२७ हजार शेतकऱ्यांना महसूल प्रशासनाकडून मोफत सातबारा देण्यात येणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 16, 2021 04:38 AM2021-09-16T04:38:04+5:302021-09-16T04:38:04+5:30
तळोदा : स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त पुढील महिन्याच्या गांधी जयंतीस राज्यातील शेतकऱ्यांना डिजिटल सातबारा देण्याचे अभियान शासन राबविणार असून, तळोदा ...
तळोदा : स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त पुढील महिन्याच्या गांधी जयंतीस राज्यातील शेतकऱ्यांना डिजिटल सातबारा देण्याचे अभियान शासन राबविणार असून, तळोदा तालुक्यातील साधारण २७ हजार शेतकऱ्यांना महसूल प्रशासनाकडून मोफत सातबारा देण्यात येणार आहेत.
भारत हा कृषिप्रधान देश असून, शासनाच्या अर्थव्यवस्थेत शेतकरीदेखील तेवढाच महत्त्वाचा दुवा आहे. कारण देशाबरोबरच राज्याच्या प्रगतीत शेतकऱ्यांचाही सहभाग आहे. त्यामुळे यंदाच्या स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त राज्य सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांना घरपोच डिजिटल सातबारा तोही मोफत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
येत्या २ ऑक्टोबर म्हणजे गांधी जयंतीपासून हे अभियान सुरू करण्यात येणार आहे. या अभियानातून तळोदा तालुक्यातील साधारण २७ हजार खातेधारक शेतकरी आहेत. त्यांनाही हे सातबारा घरपोच महसूल प्रशासनाचे तलाठी देणार आहेत. तसे नियोजनदेखील सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. शासनाकडून शेतकऱ्यांना मोफत सातबारा पुरविला जाणार असल्याने शेतकऱ्यांनी शासनाच्या या धोरणात्मक निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
अभियानामुळे शेतकऱ्यांची फिरफिर टळणार
सातबारा हा शेतकऱ्याच्या संपत्तीचा महत्त्वाचा पुरावा आहे. त्यामुळे कुठल्याही योजनेच्या लाभासाठी शेतकऱ्यांना त्याची आवश्यकता भासत असते. नेमके तो तलाठ्याकडून काढण्यासाठी शेतकऱ्यांना ग्रामीण भागातून सारखी फिरफिर करावी लागत असते. कुठे तलाठी ठिकाणावर नसतो तर कुठे ऑनलाईनचा खेळखंडोबा यामुळे त्याची दमछाक होऊन अक्षरश: वैतागत असतो. एवढे करूनही काम होत नसल्याने त्यांचा वेळ, पैसा वाया जात असतो. आता राज्य सरकारने त्यास परिपूर्ण असा डिजिटल सातबारा तोही घरपोच विनामूल्य देणार असल्याने शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. परंतु त्यासाठी प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची अपेक्षा शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
जिल्हा सेतू समिती करेल खर्च
महसूल प्रशासनाकडून शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या मोफत डिजिटल सातबऱ्याचा खर्च जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिनस्त असलेली जिल्हा सेतू समिती करेल. त्याची जबाबदारीदेखील शासनाने संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांवर दिली आहे. शिवाय यासाठी जमावबंदी आयुक्त व भूमी अभिलेख यांच्यावरही सोपविण्यात आली आहे.
स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त शेतकऱ्यांना डिजिटल सातबारा देण्याचे अभियान शासन २ ऑक्टोबरपासून राबविणार असून, तळोदा तालुक्यातील २७ हजार शेतकऱ्यांनादेखील मोफत डिजिटल सातबारा देण्याबाबत नियोजन सुरू आहे.
-गिरीश वखारे, तहसीलदार, तळोदा.