शेवाळी-नेत्रंग महामार्गाला लावलेली ३० कोटींची ठिगळंही गेली खड्ड्यात
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 10, 2020 01:30 PM2020-12-10T13:30:18+5:302020-12-10T13:30:28+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क नंदुरबार : जिल्ह्यातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ७५३ बी वरील खड्ड्यांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. ...
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : जिल्ह्यातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ७५३ बी वरील खड्ड्यांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने महामार्ग दुरुस्तीसाठी बांधकाम विभागाच्या महामार्ग प्राधिकरणाला तब्बल ३० कोटी रुपयांचा निधी दिल्यानंतर खड्डे बुजवण्यात या विभागाला अपयश आले आहे. रस्त्यावरचे खड्डे अद्यापही जैसे थे असल्याने प्रवास करावा तरी कसा असा प्रश्न वाहनधारकांना पडू लागला आहे. नंदुरबार जिल्ह्यातून तब्बल ११५ किलोमीटरपेक्षा अधिक अंतर कापणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गामुळे जिल्ह्याचा विकास होईल अशी अपेक्षा होती; परंतु विकासाऐवजी रस्ताच भकास झाल्याचे चित्र आहे. विस्तारीकरणाची प्रक्रिया रखडल्याने मार्गाची दुरुस्ती करण्याबाबतचे नियोजन गेल्या काही महिन्यात कोलमडले होते. यातून महामार्ग विभागाने केंद्राकडे निधीची मागणी करत रस्ता दुरुस्ती करण्याबाबत सूचित केले होते. यातून विभागाला ३० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. यांतर्गत नंदुरबार ते हातोडा पूल या दरम्यान ६ कोटी रुपये, तळोदा ते अक्कलकुवा १० कोटी तर अक्कलकुवा ते गुजरात हद्दीपर्यंत १३ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. गेल्या महिन्यात मंजूर करण्यात आलेल्या या निधीतून विभागाने नियुक्त केलेल्या ठेकेदारांनी खड्डे भरत असल्याचे सांगितले होते. परंतु प्रत्यक्षात दीड महिना होऊनही रस्त्याचे काम योग्य पद्धतीने करण्यात आलेले नाही. खड्डा भरून त्यावर समतल डांबरीकरण करण्याची गरज असताना जागोजागी खडी टाकून त्यावर डांबर टाकून खड्डे बुजवले गेले आहेत. यातून खडी वर येऊन वाहने अक्षरश: त्यावर आदळत असल्याचे प्रकार सुरू झाले आहेत. याबाबत संबंधित विभागाचे अधिकारी हे काम सुरू असल्याची माहिती देत वेळ मारुन नेत आहेत. प्रत्यक्षात नंदुरबार ते वाका हा रस्ता खड्डे आणि तुटलेल्या साईडपट्ट्या यामुळे अपघाती ठरत आहे. तळोदा ते अक्कलकुवा येथेही अडचणी असल्याचे दिसून आले आहे. दरम्यान, अक्कलकुवा शहरात खड्डे बुजवले की खड्डे केले असे चित्र आहे. याकडे संबंधित विभागाने गांभीर्याने लक्ष देण्याची मागणी आहे.
याबाबत बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकलेला नाही.