रभारी सहआयुक्तांच्या कार्यकाळात ही प्रकरणे दाखल झाली होती़ त्यानंतर सहआयुक्तपदी येथे कुणीही आले नसल्याने ही प्रकरणे धुळखात पडली होती़ मंत्रिमंडळ उपसमितीकडे लक्ष.राज्य शासनाकडून आठ सदस्यीय मंत्रिमंडळ समितीचे गठण करण्यात आले आह़े रक्तनाते संबंधातील जात वैधता प्रमाणपत्राच्या आधारे कुटुंबातील इतर व्यक्तींना जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याची तरतुद करण्यासाठी जात पडताळणी अधिनियमात बदल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत़ त्याच धर्तीवर अनुसूचित जमातीच्या 2003 च्या अधिनिमात सुधारणा करता येईल काय याचा अभिप्राय मागविला आह़ेसमितीने सकारात्मकता दाखत या अधिनियमात सुधारणा होऊ शकते असे अभिप्राय दिल्यास अनुसूचित जमाती समोरील अनेक वर्षाची समस्या सुटणार आह़े ठाकूर व टोकरे कोळी यांची सुमारे 4 हजार प्रलंबित प्रकरणांमधील साडेतिनशे प्रकरणे सहज निकाली लागणे शक्य होणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येत आह़े त्यामुळे आता या उपसमितीच्या अभिप्रायावर सर्व अवलंबून असल्याचे म्हटले जात आह़े