नंदुरबारातील बदलीपात्र 500 शिक्षकांना फटका

पेसा कायदा व नक्षलग्रस्त भाग : आंतरजिल्हा बदलीपासून वंचित, प्रशासनाकडे कैफियत

नंदुरबार : शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा व जिल्हाअंतर्गत बदल्यांमध्ये पारदर्शकता आल्याबद्दल शिक्षकांचा एक वर्ग खूश आहे तर नक्षलग्रस्त व पेसाअंतर्गत गावांमध्ये काम करणारे शिक्षक स्वजिल्ह्यात जाण्यापासून वंचित राहिले आहेत. जिल्ह्यातील जवळपास 500 शिक्षकांना पेसा कायद्यामुळे आंतरजिल्हा बदलीपासून वंचित राहावे लागले आहे. शिवाय जिल्हा परिषदेनेही नाहरकत दिलेली नसल्यामुळे शिक्षकांना आणखी काही वर्ष नक्षलग्रस्त भागातच काढावी लागणार आहेत.  
नंदुरबार जिल्ह्यातील पाच तालुके संपूर्ण पेसाअंतर्गत तर एका तालुक्यातील काही गावे या कायद्याअंतर्गत समाविष्ट करण्यात आली आहेत. याशिवाय धडगाव, अक्कलकुवा व तळोदा तालुक्यातील अनेक गावे ही नक्षलग्रस्त जाहीर आहेत. अशा गावांमध्ये काम करणा:या जिल्हा परिषद शिक्षकांना आंतरजिल्हा बदली प्रक्रियेमधून वगळण्यात आलेले आहे. यामुळे नंदुरबार जिल्ह्यातील 500 पेक्षा अधिक परजिल्ह्यातील शिक्षकांना याचा फटका बसला आहे. शासन नियमात शिथिलता आणून इतर शिक्षकांप्रमाणे या शिक्षकांनाही स्वजिल्ह्यात किंवा पसंतीच्या जिल्ह्यात बदली मिळावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
‘पेसा’चा अडसर
नंदुरबार जिल्ह्यात एकूण शिक्षक संख्येच्या 20 टक्के शिक्षकांच्या नुकत्याच ऑनलाइन आंतरजिल्हा बदल्या झाल्या आहेत. त्याअगोदर गेल्यावर्षी जवळपास सव्वाशे शिक्षकांच्या व यंदाही दोनशेपेक्षा अधिक शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदल्या झालेल्या आहेत. ऑनलाइन पद्धतीने आणि कुठलाही आर्थिक व्यवहार न होता या बदल्या झाल्यामुळे शिक्षकांमध्ये समाधानाचे वातावरण होते. परंतु या शिक्षकांमधील पेसा कायद्याअंतर्गत व नक्षलग्रस्त भागातील गावांमधील शाळांमध्ये कार्यरत असणा:या शिक्षकांना आंतरजिल्हा बदलीचे सर्व मार्ग बंद झाले आहेत. परिणामी गेल्या 10 ते 12 वर्षापासून काम करणा:या अशा शिक्षकांमध्ये नैराश्येचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
विदर्भ, मराठवाडय़ातील शिक्षक
आंतरजिल्हा किंवा स्वजिल्ह्यात जाण्यासाठी इच्छुक असलेल्या 500 पेक्षा अधिक शिक्षकांमध्ये सर्वाधिक शिक्षक हे विदर्भ व मराठवाडय़ातील आहेत. या शिक्षकांना तळोदा, अक्कलकुवा, धडगाव व शहादा तालुक्यातील पेसा अंतर्गत गावांमध्ये नियुक्ती देण्यात आली आहे. या शिक्षकांच्या म्हणण्यानुसार शासनाने बदलीसाठी साखळी पद्धत आणणे आणि जिल्हा परिषदेने नाहरकत प्रमाणपत्र न देणे यामुळे या  शिक्षकांचे नुकसान झाले आहे. आदिवासी क्षेत्रात बिकट     परिस्थितीत तीन वर्ष सेवा    केल्यानंतर हव्या त्या जिल्ह्यात बदलीची तरतूद असतानाही या नैसर्गिक न्यायापासून वंचित ठेवले जात आहे. गेल्या दहा ते 12 वर्षापासून असे शिक्षक बदलीच्या प्रतीक्षेत आहेत. साखळी पद्धत बदलीसाठी अस्तित्वात आणली, परंतु ही पद्धत बदलीसाठी आदिवासी क्षेत्रात अन्यायकारक आहे. 
500 ते 800 किलोमीटर एवढय़ा दूरच्या अंतरार्पयत ही साखळी पद्धत जुळण्याऐवजी मूळ जिल्ह्याच्या जवळच्या जिल्ह्यात कार्यरत असणा:या शिक्षकांची साखळी जुळते. लांबचे शिक्षक त्यापासून वंचित राहतात.
एकतर्फी नाहरकत प्रमाणपत्र
एकतर्फी नाहरकत प्रमाणपत्र धारकांना प्राधान्य दिले आहे. परंतु याही बाबतीत याच आदिवासी भागातील ब:याच जिल्ह्यातील लोकांवर अन्याय झाल्याची तक्रार आहे. नंदुरबारसह ठाणे, पालघर या जिल्हा परिषदांनी 2013 पासून एकतर्फी आंतरजिल्हा बदलीसाठी नाहरकत प्रमाणपत्र दिलेले नाही. त्याला कारण जिल्ह्यात दुर्गम भाग असल्याने व कर्मचारी संख्या कमी असल्याने एकतर्फी बदलीसाठी नाहरकत न देण्याचा जिल्हा परिषदेने ठराव केलेला आहे. 
याबाबत या शिक्षकांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासह थेट शिक्षण सचिव, शिक्षण मंत्री व ग्रामविकास मंत्र्यांना याबाबत निवेदन दिलेले आहेत. परंतु त्याचाही उपयोग झाला नसल्यामुळे अशा शिक्षकांमध्ये नैराश्य आले असल्याची कैफियत जयंत आमटे, अभय सराफ, बालाजी माने, अतुल तांबुटे, प्रणित धारगावे, बालाजी लालोंडे, प्रल्हाद वाघ, प्रदीप जामकर यांनी मांडली.