नंदुरबारातील बोंडअळीग्रस्त 45 हजार शेतक:यांची शासनाकडून थट्टा

95 हजार हेक्टर क्षेत्रातील नुकसान : मदतीसाठी नंदुरबार जिल्हा वगळल्याने शेतकरी संतप्त

रमाकांत पाटील । 
लोकमत ऑनलाईन
नंदुरबार, दि़ 11 : जिल्ह्यात कापसावर बोंडअळी आल्याने तब्बल 95 हजार हेक्टर क्षेत्रात नुकसान झाल्याचे प्रशासनाने पंचनामे केले असताना मदतीसाठी केंद्र शासनाने जिल्हा वगळल्याने कापूस उत्पादक शेतक:यांमध्ये तीव्र संतापाची लाट आहे. दरम्यान, यासंदर्भात जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी विधानसभेत आवाज उठवून शेतक:यांना मदत मिळवून देण्यासाठी प्रय} करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
नंदुरबार जिल्ह्यातील कापूस हे मुख्य पीक. एकूण लागवडीच्या क्षेत्रापैकी जवळपास 35 ते 45 टक्के क्षेत्रात हे पीक घेतले जाते. त्यामुळे शेतक:यांचे मुख्य अर्थकारण या पिकावरच अवलंबून आहे. गेल्यावर्षी जिल्ह्यात एक लाखांहून अधिक हेक्टर क्षेत्रात कापूस लागवड झाली होती. मात्र या पिकावर बोंडअळीचा प्रादुर्भाव वाढल्याने उत्पन्नावर प्रचंड परिणाम झाला. एकीकडे अपेक्षित भाव मिळाला नाही आणि दुसरीकडे उत्पन्नही घटल्याने कापूस उत्पादक शेतकरी पूर्णत: कोलमडला आहे. अशा स्थितीत शासनाने बोंडअळीग्रस्त शेतक:यांना नुकसान भरपाई देण्याची घोषणा केल्याने शेतक:यांचा जीवात जीव आला होता. मात्र पंचनामे होऊन आता मदत देण्याची वेळ आली असताना नेमका त्यातून नंदुरबार जिल्हा वगळण्यात आल्याने शेतक:यांचा जीव पुन्हा मेटाकुटीस आला आहे.
95 हजार हेक्टर क्षेत्रात नुकसान
शासनाने मदत जाहीर केल्यानंतर गेल्या डिसेंबर व जानेवारी महिन्यात कापसाचे बोंडअळीच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्यात आले. त्यात जवळपास 95 हजार हेक्टर क्षेत्रात नुकसान झाल्याचे पंचनामे झाले आहेत. त्यातील बहुतांश शेतक:यांचे नुकसान 80 टक्क्यांपेक्षा अधिक झाल्याची नोंद आहे. अशा शेतक:यांची संख्या जवळपास 45 हजारापेक्षा अधिक आहे.
आर्थिक मदतीतून जिल्हा वगळला
पीक नुकसानीच्या मदतीबाबत नुकतेच केंद्र शासनाने धोरण जाहीर केले असून त्यात पंतप्रधान पीक विमा योजनेसाठी जे पीक कापणी प्रयोग घेण्यात आले त्यात 33 टक्केपेक्षा अधिक पीक नुकसान असलेल्या मंडळ क्षेत्रातील शेतक:यांनाच आर्थिक मदत देण्याचे निकष जाहीर करण्यात आले. या निकषात नंदुरबार जिल्हा बसत नसल्याने जिल्ह्यातील एकाही शेतक:याला मदत मिळू शकत नाही.
धोरणाबाबत संताप
वास्तविक पंतप्रधान पीक विमा योजना आणि बोंडअळीग्रस्त शेतक:यांचा संबंध नाही. शिवाय पंतप्रधान पीक विमा योजनेसाठी पीक कापणीचे प्रयोग ज्या काळात राबविण्यात आले त्या काळात कापूस उत्पादक शेतक:यांचे उत्पन्न आले नव्हते. कापसावर साधारणत: पहिल्या वेचणीनंतर बोंडअळीचे प्रमाण वाढले होते. त्यामुळे पीक विम्याचे धोरण कापूस उत्पादक शेतक:यांसाठी वापरणे चुकीचे असल्याचे मत कापूस  उत्पादक शेतक:यांनी व्यक्त केले आहे. याशिवाय या धोरणात पूर्ण मंडळ ग्राह्य धरण्यात आले आहे. वास्तविक नुकसानीसाठी पूर्ण मंडळ क्षेत्र ग्राह्य धरणे यावरदेखील शेतक:यांचा आक्षेप आहे.
पंचनामे करून थट्टाच
एकूणच बोंडअळी संदर्भात शेतक:यांच्या शेतात जाऊन कृषी व महसूल विभागाने पंचनामे करून नुकसान झाल्याचे दाखविले आहे. त्यासंदर्भातील अहवालही शासनाकडे सादर केला आहे. असे असतानाही मदतीपासून शेतक:यांना वंचित ठेवणे म्हणजे शेतक:यांची ही एकप्रकारे थट्टाच असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. त्यामुळे आता जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी विधानसभेत यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित करून जिल्ह्यातील 45 हजारापेक्षा अधिक शेतक:यांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.